दलित, गरिब, मजदुर यहाँ बाटै कौन हालमे !
कौन कौन कथा कही भैल बा नेपालमे !!
किहुके कमिसन मिलल, किहु खाइल भत्ता !
बैङ्क सब खाली होगैल, रहगैल बा खता !!
(दलित, गरिब, मजदुर छन् यहाँ कुन हालतमा, के के कथा भयो यहाँ नेपालमा । कसैले खान्छ कमिसन, कसैले खान्छ सरकारी भत्ता । बैङ्कजति सबै खाली भए, बाँकी रह्यो त खाता) ।
हरवा–चरवा राष्ट्रिय अधिकार मञ्च पर्साका अध्यक्ष अमरदेव पासवानले गत चैत २७ गते सर्लाहीको एक कार्यक्रममा यो गीतमार्फत आफ्ना पीडा सुनाउँदा धेरैले ताली बजाए । गीतले सबैको मन छोएर होला, हल तालीले गुञ्जियो । खानेले कमिसन खाए, सरकारी भत्ता पनि खाए । नपाउनेले केही पाएनन् । हुँदाहुँदा बैङ्कको पैसा पनि रित्तियो, अब बैङ्कमा खाता मात्र बाँकी छ । गीतका यी शब्द मर्मस्पर्शी र मन छुने खालको छ । उसै पनि अहिले देशमा आर्थिक मन्दी छ । आर्थिक विश्लेषकले निरन्तर यी विषयको विश्लेषण गरिरहेका छन् ।
मुलुकमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दैनिकजसो अदालतमा भ्रष्टाचारविरुद्धको मुद्दा दर्ता गर्दै आएको छ । देशको आर्थिक वृद्धिदर न्यून छ । कोभिडपछि देशको आर्थिक अवस्था तङ्ग्रिन सकेको छैन । भ्रष्टाचारी सरकारी स्रोतको दोहनमा छन् । राजनीतिक अस्थिरताको मारमा देशको आर्थिक विषय पर्दै आएको छ । विश्व बैङ्कले हालै गरेको प्रक्षेपणअनुसार नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.२ प्रतिशतको हाराहारीमै छ ।
सर्लाही, हरिपुर–९, पिराडीका ४५ वर्षीया फूलकुमारी मुसहरको घरमा १२ जनाको परिवार छ । आफ्नो नाममा एक धुर जग्गा छैन । स्थानीय गिरहत (जमिनदार) रामकेवल साहको जग्गामा सानो छाप्रो बनाएर परिवारका सदस्य ओत लागेका छन् । घरको सदस्य बिरामी पर्दा उपचार गर्न गिरहतबाट ५० हजार रुपियाँ ऋण लिएका थिए । त्यही ऋण कटाउन दुई पुस्ता गिरहतको घरमा हरवा–चरवा बस्दा पनि ऋण कटेन । उल्टै बढेर डेढ लाख पुग्यो । अझ कति पुस्ता हरवा–चरवाको काम गर्नुपर्ने हो, उनको पीडा आफ्नै छ ।
जमिनदारको घरमा काम गर्दा उनलाई दिनको १० केजी धान प्राप्त हुन्छ । पारिश्रमिक त्यही हो । घरका बालबालिका पढ्न नपाएर गिरहतको घरमा गाई–बाख्रा चराउने चरवाको काम गर्छन् । उनका अनुसार गरिबको भाग्यमा पढाइ लेखिएकै छैन । काम गरेर पेट पाल्नुबाहेक अरू केही उपलब्धि छैन । जेनतेन जीवन चलेको छ । गिरहतको घरमा काम नगरूँ ऋण तिरेर बाटो लाग भन्छ । काम गरूँ भने परिश्रम मात्र बेच्नुपर्छ, त्यति पारिश्रमिकले न घर चल्छ न त बच्चा पढाउन नै पुग्छ ।
हरिपुर–९, पिराडीकै अर्का महिला अजीता मुसहरको पीडा पनि उनकोभन्दा कम छैन । घरमा आठ जना सदस्य छन् । साँझ–बिहान पेट पाल्न धौ–धौ छ । ऐलानी दुई धुरमा सानो छाप्रो हालेर दिनरात काम गरेर पेट पाल्छन् । विवाह गर्दाको खर्च र बिरामी पर्दा उपचार खर्चबापत गिरहतबाट दुई पटक गरी डेढ लाख रुपियाँ ऋण लिएको उनलाई सम्झना छ । सोही ऋणले बिनापारिश्रमिक परिवारका सदस्यलाई गिरहतको घरमा काम गर्नुपरेको छ । जति काम गर्दा पनि ऋण घट्दैन । खानाको जोहो गर्नु कि ऋण तिर्नु । एक दशकदेखि जमिनदारको घरमा काम गर्दा पनि ऋण घटेन ।
