- निर्वाचन लोकतन्त्रको आत्मा हो । निर्वाचनमार्फत जनताले आफ्नो प्रतिनिधि छनोट गरी शासन प्रणालीलाई वैधानिकता प्रदान गर्छन् । निर्वाचनको वास्तविक उद्देश्य केवल सत्तामा पुग्नु मात्र नभई जनसेवा र उत्तरदायी शासन प्रणाली स्थापित गर्नु हो ।
- निर्वाचनलाई सेवा र नैतिक प्रतिस्पर्धाको रूपमा सफल बनाउन सबैभन्दा पहिला उम्मेदवार र राजनीतिक दलहरू नैतिक, उत्तरदायी र पारदर्शी हुनु पर्छ ।
- निर्वाचनको प्रचारप्रसारमा मतदातालाई लोभलालच देखाएर तथा जात, धर्म वा भावनामा प्रभावित गरेर होइन, देश र समाजको हितका लागि मतदान गर्नुपर्ने शिक्षा दिनु आजको आवश्यकता हो ।
नेपालमा देखिएको शासकीय विकृति विसङ्गतिप्रति असन्तुष्ट नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै जेनजीले गरेको दुई दिने आन्दोलनको कारण तत्कालीन सरकार तथा संसद् विघटन भई नयाँ सरकार बनेको पनि दुई महिना पूरा भएको छ । आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको मिति तोकिएको छ । आन्दोलनको मर्म र भावना अनुरूप यस पटकको निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ, निष्पक्ष र भयमुक्त तवरबाट सम्पन्न हुनु पर्छ भन्ने आवाज निर्वाचन सरोकारवाला सबैको रहेको छ ।
निर्वाचन लोकतन्त्रको आत्मा हो । निर्वाचनमार्फत जनताले आफ्नो प्रतिनिधि छनोट गरी शासन प्रणालीलाई वैधानिकता प्रदान गर्छन् । निर्वाचनको वास्तविक उद्देश्य केवल सत्तामा पुग्नु मात्र नभई जनसेवा र उत्तरदायी शासन प्रणाली स्थापित गर्नु हो । निर्वाचन सेवा र नैतिक प्रतिस्पर्धामा आधारित हुनु पर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । नैतिक प्रतिस्पर्धाले उम्मेदवार र राजनीतिक दलहरू आचरण, मूल्य र सिद्धान्तमा आधारित भएर चुनावमा भाग लिनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । दल तथा उम्मेदवारले जनताको समस्या बुझेर समाधानका लागि योजना प्रस्तुत गरी जनताको सेवकका रूपमा आफूलाई साबित गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचनमा जित्नु वा विजयी हुनु भनेको शासनमा पुग्ने साधन मात्र हो । साध्य अर्थात् अन्तिम उद्देश्य भनेको जनता र राष्ट्रको सेवा गर्नु नै हो । यसर्थ सच्चा जनप्रतिनिधिले सत्तालाई सेवा गर्ने माध्यमका रूपमा ठान्नुपर्ने मान्यता रहेको हुन्छ । निर्वाचित प्रतिनिधिले नागरिकका आवश्यकता, अधिकार र विकासका प्राथमिकतामा आधारित नीति बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचनले सेवामुखी शासनपद्धति सुनिश्चित र स्थापित गर्नुपर्ने मान्यता छ ।
नैतिकता लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भएकाले निर्वाचनमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हुन्छ । नैतिकतालाई निष्पक्ष निर्वाचनको मूल आत्मा मानिन्छ । निर्वाचनमा सदाचार र सहिष्णुतामा आधारित प्रतिस्पर्धा कायम भई दल तथा उम्मेदवारले आफ्ना विचार, योजना र कार्यक्षमताका आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्छ ।
विश्वका केही देशमा भएको निर्वाचन हेर्दा अपेक्षाकृत रूपमा उच्च स्तरको नैतिकता, पारदर्शिता र जनसेवाको भावसहित सञ्चालन हुँदै आएको पाइन्छ । स्विडेनले आफ्नो देशको निर्वाचन प्रक्रियामा निष्ठा (इलेक्ट्रोल इन्टिग्रिटी) सुनिश्चित गर्न समग्र संरचना बनाएको छ । इलेक्ट्रोल इन्टिग्रिटी प्रोजेक्टको अध्ययन अनुसार स्विडेनले विदेशी हस्तक्षेप रोक्न, सूचनाको विकृति र साइबर आक्रमणको जोखिमको सामना गर्न राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र स्थानीय स्तरमा निर्वाचन सुरक्षा सञ्जाल (इलेक्सन प्रोटेक्सन नेटवर्क) स्थापना गरेको पाइन्छ । निर्वाचनमा निष्ठा कायम गर्ने तथा नैतिक प्रतिस्पर्धा गर्ने देशमा स्विडेन शीर्षस्थानमा रहेको छ । स्विडेनलाई निर्वाचन सेवा र नैतिक प्रतिस्पर्धाको दृष्टिले सकारात्मक उदाहरण मान्न सकिन्छ । त्यसै गरी डेनमार्कसमेत विश्वमा उच्चतम स्तरको स्वच्छ, निष्पक्ष चुनाव गर्ने देश मध्येमा पर्छ । अस्ट्रिया, स्विटजरल्यान्ड, इजरायल, स्लोभेनिया लगायतका देशमा निर्वाचनमा उच्च नागरिक सहभागिता, सञ्चार माध्यमको सत्यतथ्य र निष्पक्ष भूमिका र नागरिकको सार्वजनिक विश्वास जस्ता पूर्वसर्तले ती देशमा हुने निर्वाचनमा नैतिक प्रतिस्पर्धा भई राम्रोसँग सञ्चालन भएको पाइन्छ । खास गरी चुनावी वातावरणमा सामान्यत उच्च स्तरको निष्पक्षता र पारदर्शिता कायम हुने भएकाले ती देशमा नागरिकलाई विवेक प्रयोग गरी योग्य र सक्षम उम्मेदवारलाई प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा मत दिने मौका मिलेको हुन्छ ।
