ऐन र अध्यादेशमा सामञ्जस्य

• सर्वोच्चले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३३ (२) मा रहेको ४० प्रतिशतको व्यवस्थालाई पुनर्जीवित भएको उल्लेख गरेर विधायिकाको मौलिक उद्देश्यलाई कायम राखेको मान्नुपर्ने हुन्छ ।
• नेपालको संविधानको धारा १७ को उपधारा २० को खण्ड (ग) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता दिएको छ ।
• अध्यादेशबाट संशोधन गरिएको व्यवस्था खारेज हुँदा पुरानो व्यवस्था जीवित भएको घोषणा गरिएन भने संवैधानिक र कानुनी संरचना भत्कन सक्छ भन्ने सर्वोच्च अदालतको मान्यता हो । 

कुनै ऐनको कुनै प्रावधान अध्यादेशबाट खारेज भएपछि निश्चित अवधिमा अध्यादेशलाई संसद्ले स्वीकार नगरेमा पहिलेको ऐनको प्रावधान के हुन्छ ? त्यस्तो प्रावधान पुनर्जीवित हुन्छ वा हुँदैन भन्ने सम्बन्धमा केही दिनअघिसम्म न्यायिक जगत्मा अन्योल नै रहेको थियो । कसैले अध्यादेशले खारेज गरिदिएको ऐनको प्रावधान पुनर्जीवित हुन सक्दैन भन्ने जिकिर लिइरहेका थिए भने कसैले अध्यादेशलाई संसद्ले स्वीकार नगरेपछि ऐनको पहिलेको प्रावधान स्वतः पुनर्जीवित हुन्छ भन्ने मान्यता राख्दै आएका थिए । वास्तवमा २०७८ असोज ११ गतेबाट २०८२ कात्तिक २७ गतेकोे दिउँसोसम्म यस विषयमा अन्योल नै रहेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले यसबारेको अन्योल हटाई न्यायिक जगत्मा एउटा महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ । लामो समयसम्म यस विषयमा रहेको अन्योल हटाइ सर्वोच्च अदालतले एउटा उल्लेख्य नजिर स्थापना गरेको छ । ऐन संसद्ले पारित गर्छ भने संसद्को अधिवेशन नचलेको अवस्थामा सरकारलाई मन लागेको विषयमा उसले ऐन सरह लागु हुने गरी अध्यादेश राष्ट्रपतिलाई जारी गर्न लगाउँछ । अध्यादेशले ऐनको प्रावधानलाई पनि संशोधन वा खारेज गर्न सक्छ भन्ने मान्यता नेपालमा लागु भइसकेको छ । यद्यपि कतिपय विद्वान्ले ऐनको प्रावधानलाई अध्यादेशले खारेज गर्न सक्दैन भन्ने मान्यता राख्दै आएका छन् तर नेपालको न्यायिक निकायले अध्यादेशले कुनै पनि ऐनको प्रावधानलाई खारेज गर्न सक्छ भन्ने मान्यतालाई स्थापित गरी सोहीबमोजिम न्यायिक प्रणाली विकसित भइरहेको  छ । 

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ राजनीतिक दलको गठन, दर्ता तथा सञ्चालनसम्बन्धी प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न र राजनीतिक दलको कामकारबाही तथा आर्थिक व्यवस्थापनलाई पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउनका लागि र राजनीतिक दलसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई समयानुकूल संशोधन र एकीकरण गर्न जारी भएको यसको प्रस्तावनामा नै स्पष्ट गरिएको छ । यो ऐनले के कस्तो अवस्थामा राजनीतिक दल गठन गर्न पाइन्छ भन्ने बारेमा सुस्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यो ऐनको दफा ३३ को उपदफा (२) मा ‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसद्को संसदीय दलको सदस्यमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै तथा नयाँ दल बनाएका वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेका वा त्यस्ता सदस्यसमेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलको सदस्यले दल त्याग गरेको नमानिने’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यो प्रावधानमा रहेको ४० प्रतिशत भन्ने व्यवस्थालाई २०७८ भदौ २ गते जारी भएको अध्यादेशले संशोधन गरी २० प्रतिशत बनाएको थियो । यो अध्यादेश डेढ महिना पनि कायम रहन सकेन । अर्थात् यस अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिबाट २०७८ असोज ११ गते खारेज गरिएको थियो । राष्ट्रपतिबाट यो अध्यादेश खारेज भएप्छि ऐनमा रहेको ४० प्रतिशतको विषय पुनर्जीवित हुन्छ वा हुँदैन भन्ने बारेमा दुई मत देखिँदै आएको थियो । 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, सुनीलकुमार पोखरेल र मेघराज पोखरेलको पूर्ण इजलासले अध्यादेश खारेज भएमा चालु अवस्थामा रहेको ऐनको पहिलेको प्रावधान पुनर्जीवित हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गरी अन्योललाई हटाइदिएको छ । हुन त यसअघि २०६४ सालमा नै कुनै पनि विषयमा शून्यमा हुन सक्दैन भन्दै सर्वोच्च अदालतले नजिर स्थापना गरिसकेको थियो तर सो नजिर स्पष्ट थिएन अर्थात पूर्ण थिएन । अब भने सरकारको सिफारिसबमोजिम राष्ट्रपतिबाट जारी भएको अध्यादेश खारेज भएमा अध्यादेशबाट खारेज भएका ऐनका प्रावधान स्वतः पुनर्जीवित हुन्छ भन्ने मान्यतालाई सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको यो आदेश न्यायिक जगत्मा कोसेढुङ्गा साबित भएको छ । 

