काठमाडौँ, असार ३१ गते । नेपाल उद्योग परिसङ्घले सरकारसँग जलविद्युत् आयोजनाहरूको विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पिपिए) खुला गर्न आग्रह गरेको छ । शुक्रबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई भेटेर भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने समझदारी गरेको भन्दै पिपिए खुलाउन आग्रह गरेको हो ।
परिसङ्घका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल नेतृत्वको परिसङ्घ पदाधिकारीले शुक्रबार मन्त्रालयमा मुलुकको अर्थतन्त्र, ऊर्जालगायतका विषयमा छलफल गरेको थियो ।
छलफलका क्रममा परिसङ्घका अध्यक्ष अग्रवालले प्रधानमन्त्रीको हालै भएको भारत भ्रमणका क्रममा भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने समझदारी गरिसकेकाले जलविद्युत् आयोजनाको पिपिए पूर्ण रूपमा खुला गरी निर्माणको वातावरण बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।
टोलीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचना गर्न, प्रसारण लाइन निर्माण तथा विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको संलग्नता गराउन पनि आग्रह गरेको थियो । विद्युत् निर्यात हुँदै गर्दा स्वदेशमै रहेका उद्योगहरूले सहज रूपमा विद्युत् नपाइरहेको र यसले उद्योगको उत्पादन लागत बढाइरहेको दाबी उहाँको थियो । अध्यक्ष अग्रवालले मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पनि जोड दिनुभयो ।
सो अवसरमा मन्त्री बस्नेतले समग्र ऊर्जाको विकासका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । उहाँले हालकै लागतमा १० हजार मेगावाट उत्पादन गर्न २० खर्ब बराबर लगानी आवश्यक पर्ने र त्यसले अर्थतन्त्रमा दूरगामी प्रभाव पार्ने बताउनुभयो । उहाँले समग्र ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ‘ऊर्जा दशक’ घोषणा गरी अगाडि बढ्न गृहकार्य गरिरहेको बताउनुभयो ।