काठमाडौं, जेठ १३ गते। पूर्व उपसभामुख एवम् नेपाली कांग्रेस नेतृ पुष्पा भुसालले नेपालमा गणतन्त्र आएपश्चात् ठूलो उपलब्धि राजनीतिक रूपान्तरण भएको बताउनुभएको छ। एकीकृत रूपमा रहेको नेपालको शासन पद्धतिलाई विकेन्द्रित गर्न गणतन्त्रको ठूलो योगदान रहेको उहाँको भनाइ छ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, “नेपालमा गणतन्त्र घोषणा भए पश्चात् राजनीतिक रूपान्तरणको लहर आएको छ। पहिले एकीकृत रूपमा रहेको शासन पद्धति विकेन्द्रित हुनुको मुख्य कारण गणतन्त्र नै हो।” देशका तीन वटै तहका सरकारमा सहभागीको विविधता गणतन्त्रको देन रहेको उहाँको भनाइ छ। गणतन्त्र स्थापना भएपश्चात् सचेतनाको विकास भएकाले यसलाई नकारात्मक रूपमा लिएर जानु नहुने उहाँको तर्क छ।
उहाँले भन्नुभयो, “गणतन्त्र स्थापना भएपश्चात् यो १५ वर्षमा सचेतना बढेको छ। त्यो सचेतना फेरि रचनात्मक ढङ्गबाट अघि बढ्नुपर्यो। यसले फेरि ध्वंसात्मक तिर लग्यो भने नकारात्मक सोचाइ बढ्नेछ। जसबाट मुलुकको विकासलाई प्रभावित पार्दछ।” गणतन्त्र स्थापना भएपश्चात् पछाडि परेका समुदाय तथा वर्गको पहिचान पनि स्थापित भएको उहाँको भनाइ छ।
उहाँले भन्नुभयो, “देश सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह सबल र सक्षम भएका छन्। त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिमा पनि विविधता छ । सबै समुदायको प्रतिनिधित्व छ। यो पनि गणतन्त्रको प्रमुख देन हो।” यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीको अवसरको विषयमा आवाज उठ्नु पनि गणतन्त्रको सकारात्मक पक्ष रहेको भुसाल बताउनुहुन्छ।
देशमा विभिन्न आयोगको स्थापना हुनु र यी आयोगले महिला, दलित, जनजातिको सवालमा आवाज उठाउन प्रेरित गर्नु पनि गणतन्त्रको उपलब्धिको रूपमा लिनुपर्ने उहाँको छ। सबैलाई समेट्ने मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले सबै समुदायको सबलीकरण गरेकाले गणतन्त्रको सकारात्मक पक्ष रहेको उहाँको भनाइ छ।
पूर्व उपसभासमखु पुष्पा भुसाल । तस्बिर : केशब गुरुङ
गणतन्त्र घोषणा ऐतिहासिक क्षण
नेपालमा गणतन्त्रको घोषणा एक ऐतिहासिक क्षण भएको भुसाल सम्झनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, “गणतन्त्रको स्थापना एक ऐतिहासिक क्षण हो। राजनीतिक रूपान्तरणका कुराहरू समावेश थिए। यी सबैको सम्बोधन भयो। यसका लागि विभिन्न संरचना बनेर काम थालेका छन्। यसलाई उपलब्धिको रूपमा लिनुपर्छ।”
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, न्याय लगायतका क्षेत्रमा आम नागरिकले महसुस गर्नेगरी मौलिक हक समावेश हुनु उपलब्धिको रूपमा रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ। कानुन बनाएर मात्र गणतन्त्रको उपलब्धि नहुने भएकाले यसको कार्यान्वयनको पक्ष थप बलियो बनाउँदै लानुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ। गोरखापत्र अनलाइनका लागि केशब गुरुङले तयार पार्नुभएको भिडियो कुराकानी :