काठमाडौँ, वैशाख २२ गते । अर्थतन्त्रमा मन्दीको अवस्था देखिएको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले यसबाट बाहिर ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै महासङ्घले राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्कले बजारमा लामो समयदेखि विद्यमान मन्दीलाई प्रतिविम्बित गरेको भन्दै अर्थतन्त्रलाई मन्दीबाट बाहिर ल्याउन बजारमा माग बढाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
उद्यमी व्यवसायीले काम गर्न नपाउँदा राजस्व पनि करिब १६ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको हुँदा बजारमा माग बढाउन सरकारले अनावश्यक खर्च कटौती गरी पूँजीगत खर्च बढाउन महासङ्घले सरकारलाई आग्रह गरेको हो । “यस अवस्थामा सरकार र नेपाल राष्ट्र बैङ्क संवेदनशील हुनुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विगत एक वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको मूल्य र मुलुकभित्र भएका नीतिगत परिवर्तनका कारण अर्थतन्त्र मन्दीमा जानेतर्पm ध्यानाकर्षण गराए पनि तर सम्बन्धित निकायबाट पहल नहुँदा अर्थतन्त्रमा चाप परेको महासङ्घको ठहर छ ।
खासगरी उत्पादनमूलक उद्योग, निर्माण र व्यापारको वृद्धिदर ऋणात्मक हुनु भनेको निजी क्षेत्र सङ्कुचित हुँदै गएको सङ्केत भएको पनि महासङ्घले उल्लेख गरेको छ ।
महासङ्घले निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार गर्न तत्काल ब्याजदर कम गर्ने उपाय केन्द्रीय बैङ्कले अवलम्बन गर्नुपर्ने जनाएको छ । “केन्द्रीय बैङ्कले मुख्यतया नीतिगत दर, बैङ्क दर, अनिवार्य नगद अनुपात घटाउनेलगायत आवश्यक उपाय अवलम्बन गरी ब्याजदर घटाउन पहल गर्नुपर्छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै पुराना ऋणीले साँवाब्याज भुक्तानी गर्न नसक्दा बैङ्कहरूको खराब कर्जासमेत करिब ४ प्रतिशत पुगिसकेको हुँदा कर्जाको पुनर्संरचना एवं पुनर्तालिकीकरणको सुविधा दिइनुपर्ने पनि महासङ्घले सुझाव दिएको छ । लगातार ७ प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य वृद्धि दर रहँदै आएकाले आमउपभोक्ताको क्रयशक्ति क्रमशः घटिरहेको पनि महासङ्घले जनाएको छ ।
निजी क्षेत्रले निर्बाध काम गर्न नपाउँदा सरकार र आमउपभोक्ता प्रभावित भइरहेकाले तत्काल सुधारको कार्य नथाले अर्थतन्त्रको मन्दी लम्बिने भएकाले संवदेनशील भएर काम गर्न महासङ्घले आग्रह गरेको छ ।
