विज्ञको बुझाइमा बहुभाषिक पृष्ठ

• गोरखापत्र दैनिक पूर्ण सरकारी स्वामित्वको अखबार भएकाले विभिन्न भाषाभाषिकामा पृष्ठ प्रकाशन गरेर सराहनीय काम गरेको बुझाइ भाषाविद्हरूको छ । सूचना र सञ्चार क्षेत्रमा आएको उत्पात छलाङले नेपाली सञ्चार क्षेत्र उद्योगका रूपमा अगाडि बढेको छ ।
• जातीय, सांस्कृतिक, भाषिक, आर्थिक र भौगोलिक रूपमा नै सञ्चार माध्यमले एकताको सन्देश दिन सक्छन् भन्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिएर काम गर्नुपर्छ । आदिवासी जनजातिका विभिन्न समुदायको ६० भाषालाई सरकारले सूचीकृत गरेको छ तर ती सबै भाषाका पृष्ठले अझै गोरखापत्रमा स्थान पाउन बाँकी छ ।
• सीमित स्रोत साधनबिच संस्थानले भाषा पृष्ठहरू नियमित थप्दै आएको छ । सरकारले भाषा प्रकाशनमा आगामी दिनमा यथोचित बजेटको व्यवस्था गरे सूचीकृत सबै भाषालाई गोरखापत्रमा स्थान पाउने आशा गर्न सकिन्छ । गोरखापत्र जस्तै अन्य सरकारी सञ्चार माध्यमले पनि भाषिक कार्यक्रम र बुलेटिन प्रकाशन प्रसारण गर्न थालेका छन् । त्यसलाई सुखद रूपमा लिन सकिन्छ ।

विसं १९५८ वैशाख २४ गते सोमबार साप्ताहिक प्रकाशनबाट सुरु भएको गोरखापत्र नेपाली पत्रकारिताको एक मात्र जीवित इतिहास हो (देवकोटा, २०५१, पृष्ठ २९) । जुन पत्रिका १२५ वर्षमा चलिरहेको छ । निरन्तर चल्ने नेपालको एक मात्र ऐतिहासिक अखबार यही हो ।  

तत्कालीन श्री ३ देवशमशेरले गोरखापत्रको प्रकाशन आरम्भ गरेपछि यो अखबारको औपचारिक सुरुवात भएको थियो । त्यसअघिसम्म नेपालबाहिर वनारसबाट मोतीराम भट्टले विसं १९४३ मा ‘गोरखा भारत जीवन’ नेपाली भाषामा साहित्यिक पत्रिका प्रकाशनमा ल्याएका थिए । नेपालबाहिरबाट नेपाली भाषामा केही प्रकाशन भए पनि सबै साहित्यिक अखबार थिए । विसं १९५५ साउनमा नेपालमै नेपाली भाषामा सुरु भएको साहित्यिक पत्रिका ‘सुधासागर’ थियो । केही समयमै प्रकाशन बन्द भयो । यसको लिखित प्रति (कपी) अहिलेसम्म फेला परेको छैन (देवकोटा, २०५१, पृष्ठ २९) । 

मुलुकमा समावेशी र अधिकारको बहस सुरु भएपछि विसं २०६४ साउन ४ गते गोरखापत्र दैनिकमा भाषागत समावेशी पृष्ठहरू प्रकाशन गर्ने तयारीका लागि छ सदस्यीय कार्यदल गठन भयो । सो कार्यदलका संयोजक राजेन्द्र महर्जन हुनुहुन्थ्यो । कार्यदलका सदस्यमा विजय चालिसे, प्राडा योगेन्द्रप्रसाद यादव, डा. कृष्ण भट्टचन, बैरागी काइँला र परशुराम तामाङ हुनुहुन्थ्यो । सोही कार्यदलले दिएको सुझाव अनुसार बहुभाषिक पृष्ठ ‘नयाँ नेपाल’ विभाग गठन भई २०६४ असोज १ गतेदेखि प्रकाशन सुरु भयो । असोज १ गतेबाट बहुभाषिक पृष्ठ ‘नयाँ नेपाल’ अन्तर्गत गोरखापत्रले विभिन्न भाषाभाषीको पृष्ठ प्रकाशन ग¥यो । सुरुवाती समयमा गोरखापत्रले १० भाषाबाट प्रकाशन सुरु गरेको थियो । ती १० भाषामा मैथिली, तामाङ, थारू, नेवार, राई, लिम्बू, मगर, सुनुवार, गुरुङ र शेर्पा रहेका थिए । 