जनमत पार्टीसँग आबद्ध रहेका केही व्यक्ति जनस्वराज नामक पार्टी दर्ता गर्न भनी निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए । निर्वाचन आयोगले सो निवेदन स्वीकार गरी जनस्वराज नामक दल दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । निवेदन पेस गर्दा खारेज भइसकेको अध्यादेशको प्रावधानमा रहेको २० प्रतिशत केन्द्रीय समितिका सदस्य मिलेर नयाँ दल दर्ता गर्न माग गरिएको थियो । खारेज भइसकेको अध्यादेशका प्रावधानलाई टेकेर र आफूले कारबाही गरेका सदस्य मिलेर नयाँ दल दर्ता गर्न माग गरेकाले यस्तो माग संविधान, कानुन तथा मान्य सिद्धान्तविपरीत भएको दाबी गरी जनमत पार्टीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको थियो । यही रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्ने व्रmममा सर्वोच्च अदालतले अध्यादेश खारेज गर्दै यस्तो व्याख्या गरेको हो । अध्यादेशका प्रावधान ६० दिनपछि पनि लागु हुने वा अध्यादेश निष्व्रिmय हुने वा खारेज हुने बारेमा नेपालको संविधानको धारा ११४ मा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संसद्को दुवै सदनले त्यसलाई स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्व्रिmय हुने, राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुने वा संसद्ले स्वीकार नगरेमा संसद्को दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था उक्त धारामा छ । 

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३३ को उपदफा (२) लाई संशोधन गरी आएको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट खारेज भएको थियो । उक्त अध्यादेशको खारेजीको परिणामलाई सर्वोच्च अदालतले ऐनमा भएको पहिलेको व्यवस्था नै कायम भएको उद्घोष गरेको छ । अर्थात् कुनै पनि दलका केन्द्रीय समितिका सदस्य र संसदीय दलका सदस्यमध्ये ४० प्रतिशतले मात्र नयाँ दल दर्ता गर्न सक्ने प्रावधान नै पुनर्जीवित भएको न्यायालयले स्पष्ट गरेको छ । पहिले कुनै विषयमा कानुन भएको तर अध्यादेशले त्यसलाई संशोधन गरेको अवस्थामा पछि कारणवश अध्यादेश खारेज भए पनि अध्यादेशसँगै पहिलेको व्यवस्था मर्दैन भन्ने अदालतको मान्यता हो । अदालतको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ–‘अदालतले विधायिकाको मौनता वा कानुनी रिक्तता वा शून्यलाई दृष्टिगत गरी सार्वजनिक हित, विधिको शासन, स्थिरता र बृहत्तर कानुनी व्यवस्थाको निरन्तरताको सिद्धान्तको आधारमा संसद्मा पेस नै नभएको तत्कालै राष्ट्रपतिबाट खारेज भई निष्क्रिय अवस्थामा पुगेको अध्यादेशले मूल ऐनको अध्यादेशद्वारा संशोधित व्यवस्था नै पुनस्र्थापित भएको मान्नु पर्छ ।’ यसको मतलब राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३३ को उपदफा (२) मा रहेको ‘४० प्रतिशत’ प्रावधान पुनर्जीवित भएको सर्वोच्च अदालतलको मान्यता रहेको छ । 

