मिनी संसद् पाँच महिनापछि क्रियाशील

काठमाडौँ, जेठ २ गते । प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले औपचारिक रूपमा काम सुरु गरेको करिब पाँच महिनापछि संसदीय समितिहरूले काम थालेका छन् । मङ्गलबार सभाका दसवटै विषयगत समितिको बैठक आह्वान गरिएको छ । सबै समिति ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बैठक बस्ने छन् । निर्वाचनपछि पुस ७ गते प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएसँगै कार्यकाल सुरु भएको थियो । तर विषयगत समिति गठनमा ढिलाइ हुँदा मिनी संसद् मानिने समिति क्रियाशील हुन सकेका थिएनन् । 

सङ्घीय संसद्का प्रवक्ता एकराम गिरीले मङ्गलबार सबै समितिको बैठक एकैसाथ आह्वान गरिएको बताउनुभयो । गिरीले भन्नुभयो, “सबै समितिको बैठक एकैसाथ सुरु हुँदैछन् । बिहान ९ बजे बैठक बोलाइएको छ ।” अधिकांश समितिले पहिलो बैठकको एजेन्डा, परिचयात्मक कार्यव्रmम, समितिको अधिका क्षेत्रलगायतलाई बनाएका छन् । 

पहिलो बैठक बसेपछि समितिहरूले आन्तरिक समझदारी अनुसार सभापति चयनलगायतका प्रव्रिmयासमेत अघि बढाउने छन् । सोमबार राजनीतिक तहमा सहमित भए अनुसार सार्वजनिक लेखासहित थप एक समिति प्रमुख विपक्षी दल एमालेलाई दिइने छ । संयुक्त समितिमा कांग्रेस र एमालेले एक–एकमा नेतृत्व गर्ने छन् । संसदीय सुनुवाइ कांग्रेस र राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्त समिति एमालेले नेतृत्व गर्ने छ । अन्य आठ विषयगत समितिमा वर्तमान सत्ता गठबन्धनले नेतृत्व गर्ने छ । तर सभापति भागबन्डा औपचारिक रूपमा टुङ्गो लागेको छैन । 

प्रतिनिधि सभा नियमावली संशोधनपछि राजनीतिक विवादका कारण विषयगत समिति गठनमा ढिलाइ भएको थियो । प्रमुख दलका शीर्ष नेताबीच समिति नेतृत्वलगायतका विषयमा सहमति भएपछि वैशाख १५ गते विषयगत समिति बनेका थिए । पहिलो अधिवेशनको अन्तिम बैठकले समिति गठन गरेको थियो । चैत २६ गतेको सहमति अनुसारको प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेपछि नामावली दिन नै दुई सातासम्म लागेको थियो । 

समिति बने पनि विवाद यथावत् रहँदा सोमबार पुनः शीर्ष नेतास्तरमा समितिका कामलाई तत्काल अघि बढाउने समझदारी भएको थियो । सभामुख देवराज घिमिरेले यसअघि कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा समेत सबै समितिको काम एकै पटक सुरु गर्ने गरी दलहरूसँग परामर्श लिनुभएको थियो । परामर्शपछि सबै समितिको एकै पटक बैठक बोलाइएको हो । विषयगत समिति गठन नहुँदा विधायिकी कार्य ठप्प छ । समिति गठनसँगै विधेयकहरूमाथिको दफावार छलफलको प्रव्रिmया अघि बढ्ने छ । अहिले प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अख्तियार र भ्रष्टाचार निवारणसँग सम्बन्धित दुई महìवपूर्ण विधेयक विचाराधीन छन् । यस्तै कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा पनि केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक विचाराधीन छ । 

विधेयकसँगै अन्य समसामयिक विषयमा विभागीय मन्त्रालय तथा कार्यालयसँगको छलफल पनि समिति गठन नहुँदा हुन सकेका थिएनन् । साथै सार्वजनिक वक्तव्य तथा आश्वासनका विषयमा सरकारका प्रतिनिधिसँग छलफल र आवश्यक निर्णय निर्देशन दिन पनि समिति क्रियाशील नहुँदा हुन सकेका थिएनन् । विषयगत समितिले काम सुरु गरेसँगै कानुन निर्माण, संसदीय निगरानीलगायतका काम अघि बढ्ने छन् ।