• ७ मंसिर २०८१, शुक्रबार

इन्टरनेटको कालो दुनियाँ डार्क वेब

blog

इन्टरनेटको प्रयोगसँगै विश्वमा विभिन्न स्टार्टअप कम्पनीलाई अगाडि बढ्ने मौका मिलेको छ। इन्टरनेटले व्यवसाय, शिक्षा, सञ्चार, सरकारका कामलगायतका विभिन्न क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याएको स्पष्ट नै छ। एकातर्फ इन्टरनेटको आगमनसँगै विश्वलाई अगाडि बढ्ने मौका मिलेको छ भने अर्कोतर्फ यसको डरलाग्दो पक्ष पनि अगाडि आएको छ, जसको नाम हो ‘डार्क वेब’ । तपाईंमध्ये कतिले डार्क वेबको नाम सुन्नुभएकै होला। आखिर डार्क वेब भनेको के हो र यसको सुरुवात कसरी भएको थियो ?

डार्क वेब इन्टरनेटको यस्तो भाग हो जुन खोज इन्जिनहरूमा देखिँदैन। डार्क वेब सामान्यतः लागूऔषध व्यापार, नक्कली दस्तावेज तथा बालबालिकाको अश्लील सामग्री (चाइल्ड पोर्नोग्राफी)लगायतका सामग्रीको अनधिकृत बेचबिखनसँग सम्बन्धित छ तर यसो भनिरहँदा डार्क वेबमा हुने सबै कुरा पूर्ण रूपमा खराब हुन्छन् भन्ने पनि छैन।

इन्टरनेटको अधिकांश हिस्सा हाम्रो दृष्टिबाट लुकेको छ। जहाँ लागुऔषध व्यवसायी, ह्याकर र पैसाका लागि ज्यानसमेत लिने मानिसले आफ्नो सेवाबारे विज्ञापन गर्न सक्छन् आमप्रयोग हुने इन्टरनेटको प्रयोगलाई ‘सर्फेस वेब’ भनिन्छ। विशेषज्ञका अनुसार इन्टरनेटमा आमरूपमा हामीले प्रयोग गर्ने गरेको ‘सर्फेस वेब’ को हिस्सा केवल पाँच प्रतिशत मात्रै हो। इन्टरनेटको आमप्रयोग बाहिरको बाँकी ९५ प्रतिशत हिस्सालाई ‘डिप वेब र डार्क वेब’ले ओगटेको छ। त्यसमध्ये डार्क वेब साइटले कुल इन्टरनेट सामग्रीको लगभग पाँच प्रतिशतको मात्र प्रतिनिधित्व गर्छन्। 

डार्क वेबमा रहेका वेबसाइटको डोमेन नाम पनि निकै सुरक्षित र ‘इनक्रिप्ट’ गरिएका हुन्छन्। यस्ता वेबसाइटको पछाडि डटकम (.com)को साटो डटओनियन (.onion) लगायतका डोमेन हुने गर्छन्।

सामान्य रूपमा भन्नुपर्दा डार्क वेबमा हामी सहज तरिकाबाट प्रवेश गर्न सक्दैनौँ। यस्ता वेब साइटसम्म पुग्न हामीले आफ्नो ‘आईपी एड्रेस’ परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। यतिले मात्र पुग्दैन, त्यसका लागि एक खास ब्राउजर जस्तै टोर ब्राउजर, भीपीएन वा अन्य विभिन्न ‘टुल’ को प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ।

डार्क वेबमा यस्ता गतिविधि हुन्छन् जसका बारेमा हामीले कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। अर्को अर्थमा भन्ने हो भने इन्टरनेटको कालो संसार नै डार्क वेब हो। जहाँ बालबालिका तस्करी, साइनाइड जस्ता खतरनाक विषको बिक्री, लागूऔषध तस्करी, मानव तस्करी, सरकारको गोपनीयता ह्याक गर्ने, अत्याधुनिक हतियारको खरिद बिक्री, यौन भिडियो सार्वजनिक, आतङ्ककारी गतिविधिलगायतका खतरनाक अपराध हुने गर्छन्।