हरेक दिन दुई भाषाको दुई वटा पृष्ठमा प्रकाशन हुने गोरखापत्रमा अहिले महिनामा ४५ भाषामा प्रकाशन हुन्छ । सबैभन्दा पछिल्लो थपिएको भाषा रानाथारू हो । जुन २०८१ असोज २२ गतेदेखि प्रकाशनमा आयो । सुरुवाती चरणमा एउटै भाषाको दुई वटा पृष्ठ प्रकाशन हुन्थे । १० भाषाबाट सुरु भएको बहुभाषिक पृष्ठ अर्को वर्षदेखि क्रमशः भाषा थपिँदै गए । अझै सो व्रmम जारी छ । 

विभिन्न ४५ भाषाभाषिका पृष्ठ, अङ्ग्रेजी र नेपाली गरी ४७ भाषामा समाचार र अन्य सामग्री नियमित प्रकाशन गर्ने गोरखापत्र दैनिक दक्षिण एसियाकै पहिलो अखबार हो । यो पत्रिका समावेशीका हिसाबले मात्र होइन, १२४ वर्ष नियमित प्रकाशन भएर पनि रेकर्ड बनाएको छ । बहुभाषिक पृष्ठसँगै गोरखापत्र संस्थानले गोरखापत्र दैनिक, अङ्ग्रेजी दैनिक ‘दी राइजिङ नेपाल’, मासिक प्रकाशनहरू ‘मधुपर्क’ (साहित्यिक मासिक), ‘युवामञ्च’ मासिक र ‘मुना’ मासिक प्रकाशन गर्दै आएको छ । त्यस्तै गोरखापत्र अनलाइन डट कम र दी राइजिङ नेपाल डेली डट कम अनलाइन न्युजपोर्टल पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ । यी प्रकाशनमार्फत गोरखापत्र संस्थानले भाषिक संरक्षणमा अतुलनीय योगदान गर्दै आएको भाषाविज्ञहरूको बुझाइ छ । सरकारी मुखपत्रको पहिचान बनाए पनि संस्थानका प्रकाशन सामग्री व्यावसायिक रूपले प्रतिस्पर्धी छन् । निजी अखबारभन्दा गोरखापत्रका सामग्री कमजोर छैनन् । डिजिटल न्युज पोर्टल पनि निजी मिडियासँग प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रन सफल देखिन्छ ।  

बहुभाषिक पृष्ठ प्रकाशन हुँदा संस्थानका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष ओम शर्मा हुनुहुन्थ्यो । समावेशी भाषा पृष्ठ प्रकाशन थालेको पहिलो अङ्कमा ‘भाषिक समावेशीकरणको छलाङ’ शीर्षकमा उहाँले प्रकाशकीय लेख्नुभएको थियो । “स्वायत्त र सङ्घीय लोकतान्त्रिक नेपालमाथि सबै भाषाभाषी जनताको स्वामित्व र अपनत्व कायम गर्न राज्यका अङ्गमा भाषिक लोकतन्त्रीकरण थालिहाल्नु जरुरी भइसकेको छ,” शर्माले प्रकाशकीयको दोस्रो अनुच्छेदमा लेख्नुभएको छ । तेस्रो अनुच्छेदमा “नयाँ नेपाल, नयाँ जनमुखी मिडिया र नयाँ गोरखापत्रको मूल नारामा क्रियाशील गोरखापत्रसंस्थानले आफूलाई समावेशीकरण र लोकतन्त्रीकरण गर्न विशेष कार्यक्रम लागु गर्न पहल गरेको छ,” उल्लेख छ । त्यस्तै अन्तिम अनुच्छेदमा “हामीलाई विश्वास छ, गोरखापत्रको बहुभाषीकरणले समावेशी लोकतन्त्रलाई समृद्ध गर्ने छ । गोरखापत्रको बजार विस्तार, पाठक सङ्ख्या, लेखकसमेत वृद्धि गर्ने छ । भाषिक समावेशीकरणको यो अभियानमा सबै भाषाभाषीका जनताको सहयोगको अपेक्षा गरेका छौँ,” उल्लेख छ ।

