काठमाडौँ, जेठ २९ गते । यही जेठको अन्तिममा सुरु भएर करिब एक सय दिन क्रियाशील यस वर्षको मनसुनबाट करिब साढे १२ लाख मानिस प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ। गृह मन्त्रालयमा आइतबार बसेको विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकमा दिइएको जानकारी अनुसार मनसुनबाट प्रभावित हुन सक्ने जनसङ्ख्या १२ लाख ५४ हजार १८१ र घरधुरी दुई लाख ८६ हजार ९९८ रहने छन्।
मनसुनबाट हुन सक्ने सम्भावित क्षति रोकथाम र न्यूनीकरणका लागि बैठकले मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना २०८० स्वीकृत गरेको छ। उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको समितिको १८ औँ बैठकले कार्ययोजना स्वीकृत गरेको हो।
उक्त कार्ययोजनामा मनसुनजन्य जोखिमको अवस्था विश्लेषण तथा प्रभाव आकलन गरी विभिन्न मन्त्रालय तथा विषयगत क्षेत्र, निजी क्षेत्र, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूको जिम्मेवारी तोकिनुका साथै खोज, उद्धार तथा राहत सामग्रीहरूको मौज्दातीको विवरण समेटिएको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले उपलब्ध साधन स्रोतको अधिकतम उपयोग एवं परिचालन गरी विपत् जोखिम न्यूनीकरण गर्नतिर ध्यान दिन र विगत वर्षहरूका कमजोरी तथा असावधानी पुनरावृत्ति हुन नदिई कार्ययोजनाको ठोस कार्यान्वयन गर्न सम्बद्ध सबै निकायलाई निर्देशन दिनुभयो।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले व्यवस्थित कार्ययोजना बनाउँदा नागरिकको तहबाट पनि सहयोग हुने अनुभव सुनाउँदै कार्ययोजना कार्यान्वयनमा सव्रिmयताका साथ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।
राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले यस वर्षको मनुसनबाट साढे १२ लाख नागरिक प्रभावित हुने अनुमान प्रस्तुत गर्दै प्राधिकरणबाट मनसुनजन्य विपत्का लागि गरिएका थप तयारीबारे जानकारी गराउनुभयो। पोखरेलले पूर्वसूचना तथा पूर्वकार्यका लागि देशका ३४ स्थानमा स्मार्ट साइरन जडान, विपत् सामूहिक उद्धार सवारी तथा ‘ए क्लास’ एम्बुलेन्सहरू खरिद गरी सात वटै प्रदेश र काठमाडौँ उपत्यकामा एक/एक वटा रहने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिनुभयो।
त्यसै गरी भण्डारण गरिएका आपत्कालीन उपकरण र सामग्रीको जानकारी उपलब्ध हुने ‘गोदाम’ स्रोत व्यवस्थापन प्रणाली र खोज तथा उद्धारमा संलग्न हुने स्वयंसेवकहरूको विवरण उपलब्ध हुने स्वयंसेवक व्यवस्थापन प्रणालीबारे पनि उल्लेख गर्नुभयो। खोज, उद्धार तथा राहत वितरणका लागि हालसम्म एक लाख ४२२ जना स्वयंसेवक सूचीकृत भइसकेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
राष्ट्रिय कार्ययोजनामा सङ्घीय मन्त्रालय तथा निकायहरू र केन्द्रीय विषयगत क्षेत्रको मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना, जिम्मेवार मन्त्रालय तथा विभागहरू र सुरक्षा निकायहरूको जिम्मेवारीका साथै आपत्कालीन अवस्थामा विषयगत क्षेत्रको सम्पर्क विवरणहरू पनि उल्लेख गरिएको छ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यस वर्षको मनसुनमा देशैभरि कम पानी पर्ने प्रक्षेपण गरेको छ। सरदरभन्दा कम पानी पर्ने भएकाले न्यूनतम तापक्रम विगतको भन्दा बढी हुने अनुमान पनि गरिएको छ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक कमलराम जोशीले यस वर्षको मनसुन जेठ ३१ वा ३२ गते पूर्वबाट प्रवेश गरी एक सय दिन क्रियाशील हुने बताउनुभयो।
मनसुनका समयमा बाढी, पहिरो र भारी वर्षाका कारण प्राकृतिक प्रकोपका घटना हुने गरेका छन्। साथै मनसुनको अवधिमा झाडापखाला, हैजा जस्ता पानीजन्य रोग, सर्पदंश, डेङ्गु, मलेरियाजस्ता कीटजन्य प्रकोप बढ्ने गरेका छन्।
नेपालमा मनसुनजन्य विपत्ले सबैभन्दा धेरै नागरिकलाई प्रभावित पार्ने र सबैभन्दा धेरै आर्थिक क्षति निम्त्याउने गरेको छ।
विगतका तथ्याङ्क अनुसार मनसुनबाट पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका जिल्लामा इलाम, पाँचथर, धनकुटा, तेह्रथुम, ओखलढुङ्गा, ललितपुर, नुवाकोट, धादिङ, तनहुँ, स्याङ्जा, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, बागलुङ, प्युठान, रोल्पा, रुकुमपश्चिम, दैलेख, अछाम र बैतडी छन्।
त्यसै गरी बारम्बार बाढीबाट प्रभावित हुने जिल्लामा झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, चितवन, नवलपुर, परासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, सुर्खेत, कैलाली र कञ्चनपुर छन्।
मनसुनजन्य विपत् जोखिमको प्रभावकारी प्रतिकार्यका लागि सबै सुरक्षा निकाय अन्तर्गतका खोज उद्धार जनशक्ति तैनाथीको अवस्थामा रहेको र विभिन्न निकाय अन्तर्गत रहेका विपत् उद्धार तथा राहतसँग सम्बन्धित स्रोत, साधन, यन्त्रउपकरण सात वटै प्रदेशमा तयारी अवस्थामा राखिएको छ।
त्यसै गरी बैठकले बहुप्रकोपीय जोखिम आकलन विधि तथा कार्ययोजना तयार गर्न प्राधिकरणका सहसचिवको नेतृत्वमा गृह मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालय, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, खानी तथा भूगर्भ विभाग रहेको एक कार्यदल पनि गठन गरेको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (हाइड्रोलोजिस्ट) कार्यदलको सदस्यसचिव रहनुभएको छ।
साथै बैठकले तातो हावाको लहरबाट उत्पन्न परिस्थितिका सम्बन्धमा प्रभावितहरूलाई सहयोग पु-याउन तत्काल राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट सङ्घीय निकायहरू, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा सङ्घसंस्थासँग आवश्यक समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पनि तोकेको छ।
