सप्तरीको महादेवा गाउँपालिकाको मुख्य आर्थिक आधार कृषि हो। यस गाउँपालिकाको ९५ प्रतिशत जमिन कृषियोग्य छ। चन्द्रनहरको सञ्जाल भए पनि ३० वर्षदेखि नहरमा पानी चलेको छैन। यसले गर्दा किसानले समयमा खेती गर्न पाउँदैनन्। पशुपालन यहाँका बासिन्दाको अर्काे महत्वपूर्ण पेसा हो। महादेवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुनीलकुमार मण्डल रहनुभएको छ। कृषि, शिक्षा तथा स्वास्थ्यको ‘हब’ बनाउनुका साथै एक सुन्दर नमुना गाउँपालिकासमेत बनाउने उद्देश्य रहेको बताउनुहुने अध्यक्ष मण्डलसँग गोरखापत्रका देवरामप्रसाद यादवले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।
तपाईंले अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेको पनि एक वर्ष बितेको छ। यो अवधिलाई तपाईं कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?
मैले यो एक वर्षलाई अनुभव र जानकारी हासिल गर्ने वर्षका रूपमा लिएको छु। गएको एक वर्षमा हामी ऐन, कानुन र कार्यविधि निर्माणमा बढी केन्द्रित भयौँ भने अर्कातिर गाउँपालिकाको सम्पूर्ण अवस्था मूल्याङ्कन गर्ने र त्यसलाई कसरी सुधार गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने अध्ययन गर्न वा जानकारी लिनमै समय बित्यो। यसअघिको टिमले ऐन, कानुन र कार्यविधिको अभावमा काम गरे पनि सधैँ त त्यसरी चल्न सक्दैन भन्ने लागेर हामीले त्यतातर्फ बढी ध्यान दिएका हौँ। यो अवधिमा हामीले आवश्यक धेरै जसो ऐन, कानुन र कार्यविधि बनाउन सफल भएका छौँ। ती नीति, नियम, ऐन र कानुनका आधारमा अबका दिनमा जनताका आवश्यकता पूरा गर्ने योजना र कार्यक्रम बनाउन तथा कार्यान्वयन गर्न सहज र सरल हुने छ।
निर्वाचनमा जनतासामु गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गर्नेतर्फ के कस्ता काम भइरहेका छन् ?
हामीले चुनावका बेला जनतामाझ गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्ने कार्यको सुरुवात गरेका छौँ। किसानको जीवनस्तर सुधार गर्न कृषिमा विद्युतीकरणको काम सुरु भएको छ। अब किसानको खेत खेतमा विद्युत् जडान हुन्छ। ग्रामीण बेरोजगार महिलाका लागि सिप र रोजगारीसहितको एकीकृत योजना ल्याउने तयारी गरेको छु। अब परिणाम देखिने गरी काम हुने छन्।
गाउँपालिकामा के कस्ता समस्या र चुनौती पाउनुभयो त ?
महादेवा गाउँपालिकामा किसानको बसोबास धेरै भएकाले कृषि क्षेत्र नै हाम्रो प्राथमिकतामा छ। आकासे पानीको भरमा खेतीपाती गर्दै आएका किसानका लागि सिँचाइ सुविधा अगाडि बढाएका छौँ। सङ्घीय सरकारबाट कृषिमा विद्युतीकरणका लागि तीन करोड रुपियाँ आएकाले विद्युतीकरणको कामका लागि ठेक्का लागिसकेको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा काम सुरु हुने छ। भौतिक संरचना निर्माणमा सडक, पुल, पुलेसालगायतका काममा तीव्रता दिइएको छ। विद्यालयको दयनीय अवस्था, स्वास्थ्य संस्थाहरूको सही व्यवस्थापन नहुने जस्ता धेरै समस्या र चुनौती छन्। यसको समाधानका लागि विस्तृत अध्ययन गरेका छौँ। स्थानीय सरकारसँग जनताका अपेक्षा धेरै रहेको पाइएको छ, जुन स्वाभाविक पनि हो। यी अपेक्षा पूरा गर्नेतर्फ हामीले आगामी चार वर्ष धेरै मेहनत र परिश्रम गर्नुपर्ने छ। त्यसका लागि हामीले तयारी सुरु गरिसकेका छौँ।
समस्या धेरै रहेको बताउनुभयो, कसरी समाधान गर्नुहुन्छ त ?
