जुम्ला समाचारदाता
जुम्ला, वैशाख ६ गते । जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाको अद्यावधिक बेरुजु २४ करोड ४३ लाख २५ हजार रहेको छ। गत वर्षको १७ करोड ६९ लाख ६१ हजार बेरुजुसहित जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको नाममा बेरुजु रहेको छ।
महालेखा परीक्षक वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ अनुसार लेखापरीक्षणबाट सात करोड नौ लाख ४६ हजार बेरुजु उल्लेख गरिएको छ। असुली बेरुजु ५४ लाख १५ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने तीन करोड ८६ लाख २० हजार, नियमित गर्नुपर्ने एक करोड ४६ लाख २० हजार र पेस्की एक करोड २२ लाख ९१ हजार रहेको छ।
अशोक आधारभूत विद्यालयको खेलमैदान निर्माण गर्दा बढी भुक्तानी दिएको रकम दुई लाख ६४ हजार १४२ रुपियाँ असुली गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। खर्च नभई बाँकी रहेको ५५ लाख १५ हजार ५६३ रुपियाँ सम्बन्धित निकायमा फिर्ता गर्नुपर्ने भनिएको छ। लाग्ना–धौलीगाड सडक र तलिउम–जुकीमुल सडक निर्माण गर्दा बढी भुक्तानी दिएको रकम तीन लाख ९० हजार असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
डाँफेकाँधदेखि धौलीओडारसम्म सडक निर्माण गर्दा बढी रकम ८३ हजार ७०५ रुपियाँ असुल गर्नुपर्ने भनिएको छ। शिव मन्दिरदेखि गुफासम्म सडक र आरविससिंह कृषि सडक निर्माण कार्यलाई बढी रकम छ लाख ६६ हजार चार सय असुल गर्नुपर्ने प्रतिवदेनमा उल्लेख गरिएको छ। ६ नं. वडाका कर्मचारीले जिल्लाको स्वीकृत दररेटअनुसार ओखरको कलमी बिरुवा प्रतिगोटा ७५० रुपियाँ तोकेकोमा आठ सय रुपियाँका दरले भुक्तानी गरेकाले छ हजार गोटा बिरुवाको बढी भुक्तानी रकम ३० हजार असुल गर्नुपर्ने पनि जनाइएको छ।
तालिममा तोकेको पारिश्रमिकभन्दा बढी रकम लिने निवर्तमान वडाध्यक्ष, कर्मचारी र प्रशिक्षकको नाममा ३३ हजार सात सय रुपियाँ असुल गर्न महालेखाले भनेको छ। कृषितर्फ वडास्तरीय फलफूल तालिम सञ्चालन गर्दा तोकेभन्दा बढी भत्ता रकम ३५ हजार रुपियाँ असुल गर्नुपर्ने, कोभिडमा अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने शिक्षकले मासिक तलब खाइरहेको अवस्थामा अतिरिक्त पारिश्रमिक दिन नमिल्ने एक लाख रुपियाँ असुली गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
शिक्षकलाई ग्रेडभन्दा बढी भुक्तानी रकम ९१ हजार ४१९ रुपियाँ असुल गर्नुपर्ने जनाइएको छ। नगरपालिकाले एक करोड २० लाख ६५ हजार असम्बन्धित शीर्षकबाट खर्च देखिएकाले नियमसम्मत नभएको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ।
नगरपालिकाले दिवा खाजा, परीक्षा व्यवस्थापन, राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड, विद्यालय सञ्चालन अनुदान, शैक्षिक गुणस्तर, सेनेटरी प्याड, पाठ्यपुस्तक अनुदान, छात्रवृत्ति र अनौपचारिक शिक्षामा उक्त रकम खर्च गरेको देखिन्छ।
अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण समन्वय समितिको बैठक बसेको भनी ३२ जनालाई एक लाख ८४ हजार पाँच सय बैठक भत्ता खर्चिएको छ। उक्त बैठक भत्ता रकम भुक्तानी गरेकोमा संलग्न भरपाईअनुसार अन्य पदाधिकारी तथा कर्मचारीले भत्ता बुझेको नदेखिएकाले रकम बुझिलिने कर्मचारीबाट असुल गरी दाखिला गर्नुपर्ने महालेखाले भनेको छ।
प्रशिक्षक पारिश्रमिक तोकेको भन्दा बढी १५ हजार ६४० भुक्तानी गरेको असुल गर्नुपर्ने भनिएको छ। २५ जना करार कर्मचारीलाई स्थानीय र महँगी भत्ता रकम २१ लाख चार हजार भुक्तानी भएको देखिएकाले भत्ता दिन मिल्ने आधार पेस गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
कर्णाली प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिकामा व्यवस्था भएबेगर पालिका अन्तर्गतका पदाधिकारी र कर्मचारी मात्र सहभागी भएको प्रधानाध्यापकको बैठक भत्ता उपलब्ध गराएकाले ९१ हजार आठ सय रुपियाँ असुल गरी दाखिला गर्नुपर्ने भनिएको छ।
नगरपालिका मातहतकै विद्यालयका शिक्षकले मासिक पारिश्रमिक लिइरहेको अवस्थामा अनलाइन कक्षा लिएबापत थप पारिश्रमिक भुक्तानी दिन मिल्ने नदेखिएकाले एक लाख २० हजार रुपियाँको १५ प्रतिशत कर घटाएर बाँकी एक लाख दुई हजार रुपियाँ असुल गर्नुपर्ने भनिएको छ।
