- आन्दोलनको तत्कालको कारण तत्कालीन सरकारले देशभरका २६ वटा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय हो ।
- जेनजी आन्दोलनले नेपाललाई लोकतन्त्र पुनर्निर्माण गर्ने दुर्लभ अवसर दिएको छ तर त्यसका लागि राजनीतिक अभिजात वर्गले आफ्नो हठ त्यागेर युवाको मागलाई इमानदारीपूर्वक सम्बोधन गर्नु पर्छ ।
- व्यक्ति र दलभन्दा मुलुक ठुलो हो । मुलुक रहे भोलि पनि राजनीति गर्न सकिन्छ । राजनीति दलहरूले नै गर्ने हो ।
नेपालको राजनीतिक क्षितिजमा सन् २०२५ सेप्टेम्बरको जेनजी आन्दोलन एउटा गहिरो प्रश्नको रूपमा उभिएको छ । के यस आक्रोशले लोकतन्त्रलाई नयाँ जीवन दिने छ वा यसले संवैधानिक सङ्कटलाई अझ गहिरो बनाउने छ ? यो विद्रोह आकस्मिक थिएन । यो दशकौँदेखि थिचिएको असन्तोष र जरा गाडेको भ्रष्ट प्रणालीविरुद्धको सामूहिक विस्फोट थियो ।
आन्दोलनको तत्कालको कारण तत्कालीन सरकारले देशभरका २६ वटा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय हो । युवा पुस्ताले यसलाई आफ्नो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको प्रत्यक्ष आक्रमणको रूपमा लिए । आन्दोलनका लुकेका माग अझ गहिरा थिए । भ्रष्टाचारको अन्त्य, दण्डहीनतामाथि कारबाही, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने । नेपालमा युवा बेरोजगारी दर २० प्रतिशत पुगेको छ र हरेक वर्ष करिब आठ लाख युवा रोजगारीको खोजीमा विदेश जान बाध्य छन् । यसले आर्थिक निराशा र राजनीतिक अस्थिरतालाई एउटै घेराभित्र बाँधेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अनुसार नेपाल भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्कमा १८० देशमध्ये १०७ औँ स्थानमा छ । ८४ प्रतिशत जनताले सरकारी भ्रष्टाचारलाई ठुलो समस्या मानेका छन् । यी तथ्यहरूले जनआक्रोश किन यति तीव्र भयो भन्ने स्पष्ट पार्छन् ।
आन्दोलनको प्रभाव तत्काल र गम्भीर रह्यो । प्रदर्शनकारीले सरकारी कार्यालय, संसद् भवन र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाललगायतका निवासमा आगजनी गरे । सुरक्षाकर्मीसँगको झडपमा कम्तीमा १९ जनाको ज्यान गयो । बढ्दो अराजकताबिच प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनुभयो । प्रतिनिधि सभा विघटन गरियो र नेपाली सेनाले राष्ट्रव्यापी कफ्र्यु लगाएर वातावरण शान्त र स्थिर बनायो । यो कदमले संवैधानिक लोकतन्त्रलाई नाजुक मोडमा पु¥यायो । सेना देशको अन्तिम स्थिर संस्था बनेको छ भन्ने धारणा फैलियो, जसले शक्ति सन्तुलनमा दीर्घकालीन जोखिम निम्त्याएको छ ।
यस राजनीतिक सङ्क्रमणले अर्थतन्त्रमा ठुलो चोट पु¥यायो । अनुमान अनुसार कुल घाटा २१ अर्ब अमेरिकी डलरसम्म पुगेको छ, जुन नेपालको वार्षिक जिडिपीको करिब आधा हो । करिब १० हजार नेपालीले एकै रातमा रोजगारी गुमाए । पर्यटन क्षेत्रले मात्र २५ अर्ब रुपियाँ बराबरको नोक्सानी बेहो¥यो र अटोमोबाइल क्षेत्रले करिब १५ अर्ब रुपियाँको घाटा बेहोर्नु प¥यो ।
सेप्टेम्बरमा पर्यटक आगमन ६० प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको भए पनि, अक्टोबरमा आगमन सङ्ख्या एक लाख २८ हजार ४४३ पुगेको तथ्याङ्कले राजनीतिक स्थायित्व फर्किएमा अर्थतन्त्र पुनः उठ्न सक्छ भन्ने सङ्केत गर्छ । राजस्व सङ्कलन घटेपछि सरकारले प्रभावित उद्योगहरूलाई राहत, कर छुट र सहुलियत दिने निर्णय गरेको छ ।