यी सबै समस्याको समाधान र चुनौती सामना गरेर उत्कृष्ट गाउँपालिका बनाउने लक्ष्य छ। महादेवा गाउँपालिकालाई नमुना गाउँपालिका बनाउन काम सुरु भएको छ। विद्यालय सुधार, विद्यालयलाई टिनको छानामुक्त बनाउने तथा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र सडकलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। रोजगार, खेलकुद, सिप विकास, गरिबी निवारणलाई साथसाथै अगाडि बढाउने लक्ष्य छ। अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रप्रति जनताको विश्वास बढाउने अभियान पनि सुरु गरिसकेका छौँ।
गाउँपालिकाको काममा अनियमितताको चर्चा हुने गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले छानबिन र स्थलगत अनुगमन गरेको छ। यस्तो अनियमिततालाई कसरी रोक्नुहुन्छ ?
अख्तियारको टोली आएर आयोजना अनुगमन गरेर मेरो आँखा पुग्न नसकेको ठाउँमा निगरानी गरेर गाउँपालिकाको सम्पूर्ण टिमलाई सचेत गराएको छ। यसले मलाई सहयोग भएको छ। योसँगै कामै नगरी भुक्तानी लिन चाहनेलाई पनि सजग गराएको मैले ठानेको छु।
लामो समयदेखि काम गरिरहेका धेरै कर्मचारी निकाल्नुभयो। कर्मचारी निकालेर सेवा प्रवाह कसरी हुन्छ ?
कर्मचारीको अभावमा काम गर्न थोरै असहज भए पनि गाउँपालिकाले कर्मचारी भर्नाको विज्ञापन गरिसकेको छ। निकालिएका कर्मचारीमध्येबाट प्रतिस्पर्धा गरेर आए भने तिनीहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर करारमा नियुक्ति दिइने छ।
बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउनुभएको छ। कस्ता कार्यक्रम प्राथमिकतामा राख्नुभयो ?
गाउँपालिकाले ल्याएको आव २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, पर्यटन तथा भौतिक पूर्वाधार समृद्धिको मूल आधार तय गरेको नारालाई पूरा गर्न ३५ करोड १७ लाख ८२ हजार रुपियाँको बजेट विनियोजन गरिएको छ। बजेट जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय भएकाले गाउँपालिकालाई एक नमुना गाउँपालिका बनाउन तथा जनताका विकासका चाहना पूरा गर्न बजेट बाँडफाँट गरिरहेका छौँ। यस पटक कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक र नाला निर्माण, सरसफाइ तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
गाउँपालिकाका भावी योजना र कार्यक्रम के के छन् ?
यो स्थानीय सरकार हो। सीमित स्रोतसाधनका कारण यसले धेरै ठुला ठुला योजना र कार्यक्रम बनाउन सक्दैन। हामीले जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ, विकास जस्ता विषयमै काम गर्नुपर्ने हुन्छ।
प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य कस्तो छ ?
प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग हामीले प्रस्ट रूपमा भनेका छौँ– हामीलाई दिने ससर्त अनुदान र अन्य बजेट वडाबाटै सिफारिस भई गाउँपालिकाले पनि अगाडि बढाएका योजना अनुसार जनताका समस्या समाधानका लागि दिनु पर्छ। कुनै नेता र व्यक्तिविशेषले टिपाएको र सिफारिस गरेको आधारमा अनुदान र बजेट दिने गरिएको देखिएको छ। स्थानीय सरकारसँग समन्वय नगरेरै बजेट र योजना पठाउने काम पनि भएको छ। यस्तो काम रोकिनु पर्छ। केन्द्र र प्रदेशबाट पठाइने योजना मनपरी ढङ्गले होइन, स्थानीय सरकारको आवश्यकताका आधारमा पठाउनु पर्छ।
