महोत्तरी समाचारदाता
महोत्तरी, जेठ ४ गते। स्थानीय तहका प्रमुखहरूले भूमिहीन, दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि २०७८ लाई संशोधन गर्न माग गरेका छन् ।
राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति महोत्तरीले भूमिहीन दलित, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको जग्गा वितरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा आयोजना गरेको अन्तव्रिर्mया कार्यक्रममा सहभागी स्थानीय तहका प्रमुखहरूले यस्तो माग गर्नुभएको हो ।
जलेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख सुरेश साह सोनारले कार्यविधिले तोके अनुसार यस क्षेत्रमा दलित तथा सुकुमवासीको सङ्ख्या धेरै हुन सक्ने भएको बताउँदै कार्यविधिमा सरकारी जग्गामा पनि सकारात्मक सूचीका जग्गा दिने तर सार्वजनिक जग्गा नदिने उल्लेख भएको र यस क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गा नै बढी भएकाले समस्या हुन सक्ने बताउनुभयो । उहाँले कार्यविधिमा २०७६ माघ २६ अघि मानो छुटिएको हुनुपर्ने भनिएकामा सो पनि यस क्षेत्रका लागि अव्यावहारिक भएकाले संशोधन हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
पोखरी डिलमा बसेका भूमिहीन दलित, भूमिहिन सुकुमवासीले पनि जग्गा पाउनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख हुनुपर्ने धारणा उहाँले राख्नुभयो । सहरीबाहेकको क्षेत्रमा आठ धुर जग्गा बसोबासका लागि तथा कृषि क्षेत्रका लागि पाँच कट्ठा १८ धुर दिनुपर्ने तर आवास क्षेत्रमा नदिने कार्यविधिमा उल्लेख भएको हुँदा जग्गाको उपलब्धता पनि कम हुन सक्ने तथा टाढा हुन सक्ने बताउँदै उहाँले यस विषयमा कार्यविधि संशोधनको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।
महोत्तरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिलीपकुमार पाण्डेयले अधिकांश दलित सुकुमवासी भएको बताउँदै कतिपय पोखरीको डिलमा बसिरहेकाले त्यहाँबाट अन्यत्र सार्न जोखिम हुन सक्ने तर्क गर्दै कार्यविधि कुनै कोठामा बनाएर लागु गर्नुभन्दा अध्ययन गरेर गर्नु राम्रो भएको बताउनुभयो । उहाँले दलित, सुकुमवासीलाई आवास र कृषिका लागि जग्गा दिनु अनिवार्य भए पनि कार्यविधि अनुसार यस क्षेत्रमा गाह्रो हुने भएकाले संशोधनको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । सडकछेउमा बसेका भूमिहीन दलित वा भूमिहीन सुकुमवासीलाई पनि जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने गरी कार्यविधि संशोधन गर्न उहाँले माग गर्नुभयो ।
लामो समयदेखि जग्गा आर्जित गरेर अव्यवस्थित रूपमा बसिरहेकालाई यस कार्यविधिले मर्कामा पार्न सक्ने र काम गर्नसमेत कठिनाइ हुने भएकाले यसमा संशोधन गर्नुपर्ने स्थानीय तहका प्रमुखहरूको माग छ । स्थानीय तहका प्रमुखहरूले अव्यवस्थितको राजस्व निर्धारण तथा अव्यवस्थितलाई दिने जग्गाको क्षेत्रफलमा संशोधन हुनुपर्ने माग राख्नुभयो ।
भूमि आयोग जिल्ला समितिका सदस्यसचिव तथा नापी कार्यालयका प्रमुख राकेशकुमार झाले स्थानीय तहका पदाधिकारीसमक्ष कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै जानकारी गराउनुभएको थियो । उहाँले लगत सङ्कलनदेखि नै चनाखो भएर काम गर्न जरुरी रहेको बताउँदै प्राविधिक सहयोगका लागि कार्यालय हरबखत तयार रहेको बताउनुभयो ।
भूमि आयोग जिल्ला समितिका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर गोलेको अध्यक्षतामा भएको कार्यव्रmममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक पहाडीसहित स्थानीय पालिकाका प्रमुख, अध्यक्ष र सञ्चारकर्मीको उपस्थिति रहेको थियो ।
