काठमाडाैँ, जेठ ७ गते । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले श्रमजीवी पत्रकारहरूले बाँच्नेगरी पारिश्रमिक पाउनुपर्नेमा सरकार सकारात्मक रहेको बताउनुभएको छ ।
आइतबार न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले बुझाएको ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै उहाँले सो धारणा राख्नुभएको हो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिलेको परिस्थितिअनुसार कसैको पनि सेवा, सुविधा पुग्ने किसिमको नरहेको बताउनुहुँदै भन्नुभयो नीति तथा कार्यक्रममा पनि समानुपातिक विज्ञापनको कुरा उठाएको भन्दै समानुपातिक विज्ञापनले पनि न्यूनतम पारिश्रमिकको कतिपय कुरालाई समेट्नुपर्छ ।’
उहाँले विज्ञापनमा एकद्वारा प्रणाली र समानुपातिक विज्ञापनले विज्ञापनमा हुने चुहावटहरू कम हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयनका लागि सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले नीति तथा कार्यक्रममा पनि समानुपातिक विज्ञापनको कुरा गरेका छौँ, त्यसलाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने कुरा एक ठाउँमा छ । एकद्वार प्रणालीको कुरा पनि गरिसकेका छौँ । यसले विज्ञापनमा हुने चुहावटहरू त्यो मिडिया हाउसमा सिधा पुग्नेछ । बीचको चुहावट रोकिएर कानुनले काट्नेबाहेक सबै पैसा मिडिया हाउसमा पुग्दा राम्रो हुन्छ । सरकारले विज्ञापनका माध्यमबाट एउटा विशेष कार्यक्रम बनाउन सकिन्छ । मन्त्रालय श्रमजीवी पत्रकारहरूले बाँच्नेगरी तलब पाउनुपर्छ, भन्नेकुरामा सकारात्मक छ । यसमा मन्त्रालयमा आन्तरिक छलफल गर्नेछौँ । श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयन नहुने र ऐन कानुन हुँदा पनि केही नहुने भन्ने हुँदैन, दण्डसजायको व्यवस्था होला । हाम्रोमा केही समस्या छन् । ऐन, विपरीत नियमावली बनेर पनि चलेका छन्, त्यसै कुरालाई व्यवस्थित ढङ्गले सोच्नेछौँ ।’
मन्त्री शर्माले ऐन विपरीत नियमावली बनेर चलाइएको भन्दै त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने दिशामा सरकार रहेको बताउनुभयो ।
निर्धारण समितिले प्रत्येक २ वर्षमा न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन हुनुपर्नेमा कोरोनाको कारण देखाइ पछिल्लो समय न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन हुन नसकेको भन्दै नयाँ पारिश्रमिक पुनरावलोकन सिफारिस कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरेको छ ।
सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत जनशक्तिले ऐन बमोजिमको सुविधा पाए, नपाएको सत्य तथ्य पत्ता लगाउन प्रभावकारी अनुगमन गर्नका लागि आवश्यक बजेट र जनशक्तिको व्यवस्था गर्न, ऐन कार्यान्वयन नगर्ने प्रतिष्ठानमा कुनै पनि सरकारी सूचना प्रकाशन/प्रसारण गर्न नपाइने व्यवस्था गर्न लगायतका ८ वटा मागहरू सरकारसमक्ष राखेको छ ।