यसका साथै डार्क वेबलाई सञ्चालन गर्ने सर्भरको ‘आईपी एड्रेस’ लुकाइएको हुन्छ। यसको अर्थ डार्क वेबभित्रका साइट कसले ‘होस्ट’ गर्छ र कसरी ‘होस्ट’ गर्छ भनेर थाहा पाउन सकिँदैन। सरकार र विश्वका विकसित देशका लागि डार्क वेब टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। डार्क वेबमा कतिवटा वेबसाइट छन्, यस्ता वेबसाइटको सञ्चालन कसले गर्छ र यहाँ हुने आपराधिक क्रियाकलापमा को को संलग्न छन् भनेर पत्ता लगाउन निकै मुस्किल हुन्छ।

डार्क वेबमा हुने गैरकानुनी कारोबारको भुक्तानीमा प्रायः क्रिप्टोकरेन्सी प्रयोग हुने गर्छ। जसका कारण यहाँ हुने भुक्तानीका साथै लेनदेन सामान्य रूपमा पत्ता लगाउन सकिँदैन।

डार्क वेबको सुरुवात

सन् १९९० को दशकमा अमेरिकाले ‘डार्क वेब’को सुरुवात गरेको मानिन्छ। विश्वभर रहेका आफ्ना एजेन्टसँग जासुसी जानकारी आदानप्रदान गर्न अमेरिकी सेनाले डार्क वेबको निर्माण गरेको बताइन्छ। प्रश्न उठ्न सक्छ, के डार्क वेब चलाउनु गैरकानुनी हो ? हो वास्तवमै डार्क वेब चलाउनु गैरकानुनी र आपराधिक कार्य हो। विश्वका धेरैजसो देशले डार्क वेब चलाउनुलाई गैरकानुनी कार्यभित्र राख्ने गरेका छन्।

अर्को पाटो भनेको डार्क वेबमा तपाईंले प्रवेश गर्नुभयो भने तपाईंले के के गरिरहनुभएको छ त्यस कुराको निगरानी (ट्र्याक) हुने सम्भावना हुनुका साथै डार्क वेब ब्राउज गर्न वा हेर्न प्रयोग हुने उपकरणमा समेत ह्याकर र भाइरसको आक्रमण हुने जोखिम उत्तिकै रहन्छ।


सर्फेस वेब, डिप वेब र डार्क वेब

सर्फेस वेब : यसमा चलनचल्तीका सामान्य खोज इन्जिन तथा ब्राउजरबाट पहुँच गर्न सकिने साइट पर्छन्। यस्ता साइटले कुल इन्टरनेट सामग्रीको लगभग पाँच प्रतिशत मात्र प्रतिनिधित्व गर्छन्।

डिप वेब : यसमा सामान्य खोज इन्जिन तथा ब्राउजरबाट पहुँच गर्न नसकिने साइट पर्छन्। यस्ता साइटले कुल इन्टरनेट सामग्रीको लगभग ९० प्रतिशतको प्रतिनिधित्व गर्छन्। उदाहरणका लागि इमेल इन बक्स, बैङ्किङ जानकारी, क्रेडिट कार्ड खातालगायतका वेबसाइट वा सामग्री। यस्ता वेबसाइटहरू प्रमाणीकरण फर्म, पासवर्ड र सुरक्षा ‘फायरवाल’ द्वारा सुरक्षित गरिएका हुन्छन्।

डार्क वेब : डिप वेबभित्र रहेका साइट जसमा ‘टोर ब्राउजर’ र अन्य विशेष ‘टुल’ बाट मात्र पुग्न सकिन्छ। यस्ता साइटले कुल इन्टरनेट सामग्रीको लगभग पाँच प्रतिशतको प्रतिनिधित्व गर्छन्। यस्ता वेबसाइट प्रायःजसो गैरकानुनी उद्देश्यका लागि प्रयोग हुने गर्छ।