भैँसेपाटी (ललितपुर), जेठ ७ गते । ललितपुरको भैँसेपाटीमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाका उपाध्यक्ष, सङ्घीयमन्त्री निवास, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूको आवास तथा सम्पर्क कार्यालय निर्माण अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन । दुई वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी सङ्घीयमन्त्री निवासका लागि सहरी विकास मन्त्रालय र निर्माण कम्पनीबिच २०७६ कातिक २७ गते र प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीको आवास तथा सम्पर्क कार्यालय निर्माणको सम्झौता २०७६ असोज २७ गते भएको थियो ।
ती निवासको निर्माण सम्पन्न गर्न यसअघि तीन/तीन पटक निर्माण अवधि थपिसकिएको छ । यस वर्षको वैशाखमा तेस्रो पटक थप गरिएको म्याद भदौसम्म छ । २०७९ सालको आमचुनावअगावै मन्त्रीहरूको सरकारी निवास पुल्चोकबाट भैँंसेपाटी सार्ने तयारी थियो तर निर्माण सम्पन्न हुन नसक्दा मन्त्री निवास स्थानान्तरण गर्ने सरकारको योजना सफल हुन सकेन । सहरी विकास तथा भवन विभाग मातहतको विशेष भवन निर्माण आयोजना समन्वय कार्यालयका निर्देशक माचाकाजी महर्जनले कोभिड–१९ को महामारी तथा निर्माण कार्य सुरु भएयता पटक पटक भएका निर्वाचनका कारण निर्धारित समयमा निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको र पटक पटक म्याद थप गर्नु परेको तर्क गर्नुभयो ।
ढिलो हुन गएको समयलाई समेत व्यवस्थापन गर्दै कामलाई तीव्रता दिन निर्माण कम्पनीहरूलाई ताकिता गरिएको र अहिले सोही अनुसार काम भइरहेको निर्देशक महर्जनका अनुसार आयोजनाको मुख्य संरचनाको काम सम्पन्न गरी ‘फिनिसिङ’ तथा भित्री बाटो निर्माणको काम भइरहेको छ । ती आवासको अहिलेसम्मको भौतिक प्रगति ९० र आर्थिक प्रगति ७० प्रतिशत छ ।
उहाँका अनुसार मन्त्री निवास अन्तर्गत कुल २७ वटा भवन निर्माण भइरहेका छन् । जसमध्ये २४ वटा मन्त्रीका लागि, दुई वटा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षका लागि र एउटा सङ्घीय प्रतिनिधि सभाको उपाध्यक्ष निवासका लागि निर्माण भइरहेका छन् । यो निवास ९६ रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण भइरहेको छ ।
त्यसैगरी प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको आवास तथा सम्पर्क कार्यालय निर्माण कुल २७ रोपनी १२ आना क्षेत्रफलमा भइरहेको छ । सात वटै प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका लागि सात वटा भवन निर्माण भइरहेका छन् । एउटा भवनको निर्माण क्षेत्रफल साढे चार आना रहेको छ । काठमाडौँ उपत्यकाको परम्परागत सम्भाता र शैलीमा यी भवनको निर्माण भइरहेको बताइएको छ ।
२०७५ मङ्सिर १७ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षसहित मन्त्रीहरूका लागि आवास निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय अनुसार हेलिप्याड, हेल्थ क्लब, ग्रोसरी, कम्युनिटी हल, व्यवस्थापन कार्यालय, स्विमिङपुल र पार्किङसहितको सो आवास क्षेत्रको निर्माण भइरहेको छ । कुल दुई अर्ब सात करोड ४७ लाख रुपियाँको लागतमा यी आवासको निर्माण भइरहेको हो । हाल मन्त्री निवास रहेको पुल्चोकमा २०२८ सालमा १४ वटा र २०५४ सालमा पाँच वटा भवन निर्माण गरिएको थियो ।
छिटो काम सम्पन्न गर्न मन्त्रीको निर्देशन
यसैबिच सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले शनिबार यी आवास आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गरी छिटो काम सम्पन्न गर्न सम्बन्धित निकाय र निर्माण कम्पनीलाई निर्देशन दिनुभएको छ । भवन निर्माणको प्रगतिबारे जानकारी लिँदै उहाँले निर्माण व्यवसायीलाई सम्झौताबमोजिम बाँकी काम यथाशक्य छिटो पूरा गर्न निर्देशन दिनुभयो ।
मन्त्री गुरुङले समयमा काम नसकिए सरकारले म्याद थपिहाल्छ भन्ने मान्यताबाट काममा ढिलासुस्ती नगर्न निर्माण व्यवसायीलाई सचेत गराउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘बेलामा काम सक्यो भने तपाईंहरूलाई पनि ढुक्क हुन्छ । सरकारको पनि एउटा योजना पूरा हुन्छ । बरु कामदारको सङ्ख्या बढाउनुस् । दिनरात गरेर भए पनि काम गर्नुस् तर सम्झौताबमोजिम यथाशक्य काम सम्पन्न गर्नुहोस् ।’’
मन्त्री गुरुङले भवन निर्माण क्षेत्र वरपरका स्थानीयवासीहरूसँग समेत छलफल गर्नुभयो । भवन निर्माणसँगै आसपासको सडक निर्माण, ढल निर्माणलगायतका योजनामा समेत सरकारले लगानी गरिदिनुपर्ने माग स्थानीयवासीको छ । उहाँले स्थानीयवासीका माग सुनेपछि ती मागबारे आवश्यक समन्वय गरेर काम अघि बढाउने आश्वासन दिनुभयो । मन्त्री गुरुङसहित सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठ, सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजनका महानिर्देशक सुरेन्द्रमोहन श्रेष्ठलगायतको टोलीले आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गर्नुभएको थियो ।
