काठमाडौँ, साउन ५ गते । सरकारले ‘हेलो सरकार’ लाई चौबिसै घण्टा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन चौबिसै घण्टा ‘हेलो सरकार’ सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको हो ।
यो सेवा हाल बिहान ७ बजेदेखि राति ९ बजेसम्म सञ्चालन हुँदै आएकोमा अब चौबिसै घण्टा गुनासो सुन्ने व्यवस्था गर्न लागेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले बताउनुभयो । “हेलो सरकारलाई विगतका सरकारले प्राथमिकतमा राखेनन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयभन्दा बाहिर अस्थायी संरचनामा कर्मचारी थन्क्याउने निकाय जस्तै थियो,” आचार्यले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले हेलो सरकारलाई सोधखोज गरेर प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमै राखेर २४ घण्टा नै सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिनुभएको छ ।”
२०६८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा हेलो सरकार कार्यान्वयन भएको थियो । त्यसपछि बनेका सरकारले खासै प्राथमिकता दिएनन् ।
सरकारले हेलो सरकारका उपसचिव प्रद्युम्न उपाध्यायको नेतृत्वमा हेलो सरकारको विषयमा अध्ययन गर्न समिति बनाएको थियो । अध्ययन समितिले एक महिना अध्ययन गरेर नीतिगत, संरचनागत, जनशक्ति, प्राविधिक व्यवस्थापन गरेर हेलो सरकार प्रभावकारी बनाउन सकिने सुझाव दिएको छ ।
हेलो सरकारको गुनासो सुन्न कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को प्रयोग गरेर प्रभावकारी बनाउने तयारी गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव गोकर्ण भट्टले बताउनुभयो । “सरकार र जनता जोड्न हेलो सरकार प्रभावकारी संयन्त्र हो । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले केकस्ता गुनासा आए र गुनासा सम्बोधनको स्थितिको ब्रिफिङ लिनुहुन्छ,” भट्टले भन्नुभयो । सङ्घ, प्रदेशका सरकारसहित विभाग र संवैधानिक निकायका समेत गुनासो सुन्ने गरी हेलो सरकार विस्तार गर्ने तयारी छ ।
गुनासो सुनेर द्रुत सुनुवाइको व्यवस्था गर्न थालिएको भट्टले बताउनुभयो । “पहिला गुनासो सुन्ने टिपोट गर्ने सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराएर सम्बोधन गर्न निर्देशन दिइन्थ्यो । त्यसपछि कार्यान्वयनको अवस्था के भयो भनेर त्यति हेरिँदैनथ्यो,” उहाँले भन्नुभयो, “अब गुनासो सुनेर सम्बोधन भए नभएको द्रुत रूपमा हेरिने छ । साथै हरेक सरकारी कार्यालयका प्रमुखले हेलो सरकारको गुनासो सम्बोधन गरे नगरेको कार्यसम्पादन नम्बरसँग जोड्ने व्यवस्था गर्दै छौँ ।”
हेलो सरकारमा सबैभन्दा बढी गुनासो यातायात व्यवस्था कार्यालय, प्रहरी कार्यालय, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र मालपोत कार्यालयसँगका सेवा प्रवाह र सुविधासँग जोडिएका गुनासो आउने गरेको उपसचिव छविप्रसाद पाण्डेले बताउनुभयो ।
उहाँ राजनीति र समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