हरवा–चरवाको उत्थान र अधिकारका लागि राष्ट्रिय हरवा–चरवा अधिकार मञ्च गठन गरी सो समुदाय पुनस्र्थापनाका लागि सङ्घर्षरत छ । मञ्चको तथ्याङ्कअनुसार मधेश प्रदेशको आठ जिल्लामा करिब डेढ लाख हरवा–चरवा छन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७९ साउन २ गते हरवा–चरवा मुक्त घोषणा गरेको थियो । घोषणा भएको नौ महिना पुग्यो । पुनस्र्थापनाको काम सुरु नै हुन सकेन । सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन मञ्चले आफ्नै अगुवाइमा गत चैत २५ देखि २९ सम्म मधेशको आठै जिल्लामा हरवा–चरवा अधिकार यात्रा २०७९ अभियान चलायो । मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्री तथा स्थानीय सरकार प्रमुखलाई पुनस्र्थापनाको मागसहित ज्ञापनपत्र बुझायो ।
दिनभरि काम गर्दा जमिनदारले पारिश्रमिकको नाममा १० केजी अन्न दिन्छ । त्यसलाई नगदमा रूपान्तरण गर्दा २०० देखि २५० रुपियाँ पारिश्रमिक हुन्छ । अरूले दिनको आठ घण्टा काम गरे पुग्छ । हरवा–चरवाले बिहान ६ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म १२ घण्टा काम गर्दा पनि न्यून पारिश्रमिक । जुन पारिश्रमिक श्रम ऐनले गरेको व्यवस्थाविपरीत छ । त्यही कारण हरवा–चरवा समुदाय आन्दोलित छ । माग सुनुवाइ नगरे थप सङ्घर्ष गर्ने चेतावनी उनीहरूको छ । सरकारले हालसालै मिटरब्याजी पीडितसँग सहमति गरेको छ । त्यो कार्यान्वयनको चरणमा छ । यहीबेला हरवा–चरवा पनि सङ्घर्षमा उत्रे भने सरकारको अर्को टाउकोदुःखाइ हुन्छ । पीडितको समस्या समाधानमा सरकार आफैँले तदारुकता लिन सक्नुपर्छ ।
सरकारसँग छैन लगत
मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लामा हरवा–चरवाको बसोबास छ । ती समुदायको संस्थाले डेढ लाखको सङ्ख्या दाबी गरे पनि सरकारसँग आधिकारिक तथ्याङ्क छैन । सरकारले हरवा–चरवाको तथ्याङ्कबारे अहिलेसम्म अध्ययन गरेको छैन । बिनाअध्ययन नै मुक्त घोषणा गरिदियो । यकिन तथ्याङ्कबिना पुनस्र्थापना गर्न कठिन छ । तथ्याङ्क लिएर पुनस्र्थापनाको काम गरे मात्र समस्याको सही समाधान हुन्छ । हरवा–चरवाका अगुवा तथा अधिकारकर्मी ब्रह्मदेव रामका अनुसार मधेशका आठ जिल्ला र लुम्बिनी प्रदेशको नवलपरासी, कपिलवस्तु, रुपन्देही र नवलपुरमा समेत केही सङ्ख्यामा हरवा–चरवा छन् ।
हरवा–चरवा मधेशका गरिबभन्दा गरिब समुदाय, मधेशका दलित समुदाय भएकाले विभेदको सिकार भएका छन् । हरवा–चरवा समुदायका सदस्यलाई मन्दिर प्रवेशमा अनुमति दिइएको छैन । जमिनदारको घरमा प्रवेश दिइएको छैन । खेतमा काम गर्ने छुट छ तर पानी चल्दैन । श्रम चल्छ तर पानी र खाना चल्दैन । ब्रह्मपुरी गाउँपालिका सर्लाहीका अध्यक्ष रामपदारथ साहका अनुसार हरवा–चरवा समस्या मधेशमा ठूलो समस्या हो । समयमै पुनस्र्थापनाको काम नगरिए समस्या बढ्दै जान्छ । हरवा–चरवा समुदाय पढाइ लेखाइमा भन्दा जाँर दारूको सेवनमा बढी लहसिएको उनको आरोप छ । सरकारले मुक्त घोषणा गरेकाले पुनस्र्थापनाको जिम्मेवारी पनि सरकारकै हो ।
के हो हरवा–चरवा ?