त्यस्तै गोरखापत्रमा बहुभाषिक प्रकाशनको थालनी हुँदा पत्रिकाको प्रधान सम्पादकको जिम्मेवारीमा विजय चालिसे हुनुहुन्थ्यो । उहाँले ‘ऐतिहासिक यात्राको थालनी’ शीर्षक दिएर सम्पादकीय लेख्नुभएको छ । सम्पादकीयको पहिलो अनुच्छेदमा लेख्नुभएको छ, हामी एक भाषी माध्यमबाट बहुभाषी माध्यमका रूपमा पाठकसमक्ष आएका छौँ । बदलिँदो इतिहासको नवीन यात्रामा गोरखापत्र पनि आफूलाई जनइच्छा अनुरूप पुनः संरचित गर्ने प्रयत्नमा जुटेको छ । यही प्रयासस्वरूप आएको हाम्रो यो बहुभाषिक समावेशी स्वरूपको सबैबाट स्वागत हुने विश्वास लिएका छौँ । (चौधरी, २०७१, पृष्ठ १११)  

चालिसेले सम्पादकीयको दोस्रो अनुच्छेदमा लेख्नुभएको छ, नेपाल बहुभाषी राष्ट्र हो । यसका सबै भाषा, संस्कृतिको साझा विकास तथा सदभावनापूर्ण सहयात्राबाटै नयाँ नेपालको नयाँ संस्कृति निर्माण हुन सक्छ । नेपालको सिङ्गो फूलबारीमा यी सबै फूलहरू फक्रनु पर्छ । ती सबैको मिश्रित सुवासबाट नै नेपाल मगमगाउँछ, जगमगाउँछ र भावनात्मक रूपमा एक बन्छ । भाषा समाजको दर्पण हो । भाषा साहित्यको जग पनि हो । हाम्रो मुलुकमा विविध जाति समुदायको बसोबास छ । त्यही हाम्रो मौलिक विविधता हो । यो विषय समुदायको पहिचानसँग जोडिएको छ । भाषाबिनाको समाजको अस्तित्व हुँदैन । एकअर्काको विचार र भावना व्यक्त गर्न भाषा चाहिन्छ । भाषिक शक्तिले नै मानव सभ्यताको विकास आजका रूपमा आइपुगेको हो । (अधिकारी, २०६८, पुष्ठ १) 

भाषा एकअर्काबिचको सम्पर्क, व्यवहार र भावना आदानप्रदानको माध्यम हो । भाषा नहुँदो हो त एउटा पुस्तासँग रहेको ज्ञान र विचार त्यसपछिको पुस्तामा सर्न सम्भव हुन्थेन । जुन समाज जति सक्रिय र जीवन्त छ, उसको भाषा त्यति नै विकसित छ । (वस्ती, २०६९, पुष्ठ २) प्रख्यात चिनियाँ दार्शनिक कन्फ्युसियसले आफू सरकारको प्रमुख भएमा पहिलो काम भाषाको सुधार गर्ने भनेका थिए । उहाँको यो भनाइले भाषाको महत्त्व स्पष्ट हुन्छ । भाषाबिना मानिसबिचको प्रभावकारी सञ्चार सम्भव नै हुँदैन । विश्वभर तीन हजारभन्दा बढी भाषा बोलिन्छन् । नेपालमा मात्र १२४ भाषा बोलिने गरेको पछिल्लो सरकारी तथ्याङ्क छ ।

एकअर्काबिचको विचार विनिमय गर्ने प्रमुख माध्यम भाषा हो । भाषाले समाजलाई एकताबद्ध बनाउँदै सांस्कृतिक मूल्य र मान्यतामा आधारित शान्तिपूर्ण समाजको निर्माण गर्नमा सघाउँछ । भनिन्छ, भाषा पहिचानको मेरुदण्ड हो । भाषा ज्ञानको सञ्चार गर्ने प्रमुख साधन पनि हो । भाषिक अधिकार मानव अधिकारको प्रमुख अङ्ग हो । यसले भाषिक समुदायलाई भाषा विकासका व्रिmयाकलापमा लाग्न प्रोत्साहन गर्छ । नेपालको संविधानले पनि भाषिक अधिकारलाई आधारभूत अधिकारका रूपमा व्याख्या गरेको छ । 

बहुभाषिक पृष्ठ र प्रकाशन 

गोरखापत्रको बहुभाषिक पृष्ठ ‘नयाँ नेपाल’ विभाग अन्तर्गत अहिलेसम्म तल तालिकामा उल्लेखित भाषाभाषिकामा प्रकाशन हुँदै आएका छन् : 