नेपालमा विगतदेखि धेरै निर्वाचन हुँदै आएका छन् । ती निर्वाचन विकृतिमुक्त हुन सकेको देखिँदैन । विसं २०७९ को निर्वाचनमा दोलखा, बाजुरा, स्याङ्जासमेतका केही स्थानमा भएका दल तथा उम्मेदवारका क्रियाकलाप हेर्दा स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचनका मूल्य मान्यताविपरीतका गतिविधि भई निर्वाचनको निष्ठालाई खलल पु¥याउने खालका गतिविधि हुने गरेको पाइन्छ । निर्वाचन आचारसंहिता विपरीतका कार्य पनि भएको पाइन्छ । मनोनयन पत्र दर्ता गर्ने क्रममा बाजाघाजा झाँकी प्रयोग हुने गरेको, मन्त्री सरकारीस्रोत प्रयोग गरी प्रचारप्रसारमा गएको, दलका चिह्न अङ्कित टिसर्ट लगाउने गरेको, औषधी उपचारको वाहनामा नगद रकम बाँडने गरेको, बाढीपीडितको नाममा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खाद्यान्य वितरण गर्ने गरेको, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरेको, मतदातालाई फ्री टिकट र फ्री भिसामा विदेश पठाइदिने भनी भ्रममा पार्ने गरेको जस्ता गतिविधि विगतको निर्वाचनमा भएको पाइन्छ । निर्वाचनमा पैसाको प्रभाव, सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग, झुटो प्रचारप्रसार र मतदाता भड्काउने खालका भाषणले निर्वाचनलाई कलुषित बनाएको छ । यस्ता गतिविधिले जनताको राजनीतिक चेतनामा निराशा ल्याउँछ र लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति अविश्वास बढाउँछ । यस अवस्थाबाट मुक्त हुन हामीले निर्वाचनमा नैतिकता एवं नैतिक प्रतिस्पर्धा पुनस्र्थापित गर्नु अत्यावश्यक छ ।
निर्वाचनलाई सेवा र नैतिक प्रतिस्पर्धाको रूपमा सफल बनाउन सबैभन्दा पहिला उम्मेदवार र राजनीतिक दलहरू नैतिक, उत्तरदायी र पारदर्शी हुनु पर्छ । उम्मेदवारले व्यक्तिगत स्वार्थ होइन, जनहितलाई प्राथमिकता दिनु पर्छ । झुटो प्रचारप्रसार, पैसाको दुरुपयोग र मतदातालाई लोभलालच दिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नु आवाश्यक छ । दलहरूले नीतिगत रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्छ । व्यक्तित्वमा आधारित वा केन्द्रित भएर गरिने निर्वाचन प्रचारप्रसार एवं विद्वेषपूर्ण राजनीतिक गतिविधिलाई उपेक्षा गर्नु जरुरी छ ।
मतदाता लोकतन्त्रको शक्तिशाली आधार भएको हुँदा उनीहरूलाई चेतनशील र विवेकपूर्ण निर्णयकर्ता बन्न प्रेरित गर्नुपर्ने हुन्छ । दल तथा उम्मेदवारले मतदातालाई आफ्नो काम, नीति र चरित्रका आधारमा मतदान गर्न सिकाउनुपर्ने वा प्रेरित गर्नुपर्ने आवाश्यकता छ । निर्वाचनको प्रचारप्रसारमा मतदातालाई लोभलालच देखाएर तथा जात, धर्म वा भावनामा प्रभावित गरेर होइन, देश र समाजको हितका लागि मतदान गर्नुपर्ने शिक्षा दिनु आजको आवश्यकता हो । सञ्चार माध्यमले समेत सत्य सूचना र विवेकपूर्ण बहस प्रवाह गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नु आवश्यक छ । नागरिक समाज र शिक्षालयले पनि युवामा नैतिक र राजनीतिक चेतना फैलाउने कार्यमा योगदान पु¥याउनु आवश्यक छ ।