ओली सरकारको पतनपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गैरराजनीतिक अन्तरिम सरकार गठन गर्नुभयो । कार्की सरकारको मुख्य जिम्मेवारी ५ मार्च २०२६ मा हुने आम निर्वाचनलाई सहज र निष्पक्ष वातावरणमा सम्पन्न गर्नु हो । प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्नो प्रशासनलाई तटस्थ बफरका रूपमा प्रस्तुत गर्दै जेनजी आन्दोलनको भावनाभन्दा बाहिर नजाने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । उहाँले भ्रष्टाचार अनुसन्धानमा प्रगति भइरहेको र सरकार कानुनी प्रक्रियाभित्र रहेर काम गरिरहेको बताउनुभएको छ । आन्दोलनका प्रतिनिधिले भने भ्रष्ट नेतालाई तत्काल पक्राउ गर्ने जस्ता कठोर कदम चाल्न माग गरेका थिए । कानुनी सीमा र जनआक्रोशबिचको यो द्वन्द्वले अन्तरिम सरकारका लागि गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ ।
२०२५ को अन्त्यतिर आइपुग्दा नेपालको राजनीतिक स्थिरता अझै अनिश्चित छ । प्रमुख दलको ध्यान प्रणालीगत सुधारतर्फभन्दा पनि आफ्नो राजनीतिक प्रासङ्गिकता जोगाउनमा केन्द्रित देखिन्छ । ओली नेतृत्वको नेकपा (एमाले) ले अन्तरिम सरकारको वैधता अस्वीकार गर्दै आगामी निर्वाचनमा भाग नलिने चेतावनीसमेत दिएको छ । नेपाली कांग्रेसभित्रका गुटले पनि विघटित प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना गर्न दबाब दिइरहेका छन् । दी डिप्लोम्याटलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले दल आत्मसमीक्षाको सट्टा पुरानै सत्ता–केन्द्रित अभ्यासमा फर्किएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
यो गतिरोधले चुनावलाई अर्थहीन बनाउने खतरा बढाएको छ । निर्वाचनले फेरि पुरानै शक्ति संरचनालाई फर्कायो भने, आन्दोलनको मर्म बेवास्ता भएको ठहरिने छ । यस्तो अवस्थामा युवा आक्रोश भूमिगत बन्न सक्छ र प्रतिकारको राजनीति फेरि तीव्र रूपमा सतहमा आउन सक्छ । जेनजी आन्दोलनले नेपाललाई लोकतन्त्र पुनर्निर्माण गर्ने दुर्लभ अवसर दिएको छ तर त्यसका लागि राजनीतिक अभिजात वर्गले आफ्नो हठ त्यागेर युवाको मागलाई इमानदारीपूर्वक सम्बोधन गर्नु पर्छ ।
यो आक्रोशलाई दिगो लोकतान्त्रिक स्थिरतामा रूपान्तरण गर्न सकियो भने नेपालले नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने छ । सकिएन भने, देश पुनः अविश्वास र अस्थिरताको चक्रमा फस्ने छ । अन्ततः, यही प्रश्नले नेपालको आगामी दशकको भविष्य तय गर्ने छ । यसका लागि आउँदो फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचन सफल पार्नु सबैको दायित्व हो । निर्वाचन हुन सकेन भने त्यसले मुलुकलाई झनै अस्थिरतातिर लैजाने छ । सबै राजनीतिक दलले निर्वाचनमा भाग लिएर त्यसको लोकतान्त्रिक वैधानिकता स्थापित गर्न सके भने आशाका किरण जीवितै छन् । व्यक्ति र दलभन्दा मुलुक ठुलो हो । मुलुक रहे भोलि पनि राजनीति गर्न सकिन्छ । राजनीति दलहरूले नै गर्ने हो । दलीय राजनीति जोगाउन पनि सबै दल युवा भावनको कदर गर्दै नयाँ नीति र नेतृत्वसहित निर्वाचनमा होमिए भने गुमेको साख फेरि जोगाउन सकिने छ ।