भाषा संरक्षणमा मिडिया

पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा १४२ जातजाति छन् तर १२४ भाषा बोलिन्छ । उसो त भाषाविद्हरूले नेपालमा १६० भाषा रहेको दाबी गर्छन् । कुसुन्डालगायतका केही भाषा लोपोन्मुख अवस्थामा छन् । नेपालमा सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या र भाषिक समुदाय भएको समुदाय पनि कुसुन्डा हो । जुन समुदायको जनसङ्ख्या करिब ३० मात्र छ । सो समुदायको भाषा अहिले प्रयोगमा भेटिन गाह्रो छ । त्यस्तै लोपोन्मुख अवस्थाको अन्य भाषा कुसवादिया र राजी पनि हो । जुन समुदायको जनसङ्ख्या सयको हाराहारीमा छ । थोरैले मात्र आफ्नो भाषा बोल्छन् । इथ्नोलग (२००५) ले १२५ भाषाको सूची प्रस्तुत गरेको थियो । हालसम्म प्राप्त नेपालका भाषाहरूको सूचीलाई तालिकाकृत गरेर हेर्दा १४४ भाषाहरू देखिन्छ । नेपालमा अहिले १३० देखि १६० मातृभाषा बोलीचालीमा रहेको अनुमान गरिन्छ । (योन्जन, २००६, पृष्ठ ०२) 

प्रत्येक १०/१० वर्षमा प्रकाशित हुने जनगणनाको प्रतिवेदनमा भाषाको सङ्ख्या घटबढ हुने गरेको देखाउँछ । नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनापछि सन् १९५२ मा प्रथम जनगणना सम्पन्न भयो । सो जनगणनाको प्रतिवेदनमा भाषाको सङ्ख्या ४४ थियो । दोस्रो जनगणना सन् १९६१ को प्रतिवेदनले भाषा सङ्ख्या ३३ देखायो । पञ्चायतकालमा नेपाली भाषालाई एक मात्र, बलियो र प्रभावशाली भाषा कायम गरियो । सन् १९७१ मा भाषाको सङ्ख्या १६ कायम गरियो । सन् १९८१ मा पनि त्यत्ति नै सङ्ख्या कायम रह्यो । सन् १९९१ मा भएको जनगणनाताका प्रजातन्त्र आइसकेको भए पनि भाषाको सङ्ख्या ३२ देखियो । पुनः १० वर्षपछि सन् २००१ मा भएको जनगणनामा यो सङ्ख्या ह्वात्तै बढेर ९२ पुग्यो । आदिवासी जनजाति विज्ञहरूले तथ्याङ्क विभागको तथ्याङ्कलाई अझ पूर्णतः विश्वास गर्न सकेका छैनन् । (योन्जन, २००६, पृष्ठ ०३) 

पछिल्लो २०७८ को जनसङ्ख्याले भाषाको सङ्ख्या १२४ देखाएको छ । अहिलेको युग प्रिन्ट मिडियाभन्दा डिजिटल मिडियाको हो । लोपोन्मुख जाति समुदायको भाषा र संस्कृतिको संरक्षण एवं प्रवर्धनमा पनि डिजिटल मिडियाको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । डिजिटल मिडियाले लोपोन्मुख भाषाको पहिचान मात्र दिँदैन त्यसको संरक्षणका लागि नीतिगत दबाबको काम पनि गर्छ । भाषा लोप हुनु समुदाय लोप हुनु हो । समुदायको पहिचान लोप हुनु हो । त्यसैले लोपोन्मुख जाति समुदायको भाषा र संस्कृतिको जगेर्ना गर्नमा डिजिटल मिडियाले ठुलो सहयोग गर्न सक्छ । 

भाषा लोप हुनुको पछाडि समयको परिवर्तन पनि हो । अहिलेको युग प्रतिस्पर्धी युग हो । सूचना प्रविधि र ज्ञान विज्ञानको युग हो । अहिलेको युवा अङ्ग्रेजी भाषा र सूचना प्रविधिको अध्ययनप्रति बढी लालायित छन् । अरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने र प्रगति प्राप्त गर्ने लोभले मातृभाषा शिक्षालाई भुल्दै गएका छन् । खास गरी युवा वर्गमा मातृभाषाप्रति मोह कम देखिन्छ । जसले गर्दा नेपालमा बोलिने विभिन्न जातिजातिका भाषाहरू क्रमशः लोप हुने क्रममा छन् । मातृभाषा पुस्तान्तरण हुन नसक्दा संरक्षणमा चुनौती थपिँदै गएको छ ।

