• ८ असार २०८१, शनिबार

दुवै सदनबाट मिटरब्याज विधेयक पारित, कारबाहीको बाटो खुल्यो

blog

काठमाडौँ, साउन १२ गते । मिटरब्याजसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान र कारबाहीका लागि कानुनी बाटो खुलेको छ। सङ्घीय संसद्का दुवै सदनले प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरेसँगै कसुर अनुसन्धान र कारबाहीका लागि बाटो खुलेको हो। दुवै सदनबाट पारित विधेयक अब प्रमाणितपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस हुने छ।

विधेयकको प्रकृति नै परिमार्जन गरेर तल्लो सदनले फिर्ता पठाएको भन्दै राष्ट्रिय सभाले केही दिन संशोधन स्वीकार गर्ने वा नगर्ने निर्णय लिन सकेको थिएन। कानुनी र राजनीतिक परामर्शपछि सभाले आगामी दिनमा नजिरका रूपमा नरहने गरी विधेयक संशोधनसहित स्वीकार गरेको हो।

असार २० गते अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि संशोधन विधेयक पारित गर्ने वा नगर्ने विवाद भएको थियो। राजनीतिक परामर्शपछि अध्यादेश निष्क्रिय भएपछिका कामकारबाही बचाउ गर्ने गरी असार ३१ गते प्रतिनिधि सभाले विधेयक पारित गरेको थियो। विधेयक पारित हुँदा प्रतिस्थापनको स्वरूप परिवर्तन भएको भन्दै राष्ट्रिय सभाले सन्देश स्वीकार गर्न ढिलाइ गरेको थियो। 

यसअघि राष्ट्रिय सभाले असार १५ गते विधेयक पारित गरेको थियो। असार १७ गते विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस भएको थियो। अध्यादेश जारी भएको समयसीमा अनुसार विधेयक असार २० गतेभित्र प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने भए पनि सदनमा भएको विवादका कारण पारित हुन सकेको थिएन। जसका कारण अध्यादेश निष्क्रिय भएको थियो। 

प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित पारित भएर आएको विधेयक राष्ट्रिय सभामा अगाडि बढाउने विषयमा सत्तापक्ष र विपक्षबिच मतान्तर भयो। विवादपछि सभाध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङको वक्तव्य र वर्तमान अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै उक्त विधेयक अगाडि बढाएको बताउनुभयो। निर्णय प्रक्रियाअघि तिमिल्सिनाले महान्यायाधिवक्तासँग कानुनी राय पनि लिनुभएको थियो।

के छ विधेयकमा ?

मिटरब्याज कसुर स्थापित भएमा सात वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था पारित विधेयकमा उल्लेख छ। कसुर स्थापित भएमा ७० हजार रुपियाँसम्म जरिबाना हुने छ। पारित विधेयकले मिटरब्याजलाई अनुचित लेनदेनका रूपमा परिभाषित गरेको छ। 

लेनदेन नभएको तथा नदिएको रकमको लिखत तयार पार्ने, वास्तविक रकमभन्दा बढीको लिखत तयार पार्ने, लेनदेनकै क्रममा ब्याज रकमसमेत साँवामा जोड्ने कार्यलाई अनुचित कारोबार मानिएको छ। 

यस्तै ऋणीसँग साँवाभन्दा ब्याज बढी लिने, लिएको रकमको भर्पाई नदिने, अनुचित लेनदेनमा ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरणलाई समेत अनुचित कार्यमा परिभाषित गरिएको छ। कसुर ठहर भएमा अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण बदर हुने छ। कसुर अनुसन्धानका क्रममा साहुले अस्वाभाविक कारोबार गरेको पाइएमा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था पनि पारित विधेयकमा छ।