अबको निर्वाचनमा उम्मेदवार, राजनीतिक दल र मतदातालाई नैतिक मूल्य र लोकतान्त्रिक आचरणको आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु पर्छ । भ्रामक वा असत्य प्रचारप्रसार, पैसाको दुरुपयोग, धम्की, हिंसा वा जातीय धार्मिक विभाजनको प्रयोग र मतदातालाई लोभलालच देखाएर प्रभावित गर्ने कार्यलाई शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिनु पर्छ । मतदाताको स्वतन्त्र निर्णयको सम्मान गर्दै विचार र कार्यक्रम तथा योजनाका आधारमा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने कुरालाई सबैले प्राथमिकतामा राख्नु जरुरी छ । दल वा उम्मेदवारले आफ्नो योग्यता, दृष्टि र योजना स्पष्ट राख्ने र विरोधी विचारलाई शत्रु होइन, विकल्पका रूपमा लिने कुरालाई अपनाउनु पर्छ । त्यसै गरी जनतासँग गरेका वाचा पूरा गर्न प्रतिबद्ध रहने, पैसाको प्रभाव घटाउने र दल तथा उम्मेदवारका बिच समान अवसर सुनिश्चित गर्नु महत्वपूर्ण हुन्छ । व्यक्तिगत वा दलगत स्वार्थभन्दा देश र जनताको हितमा बहस केन्द्रित गर्नुपर्ने जस्ता विषयलाई नैतिक प्रतिस्पर्धाले यसले समेट्ने हुँदा यस्ता विषयलाई हामीले आत्मसात् गर्नु आवाश्यक छ । अहिलेको समयको माग पनि यही हो ।
आगामी निर्वाचनलाई सेवा र नैतिक प्रतिस्पर्धामा आधारित बनाउन निर्वाचन आचारसंहितामा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले निर्वाचन घोषणापत्र बनाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान राख्नु आवश्यक छ । निर्वाचन आचारसंहितामा दल वा उम्मेदवारले निर्वाचन घोषणापत्र सार्वजनिक गरी सोको आधारमा प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने र उक्त निर्वाचन घोषणापत्र दलले आयोगमा र उम्मेदवारले सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्ने व्यवस्था गर्नु आवाश्यक छ । दल वा निर्वाचित भएका उम्मेदवारले निर्वाचन घोषणापत्रमा उल्लेख भएबमोजिमको कार्यप्रगतिको प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।
यस कार्यले निर्वाचनमा दल वा उम्मेदवारले जनतालाई भ्रममा पार्ने एवं झुटो प्रचारप्रसार गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्दै उनीहरूलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन सहयोग पुग्ने छ । नीतिगत प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्दै दल तथा उम्मेदवारले जे वाचा गरेका हुन्छन्, त्यसको कार्यान्वयनको स्थिति जनतालाई थाहा हुनु पर्छ । जनप्रतिनिधिले कति वाचा पूरा गरे, कति गरेनन्, त्यो सार्वजनिक हुनाले शासनमा पारदर्शिता बढ्छ र यसले झुटा वाचा तथा जनताको भावनासँग खेलबाड गर्ने प्रवृत्ति घटाउँछ । विगतमा दल वा उम्मेदवारले गर्ने प्रचारप्रसार भावनात्मक र व्यक्तिगतस्तरमा हुने गरेकाले अबको निर्वाचनमा घोषणापत्रमा आधारित प्रचारप्रसार हुनुपर्ने आवाश्यकता छ । यसले विचार, नीति र योजनामा आधारित प्रतिस्पर्धा बढाउँछ । यस प्रकृतिको कार्यले दलप्रतिको जनविश्वास पुनस्र्थापित भई लोकतन्त्रमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र नीतिमा–आधारित प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्न मद्दत पुग्ने छ ।
राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले निर्वाचन आचारसंहित उल्लङ्घन गरेमा वा निर्वाचनमा नैतिक प्रतिस्पर्धा विपरीतका गतिविधि गरेमा निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ दफा २३ बमोजिम एक लाख रुपियाँसम्म जरिबाना गर्न वा उम्मेदवारी रद्द गर्न सक्ने समेतको व्यवस्था छ । निर्वाचन कसुर मानिने कार्यको हकमा निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ बमोजिम समेत कारबाही हुने प्रावधान छ ।
राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचारप्रसार अभियानमा निर्वाचन आचारसंहिताले निषेध गरेको कामकारबाही गर्न वा गराउनका लागि कुनै प्रकारले आर्थिक सहयोग लिने वा कामकारबाहीका लागि खर्च गर्ने वा गराउने गरेमा त्यस्तो कार्य गर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा ३० बमोजिम त्यसरी गरेको आम्दानी वा खर्च बराबरको रकम जरिबाना गर्न सक्ने र त्यसरी भएको जरिबाना छ महिनासम्म नबुझाउने उम्मेदवारलाई आयोगले तत्काल लागु हुने गरी बढीमा छ, वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्न सक्ने व्यवस्था छ । आगामी निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, मर्यादित एवं नैतिक प्रतिस्पर्धी बनाउन दल, उम्मेदवार, मतदाता तथा निर्वाचन सरोकारवाला सबै पक्षको दृढ इच्छाशक्ति र सार्थक सहयोगको आवश्यकता अपरिहार्य छ ।
