जरिबाना असुल्नै सकस

बुलबुले समाचारदाता

सुर्खेत, साउन ५ गते । सुर्खेत जिल्ला अदालतबाट फैसला भएका मुद्दाको जरिबानामध्ये पाँच करोड २० लाख ९६ हजार रुपियाँ असुली हुन सकेको छैन। अघिल्ला वर्षबाट जिम्मेवारी सरिआएका जरिबानासहित गरी एक करोड ४४ लाख ३२ हजार ७१६ रुपियाँ मात्र असुल भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा लगत भएका गरी छ करोड ६५ लाख २९ हजार ३८८ रुपियाँ जरिबाना असुल हुनुपर्ने थियो।

दैलेख जिल्ला अदालतमा दुई करोड ७९ लाख सात हजार छ सय जरिबाना असुल हुनुपर्ने थियो। अघिल्ला वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका र गत वर्षको लगत गरी ३३ लाख ७१ हजार रुपियाँ मात्र जरिबाना असुल भएको बताइन्छ। दैलेख अदालतबाट भएका फैसलामा दुई करोड ४५ लाख ३५ हजार रुपियाँ जरिबाना असुल हुन बाँकी रहेको छ।

सुर्खेत र दैलेखमा मात्रै होइन अधिकांश जिल्ला अदालतलाई जरिबाना असुल गर्नै सकस पर्ने गरेको छ। जिल्ला अदालत रुकुमपश्चिममा गत वर्ष तीन करोड ३१ लाख ३२ हजार रुपियाँ जरिबाना असुल हुनुपर्ने हो। ९२ लाख २१ हजार रुपियाँ जरिबाना असुल भएको छ भने दुई करोड ३९ लाख ११ हजार रुपियाँ असुल हुन बाँकी नै छ।

जिल्ला अदालत सल्यानको अवस्था पनि उस्तै छ। एक करोड ५७ लाख ७२ हजार रुपियाँ जरिबाना असुल गर्नुपर्नेमा गत वर्ष सात लाख ९५ हजार रुपियाँ असुल भएको छ। एक करोड ५० लाख ६३ हजार रुपियाँ जरिबाना असुल गर्न बाँकी रहेको पाइएको छ।

जाजरकोट जिल्ला अदालतमा असुल गर्नुपर्ने जरिबाना ७२ लाख ३५ हजार रुपियाँ थियो। त्यसमध्ये २० लाख ७७ हजार रुपियाँ असुल भएको छ। ५१ लाख ५८ हजार रुपियाँ जरिबाना असुलको जिम्मेवारी चालु आव २०८०/८१ मा सरेको छ। उच्च अदालत सुर्खेतका रजिष्ट्रार अर्जुन कोइरालाले जनशक्ति अभाव तथा स्रोत साधनको अपर्याप्तताका कारणले गर्दा जरिबाना असुल्न समस्या भइरहेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार जनशक्ति अभावले कार्यसम्पादनमा सबैभन्दा बढी असर परेको छ।

धेरै दोषी फरार 

अदालतले दोषी ठहर भई फरार रहेकाको सङ्ख्या पनि धेरै छ। कर्णालीका पाँच जिल्लाको तथ्याङ्क हेर्दा कैद असुल गर्न बाँकी सङ्ख्या पनि धेरै नै देखिन्छ। आव २०७९/८० सम्म जाजरकोट जिल्ला अदालतबाट फैसला भएका विभिन्न मुद्दामा ५५५ वर्ष ११ महिना एक दिन कैद भुक्तान हुनुपर्ने हो। यो अघिल्ला आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएको सङ्ख्यासहित हो तर गत वर्ष १८२ वर्ष नौ महिना एक दिन मात्र कैद भुक्तान भएको छ। अझै ३७३ वर्ष एक महिना १२ दिन कैद भुक्तान हुन बाँकी रहेको देखिन्छ।

सल्यानमा ७७९ वर्ष सात महिना पाँच दिन कैद भुक्तान हुनुपर्नेमा ३०२ वर्ष नौ महिना २३ दिन कैद मात्रै भएको छ । ४७६ वर्ष नौ महिना १२ दिन कैद भुक्तान हुन बाँकी रहेको छ। रुकुमपश्चिममा ४२१ वर्ष १० महिना पाँच दिन कैद भुक्तान भएको छ। ५५५ वर्ष चार महिना २५ दिन बाँकी छ।

दैलेख जिल्ला अदालतमा ८९२ वर्ष सात महिना २८ दिन कैद भुक्तान हुनुपर्नेमा २७८ वर्ष १० महिना तीन दिन कैद भुक्तान भएको छ। अब ६१३ वर्ष नौ महिना २५ दिन कैद भुक्तान हुन बाँकी छ। सुर्खेत जिल्ला अदालतमा गत वर्षबाट जिम्मेवारी सरिआएका र आव २०७९/८० मा गरी जम्मा तीन हजार १२८ वर्ष नौ महिना दुई दिन कैद भुक्तान हुनुपर्ने तथ्याङ्क छ। 

त्यसमध्ये एक हजार ९८ वर्ष छ महिना १४ दिन कैद भुक्तान भएको छ। दुई हजार ३० वर्ष दुई महिना १८ दिन कैद भुक्तान हुन बाँकी रहेको छ। अदालतबाट कसुर ठहर भएर पनि ठुलो सङ्ख्यामा अपराधी अझै फरार छन्। जनशक्ति र स्रोत साधनको अभावका कारण अदालतको फैसला कार्यान्वयन फितलो हुने गरेको रजिस्ट्रार कोइरालाले बताउनुभयो।