जमिनदारको घरमा हलो जोत्ने हरवा हो भने वस्तुभाउ चराउने चरवा हो । आफूसँग केही नहुने समुदाय जमिनदार (गिरहत)को शरणमा पर्छ । गिरहतबाटै केही नगद लिएर जीवनभर त्यही काम गर्न बाध्य हुन्छ । उसको घरखेतमा काम गर्ने सर्तमै ऋण लिन्छन् । गिरहतले आफ्नै जग्गाको एक छेउमा छाप्रो हालेर बस्न दिन्छ र श्रम शोषण गरिरहन्छ । यो एक किसिमको बाँधा श्रम हो । पाँच हजार रुपियाँ ऋण लिँदा पचास वर्ष हलो जोत्दा पनि ऋण चुक्ता हुँदैन । अन्ततः उनीहरूको पुस्ता–दरपुस्ताले हरवा–चरवाका रूपमा काम गर्नुपर्छ । एक किसिमको दासदासी प्रथा हो, हरवा–चरवा । संविधान र ऐन कानुनले सबै किसिमको बाँधा श्रम निषेध गरेको छ । पर्दापछाडि मुलुकमा कमैया, कमलरीको नाममा, हलियाको नाममा, हरवा–चरवाको नाममा श्रम शोषण भइरहेकै छ ।
समाधानको उपाय
पुनस्र्थापनाका लागि हरवा–चरवाले सरकारसँग छ बुँदे माग राखेका छन् । ती मागअनुसार सरकारले काम गरे समस्याको समाधान सम्भव छ । हरवा–चरवाको तथ्याङ्क लिएर परिचयपत्रको व्यवस्था गरी पुनस्र्थापनाको काम सुरु गर्नुपर्छ । पश्चिम तराईका जिल्लामा विद्यमान कमैया प्रथा अन्त्य गरेजस्तै हरवा–चरवा समुदायको पुनस्र्थापनामा सरकारले पाँचदेखि १० कट्ठासम्म जमिन उपलब्ध गराई उनीहरूको बालबच्चालाई निःशुल्क पठनपाठनको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । जमिनदार (साहु)को सबै ऋण मिनाहा गरिदिनुपर्छ । हरवा–चरवाका बालबालिकालाई शिक्षित बनाई उनीहरूलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गरिनुपर्छ । पुनस्र्थापनाको कार्ययोजना बनाएर गाँस, बास तथा कपासको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । नागरिकता तथा मताधिकारको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । केहीले नागरिकता प्राप्त गरे पनि अधिकांशले प्राप्त गरेका छैनन् । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १८, २४, ४० र ५१ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार पुनस्र्थापनाको काम सम्भव छ । श्रमको शोषण होइन, सम्मान गर्न सके समस्या समाधान हुन्छ ।
लेखक गोरखापत्र अनलाइनमा आबद्ध हुनुहुन्छ ।
उहाँ गोरखापत्र अनलाइनका उपसम्पादक हुनुहुन्छ ।