सामाजिक, सांस्कृतिक विविधताको कसीमा नेपाली मिडियामा समाचार कक्षहरूलाई हेर्ने हो भने त्यो विविधताको प्रतिविम्ब पाइँदैन । यही अवस्था राजनीतिक क्षेत्रमा र सरकारी सेवालगायतमा देखिन्छ । आलोचना बढ्दै गएपछि कोटा प्रणाली लागु गरिएको छ । त्यसले भाषिक समुदायको समावेशीकरणमा पाइला अघि बढेको छ । (घले, २०७१, पृष्ठ ३०) 

गोरखापत्र सरकारी स्वामित्वको अखबार भएकाले सरकारले बहुभाषिक पृष्ठ प्रकाशनका लागि केही बजेट सुनिश्चित गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत सो बजेट गोरखापत्र संस्थानलाई प्राप्त हुँदै आएको छ । 

समाज रूपान्तरणका लागि मिडिया आफैँ रूपान्तरण हुनु अनिवार्य छ । मिडिया नै विभेदकारी र विभेदको सिकार भयो भने समाज विभेदरहित हुन सक्दैन । मुहान धमिलो छ भने खोला कसरी सङ्लो हुन सक्ला ? मिडियाले यतातिर पनि ध्यान दिनु पर्छ (चौधरी, २०७२, पृष्ठ २४) । गोरखापत्र, राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस), नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल सरकारी सञ्चार माध्यमले अहिले भाषिक योगदान दिइरहेका छन् । विभिन्न भाषाका बुलेटिन, समाचार कार्यक्रम प्रकाशन गरी भाषामा समावेशीकरणको योगदानलाई प्रशंसनीय मान्न सकिन्छ । यद्यपि त्यो पर्याप्त भने होइन ।  

भाषाविज्ञको बुझाइ

(क) अमर गिरी 

अन्तरिम संविधान, २०६३ ले नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषालाई राष्ट्रभाषाको मान्यता प्रदान गरेपछि सञ्चार माध्यमलाई समावेशी बनाउने नीति अनुसार गोरखापत्र दैनिकले बहुभाषिक पृष्ठ ‘नयाँ नेपाल’ आरम्भ गरेको थियो । यस पृष्ठमा विभिन्न मातृभाषाका समाचार एवं अन्य सामग्रीहरू छापिँदै आएका छन् । केही मातृभाषाबाट सुरु गरिएको यस पृष्ठमा अहिले ४५ भाषामा समाचार सामग्रीका साथै भाषा, साहित्य, संस्कृति, कला आदिसँग सम्बन्धित रचनाहरू छापिन्छन् । यसले मातृभाषाको संरक्षण, संवर्धन र विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको छ । मातृभाषामा प्रकाशित हुने सामग्रीलाई अझ विविधतापूर्ण, स्तरीय र पठनीय बनाएर गहकिलो योगदान दिन सकिन्छ । 

गोरखापत्रले मातृभाषी पाठकहरूको सङ्ख्या बढाउने विषयलाई पनि ध्यान दिनु पर्छ । सम्बन्धित समुदायका विज्ञहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्नु पर्छ । भाषिक समुदायको मूल थलोमा गएर छलफल चलाउनु पर्छ । मातृभाषामा प्रकाशित हुने सामग्रीहरूले सम्बन्धित भाषाको संरक्षण र संवर्धनमा भूमिका खेलिरहेकाले मातृभाषी समुदायले पनि यसलाई उत्तिकै महìव प्रदान गर्नु पर्छ । मातृभाषाका सामग्रीले भाषिक समुदायलाई गोरखापत्रप्रति अपनत्वबोध गराएको छ । गोरखापत्र दैनिकको यस प्रशंसनीय कार्यले निरन्तरता पाइरहोस् । बहुभाषिक पृष्ठ अझ समृद्ध र पठनीय बनोस् मेरो शुभेच्छा छ ।

 (ख) राजेन्द्र महर्जन

गोरखापत्रमा भाषा पृष्ठ थपिँदा एउटा मापदण्ड बनेको थियो । अहिले त्यो मापदण्ड अनुसार भाषा पृष्ठ थपिएको देखिँदैन । पहिले भएको समिति पनि अहिले छैन । नेपाल सरकारले भाषा पृष्ठका लागि केही निश्चित बजेट गोरखापत्रलाई उपलब्ध गराउँदै आएको छ, त्यो बजेटको सही सदुपयोग हुनु पर्छ । यो बहुभाषिक पृष्ठ एक किसिमको भाषिक आन्दोलन हो । राज्यको समाचार मात्र होइन, अब सबै समुदायको समाचार सामग्री छापिनु पर्छ भन्ने उद्देश्यसाथ मातृभाषाको समाचार पृष्ठ प्रकाशन शुभारम्भ गरिएको थियो । त्यसमा गोरखापत्र प्रकाशन व्यवस्थापनले ध्यान दिनु पर्छ । 

बहुभाषिक पृष्ठ अझै पठनीय हुन सकेको छैन । पृष्ठ संयोजक र सहसंयोजकलाई समय अनुसार तालिम, प्रशिक्षण दिएर दक्ष बनाउनु पर्छ । भाषिक समुदायसँग निरन्तर अन्तव्रिर्mया छलफल गरी उहाँहरूको आवश्यकताका विषयमा बुझ्नु पर्छ । गोरखापत्र लक्षित समुदायसमक्ष पुग्यो कि पुगेन अनुगमन गर्नु पर्छ । बहुभाषिक पृष्ठले गोरखापत्रको समग्र साख बढाएको छ । यो साहित्यिक पत्रिका होइन, समाचारप्रधान पत्रिका भएकाले सामग्री सोही अनुसार आउनु पर्छ । बहुभाषिक पृष्ठमा प्रकाशित लेखरचनाका लेखकलाई पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने वातावरण बनाइनु पर्छ । अहिले संयोजक र सहसंयोजकले मात्र पारिश्रमिक बुझिरहेका छन् । लेखकलाई सधैँ निःशुल्क लेखाउन सकिँदैन । सामग्री पठनीय बनाउन पनि शुल्क तोकिनु अपरिहार्य छ । सूचीकृत सबै जाति समुदायले गोरखापत्रमा भाषा पृष्ठ प्राप्त गर्नु पर्छ । गोरखापत्रले त्यसतर्फ ध्यान दिँदै जानु पर्छ । गोरखापत्रमा राज्यको लगानी भएकै कारण सबै समुदायले हक दाबी गर्नु अस्वाभाविक होइन । गोरखापत्रमा जति धेरै मातृभाषाका पृष्ठ प्रकाशन हुन थाल्छन् त्यति नै भाषिक पाठक वृद्धि हुन्छन् । यसले निजी अखबारलाई पनि दबाब सिर्जना गर्छ । नेपाल बहुभाषिक देश भएको सन्देश गोरखापत्रको बहुभाषिक पृष्ठले दिन सफल भएको छ । यसले निरन्तरता पाओस् शुभकामना ।

 (ग) डा. गोपाल ठाकुर 

गोरखापत्रमा बहुभाषिक पृष्ठ प्रकाशन हुनु एकदम राम्रो हो । म पनि केही समय भोजपुरी भाषामार्फत त्यसमा जोडिएर काम गर्ने अवसर प्राप्त गरेको थिएँ । मेरो अनुभवले भन्छ बहुभाषिक पृष्ठसँग जोडिएका पृष्ठ संयोजक र सहसंयोजकले खासै समय दिएका छैनन् । तिनका श्रीमती, छोराछोरीले पृष्ठ बनाउने काम गर्छन् । गोरखापत्रले त्यसमा ध्यान दिनु पर्छ । पृष्ठ चाहे जस्तो स्तरीय र पठनीय बन्न नसक्नुको एउटा कारण त्यो पनि हो । अहिले पृष्ठ पनि धेरैले घरबाटै बनाएर पठाएको देखिन्छ । जस्तोसुकै सामग्री राखेर पृष्ठ भरेको देखिन्छ । पृष्ठ संयोजक र सहसंयोजकहरूलाई पत्रकारिताको तालिम दिनु पर्छ । कस्तो सामग्री पठनीय हुन्छ, कस्तो हुँदैन भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्छ । कार्यालयमै गएर पृष्ठहरू डिजाइन गर्न अनिवार्य गर्नु पर्छ । कुन सामग्री कुन ठाउँमा राख्नेबारे पृष्ठमा काम गर्नेलाई अनुभव देखिँदैन । छलफल र अन्तर्क्रियाको एकदम अभाव छ । सामग्रीबारेमा अन्तर्क्रिया गरेर परिष्कृत गर्न सकिन्छ । सम्बन्धित विज्ञहरूको सुझाव र राय लिएर काम गर्न सक्ने हो भने पृष्ठ पठनीय बनाउन सकिन्छ । बहुभाषिक पृष्ठमा कस्ता सामग्री बढी पठनीय हुन्छन् भन्नेबारे समीक्षा गोष्ठी भएको देखिँदैन । 

बहुभाषिक पृष्ठले भाषिक योगदानका हिसाबले एकदम प्रशंसनीय छ तर समाचारीय महìवको हिसाबले कमजोर लाग्छ । त्यसमा सुधार गर्न व्यवस्थापनले ध्यान दिनु पर्छ । लेखन शैलीमा पनि सुधार गर्नु पर्छ । बहुभाषिक पृष्ठको लेखन सामग्रीमा एकरूपता छैन । जसले जसरी लेखे पनि चलेको छ । नयाँ नेपाल पृष्ठलाई पठनीय बनाउन सके मात्र त्यसप्रति सम्बन्धित समुदायको आकर्षण बढ्छ । अर्को कुरा गोरखापत्रमा पृष्ठ थप्दा स्पष्ट मापदण्ड चाहिन्छ । पहिले सुरुमा केही मापदण्ड थियो, अहिले त्यो देखिएको छैन । एउटै समुदायको तीन वटासम्म पृष्ठ दिइएको छ, जुन आवश्यक थिएन । एउटा समुदायको एउटा पृष्ठ दिएर त्यसैलाई पठनीय बनाउनु पर्छ । दबाब र प्रभावको आधारमा नभई स्पष्ट मापदण्डका आधारमा भाषा पृष्ठहरू थप्दा राम्रो हुन्छ । लोपोन्मुख भाषालाई बढी प्राथमिकता दिनु पर्छ । समग्रमा बहुभाषिक पृष्ठ प्रकाशन हुनु एकदम राम्रो काम हो । गोरखापत्र सरकारी अखबार भएकै कारण यो सम्भव भयो, निजी मिडियाले यस्तो काम गरेका छैनन् । 

(घ) अमृत योञ्जन 

गोरखापत्र सरकारी स्वामित्वको अखबार भएकाले भाषाको संरक्षण गर्नु गोरखापत्रको दायित्व हो । भाषा संरक्षण अभियानको पहिलो सर्त बोल्नु हो । सम्बन्धित भाषाभाषीले आफ्नो भाषा बोलेर भाषा संरक्षणमा योगदान दिनु पर्छ । भाषा बोलिए मात्र लेखनमा त्यसको सशक्तता रहन्छ । सम्बन्धित समुदायलाई सरकारले नै बोलीचोलीको भाषामा उत्प्रेरित गर्नु पर्छ । दोस्रो काम लेखनको हो । लेखनमार्फत भाषाको संरक्षण गर्नु दोस्रो काम हो । संविधानले व्यवस्था गरेको राष्ट्रिय भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषामा प्रयोग गर्नु पर्छ, त्यसले भाषिक संरक्षणमा सहयोग गर्छ । गोरखापत्रको बहुभाषिक पृष्ठ अन्तर्गत प्रकाशित सामग्री पठनीय छन् । यसलाई अझ परिष्कृत गर्नमा गोरखापत्र व्यवस्थापन पक्षले ध्यान दिनु पर्छ । गोरखापत्रमा भाषिक पृष्ठ आउनु भनेको सो समुदायको प्रतिनिधित्व हुनु हो । सम्बन्धित समुदायले आफ्नो भाषाको संरक्षणका लागि बढीभन्दा बढी साहित्यिक गतिविधि गर्नु पर्छ । साहित्य सिर्जनालाई बढाउनु पर्छ । सांस्कृतिक गतिविधिबारे सामग्री पृष्ठमा सङ्गृहीत गर्न सक्नु पर्छ । मातृभाषालाई संरक्षण गर्ने काम गोरखापत्रले गर्दै आएको छ, यो काम प्रशंसनीय छ । भाषिक संरक्षणमा अन्य मिडियाभन्दा गोरखापत्रको योगदान अब्बल छ । यसलाई निरन्तरता दिनु पर्छ र थप पठनीय बनाउनमा लाग्नु पर्छ । केही पृष्ठहरू आफ्नो लिपिमा आउँछ । लिपि सबैले पढ्न सक्दैनन् । सञ्चार माध्यमले सहज भाषामा सामग्री पस्कनु पर्छ । पाठकले सहज रूपले पढ्न सकून् भन्नेमा ध्यान दिनु पर्छ । म आफ्नो तामाङको लिपि पढ्न सक्दिनँ । लिपि सम्बन्धित भाषाको पहिचान हो तर पहिले सम्बन्धित समुदायले आफ्नो लिपिबारे सबैलाई शिक्षा दिनु पर्छ । 

निष्कर्ष 

नेपालको संविधान, २०७२ ले समावेशीको सवाललाई सम्बोधन गरेको छ । गोरखापत्र दैनिक पूर्ण सरकारी स्वामित्वको अखबार भएकाले विभिन्न भाषाभाषिकामा पृष्ठ प्रकाशन गरेर सराहनीय काम गरेको बुझाइ भाषाविद्हरूको छ । सूचना र सञ्चार क्षेत्रमा आएको उत्पात छलाङले नेपाली सञ्चार क्षेत्र उद्योगका रूपमा अगाडि बढेको छ । जातीय, सांस्कृतिक, भाषिक, आर्थिक र भौगोलिक रूपमा नै सञ्चार माध्यमले एकताको सन्देश दिन सक्छन् भन्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिएर काम गर्नु पर्छ । आदिवासी जनजातिका विभिन्न समुदायको ६० भाषालाई सरकारले सूचीकृत गरेको छ तर ती सबै भाषाका पृष्ठले अझै गोरखापत्रमा स्थान पाउन बाँकी छ । सीमित स्रोतसाधनबिच संस्थानले भाषा पृष्ठहरू नियमित थप्दै आएको छ । सरकारले भाषा प्रकाशनमा आगामी दिनमा यथोचित बजेटको व्यवस्था गरे सूचीकृत सबै भाषालाई गोरखापत्रमा स्थान पाउने आशा गर्न सकिन्छ । गोरखापत्र जस्तै अन्य सरकारी सञ्चार माध्यमले पनि भाषिक कार्यक्रम र बुलेटिन प्रकाशन प्रसारण गर्न थालेका छन् । त्यसलाई सुखद रूपमा लिन सकिन्छ ।

सन्दर्भ सामग्री 

• अधिकारी, सूर्यमणि । २०६८ । नेपाली भाषाको इतिहास । काठमाडौँ : भुँडीपुराण प्रकाशन ।
• चौधरी, महेश । २०६४ । नेपालको तराई तथा यसका भूमिपुत्रहरू । दाङ : ग्रामीण महिला विकास संस्था ।
• चौधरी, लक्की । २०६९ । नयाँ नेपाल समावेशी विशेषाङ्क २०६९ असोज । गोरखापत्र, काठमाडौँ । 
• चौधरी, लक्की । २०७१ । सम्प्रेषण (पृष्ठ १०९–११२) । काठमाडौँ : नेपाल पत्रकार महासङ्घ, गोरखापत्र संस्थान प्रतिष्ठान शाखा ।
• देवकोटा, ग्रीष्मबहादुर । २०५१ । नेपालको छापाखाना र पत्रपत्रिकाको इतिहास (दोस्रो संस्करण) । ललितपुर : साझा प्रकाशन  
• योन्जन, अमृत । सन् २००६ । भाषा र भाषिक नीति । काठमाडौँ । 
• वस्ती, शरच्चन्द्र । २०६९ । हाम्रो भाषा । फाइन प्रिन्ट बुक्स । काठमाडौँ ।
• घले, खिम । २०७१ । पत्रकारिता । नेपाल पत्रकार महासङ्घ । काठमाडौँ । 
• चौधरी, लक्की । २०७२ । पत्रकारिता । नेपाल पत्रकार महासङ्घ । काठमाडौँ ।  

लेखक गोरखापत्र अनलाइन डट कमका निमित्त सम्पादक तथा नयाँ नेपाल विभागका पूर्वसंयोजक हुनुहुन्छ । 

प्रस्तुत आलेख ‘विज्ञको बुझाइमा बहुभाषिक पृष्ठ ’ गोरखापत्र प्रकाशनको १२५ वर्ष प्रवेश अर्थात् शताब्दी रजतका अवसरमा २०८२ वैशाख २४ गते विमोचित ‘युगसाक्षी’ मा प्रकाशित भएको हो । यस आलेखको सर्वाधिकार गोरखापत्र संस्थानमा छ ।