सर्वोच्च अदालतको यो मान्यतासँगै ऐनमा भएको प्रावधानलाई अध्यादेशले खारेज गरेमा पछि कारणवश उक्त अध्यादेश निष्क्रिय भएमा पहिले खारेज भएको प्रावधानलाई जगाउन संसद्ले नै प्रक्रिया पु¥याउनु पर्छ भन्ने भनाइ ओझेलमा परेको छ । अर्थात् ऐनको प्रावधान जगाउन संसद्ले कुनै पनि प्रक्रिया पु¥याउन आवश्यक नभएको सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट गरेको छ । यसै गरी संसद्द्वारा जारी भएको ऐन र अध्यादेशको हैसियतबारे पनि सर्वोच्च अदालतले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा केही उल्लेख गरेको छ । सर्वोच्चको आदेशलाई विश्लेषण गर्ने हो भने संसद्द्वारा जारी ऐनको हैसियत उच्च प्रकृतिको हुने उल्लेख गरिएको पाइन्छ । आदेशमा उल्लेख छ–‘अध्यादेशद्वारा ल्याइएको संशोधनको मान्यता तत्कालको अवधिसम्म मात्र कायम हुन्छ । संसद्बाट पारित ऐनको हैसियत र मान्यता तथा अध्यादेशबाट पारित संशोधन सरकारले नै फिर्ता लिई खारेज भई निष्क्रिय रहेको अवस्थामा सोको हैसियत र मान्यता फरक फरक नै रहन्छ ।’ सर्वोच्चले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३३ (२) मा रहेको ४० प्रतिशतको व्यवस्थालाई पुनर्जीवित भएको उल्लेख गरेर विधायिकाको मौलिक उद्देश्यलाई कायम राखेको मान्नुपर्ने हुन्छ । यसले संसद्द्वारा पारित कानुनलाई शक्तिशाली हुन्छ भन्ने मान्यता राखेको छ । कानुनी रिक्तता रोक्न सर्वोच्चको उक्त आदेश महत्वपूर्ण छ । 

सर्वोच्च अदालतले ऐन, अध्यादेश र नियमावलीको हैसियतलाई पनि उजागर गरेको छ । अध्यादेशमा पार्टी विभाजन गर्न २० प्रतिशत केन्द्रीय समिति र संसदीय समितिका सदस्य आवश्यक पर्ने भनी गरिएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित नियमावलीमा पनि हेरफेर गरिएको थियो । नियमावलीमा पनि अध्यादेश जस्तै गरी २० प्रतिशत राखिएको थियो । अध्यादेश खारेज भएपछि नियमावलीमा भएको २० प्रतिशतको व्यवस्था के हुने भनी अन्योल उत्पन्न भएको थियो । सम्बन्धित विज्ञमध्ये कसैले अध्यादेश खारेज भए पनि नियमावलीको व्यवस्था जीवित नै रहन्छ भन्ने तर्क पेस गरेका थिए भने कसैले मूल कानुन नै खारेज भएपछि नियमावलीको व्यवस्था पनि स्वतः मर्छ भन्ने जिकिर गरेका थिए । सर्वोच्चले यसको छिनोफानो गर्दै भनेको छ–‘अध्यादेशको दफा ३३ (२) ले संशोधनमा ल्याएको कम्तीमा २० प्रतिशत भन्ने प्रावधान निष्क्रिय भइसकेपछि सोलाई कार्यान्वयन गर्नसम्म बनेको नियमको व्यवस्था कायम रहन्छ भन्न मिल्ने देखिँदैन । स्रोत नै निष्क्रिय भइसकेपछि त्यस अन्तर्गत निर्माण गरिएको नियम वैधानिकतासमेतको आधारमा रहिरहन्छ भन्ने देखिँदैन ।’ 

नेपालको संविधानको धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (ग) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता दिएको छ । त्यस्तै धारा २६९ (१) मा समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूले धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (ग) अन्तर्गत बनेको कानुनको अधीनमा रही राजनीतिक दल गठन गरी सञ्चालन गर्न र दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि त्यसको प्रचारप्रसार गर्न, गराउन वा सो प्रयोजनका लागि अन्य आवश्यक काम गर्न सक्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ तर यस्तो स्वतन्त्रता कानुनमा आधारित हुनु पर्छ भन्ने सर्वोच्चको मान्यता रहेको छ । कानुन नै शून्य भयो भने स्थिरता कायम हुन सक्दैन । अध्यादेशबाट संशोधन गरिएको व्यवस्था खारेज हुँदा पुरानो व्यवस्था जीवित भएको घोषणा गरिएन भने संवैधानिक र कानुनी संरचना भत्कन सक्छ भन्ने सर्वोच्च अदालतको मान्यता हो । दल दर्तासँग सम्बन्धित कानुन नै भएन भने अस्थिरता, रिक्तता, शून्यता कायम हुन गई अराजक स्थितिको सिर्जना हुन पुग्छ भन्ने सर्वोच्च अदालतको ठम्याइ रहेको छ ।