• १ जेठ २०८२, बिहिबार

सुख्खा क्षेत्र घोषणाको माग गर्दै मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

blog

मुख्यमन्त्री सरोज यादवलाई ज्ञापनपत्र बुझाउदै एमाले मधेश प्रदेशका प्रमुख सचेतक लखन दास । तस्बिर : धर्बेन्द्र झा

धर्बेन्द्र झा 

धनुषा, साउन १४ गते । मधेश प्रदेशलाई तत्काल सुख्खा क्षेत्र घोषणागरी पीडित किसानलाई राहत र क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेसहितका पाँच सूत्रीय माग राख्दै नेकपा (एमाले) ले मुख्यमन्त्री सरोज यादवलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । 

एमाले संसदीय दलको कार्यालय मधेश प्रदेशबाट आइतबार एमाले मधेश प्रदेशका प्रमुख सचेतक लखन दासको नेतृत्वमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पुगेका एक टोलीले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री यादवलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

ज्ञापनपत्रमा लामो समयदेखि मधेश प्रदेशमा पानी नपरेपछि आमनागरिक र किसानले पानीको अभावमा खेतीपाती गर्न नसकेकाले तत्काल सुख्खा क्षेत्र घोषणा हुनुपर्ने, मधेशका जिल्लामा फैलिएको लम्पि स्किन रोग निदान तथा नियन्त्रणकाका लागि भ्याक्सिनको व्यवस्था गर्नुको साथै बस्तुभाउ गुमाएका किसानलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उहाँहरूको छ ।

त्यस्तै, किसानका लागि उन्नत वीउविजन, सिँचाइ तथा मलखाद सरल र सहज उपल्बधताको सुनिश्चित गर्नुपर्ने, कृषि विधुतीकरणसँग आबद्ध भएका किसानका लागि २४ घण्टा विद्युत आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्नुको साथै राहतस्वरुप यस वर्षको विद्युत महसुल प्रदेश सरकारले तिरिदिनु पर्ने माग पनि उठाएको छ ।

मधेश प्रदेशको आठ वटै जिल्लामा एक–एकवटा कृषि तथा पशु अनुसन्धान प्रयोगशालाको व्यवस्था हुनुपर्नेसहितको मागहरू रहेको छ । एमालेले बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री यादवले मधेश प्रदेशमा तत्काल देखिएको खानेपानीसहित कृषि कर्मका लागि आवश्यक पानीको समस्याबारेमा प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो । 

उहाँले यस विषयमा ऊर्जा सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयले विज्ञसँग छलफल गरेको र आफू पनि सर्वदलीय बैठक बोलाएर समस्याको समाधानका लागि अगाडि बढिसकेको बताउनुभयो । समस्याबारेमा छलफल गर्न सङ्घ सरकारले सात वटै प्रदेशका ऊर्जा सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रीलाई बोलाएर आज छलफल गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

समस्या समाधानका लागि तीनै तहका सरकार आफ्नो ठाउँबाट काम गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेशको धेरैजसो ठाउँमा स्थानीय पालिकाले खानेपानी वितरण गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले यस प्रकारको समस्या यसवर्ष मात्रै नभएर अगामी दिनमा पनि हुनसक्ने भएकाले प्रदेश सरकारले यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि आगामी दिनमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताउनुभयो ।