काठमाडौँ, चैत २३ गते । अर्थ मन्त्रालयका सचिव तोयम रायले अर्थतन्त्रमा आन्तरिक रूपमा चाप कायमै भए पनि केही क्षेत्रमा सकारात्मक सुधार देखिएको बताउनुभएको छ । बुधबार ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट’ सार्वजनिक गर्दै उहाँले पर्यटन आगमन, विपे्रषण आप्रवाह, जलविद्युत्जस्ता क्षेत्रमा सुधार आएको बताउनुभएको हो । “अर्थतन्त्र अहिले पनि आन्तरिक रूपमा वित्तीय दबाबमा रहेको र अहिले आन्तरिक रूपमा समस्या भए पनि यी क्षेत्रमा आएको सुधारले अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुग्ने देखिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
कोभिडका कारण समस्यामा परेको अर्थतन्त्र पुनरुत्थान हुन नपाउँदै रसिया–युक्रेनबीचको युद्धले थप समस्याग्रस्त बनाएको सचिव रायको भनाइ थियो । यसबाट सिर्जित बाह्य क्षेत्रको दबाबलाई कम गर्न सरकारले आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको उहाँले बताउनुभयो । त्यस्तो नीतिले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा उल्लेख्य सुधार गरेको भनाइ थियो । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा आन्तरिक रूपमै समस्या देखिएकाले त्यसलाई समाधान गर्ने गरी काम गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रमका अवसरमा नेपाल, श्रीलङ्का तथा माल्दिभ्सका लागि विश्व बैङ्कका देशीय निर्देशक फारिस हदाद जर्वोसले दक्षिण एसियाका सबै मुलुकमा विगत १८ महिनादेखि औद्योगिक उत्पादनमा कमी आएको बताउनुभयो । बाह्य क्षेत्रको दबाब कम गर्न नेपालमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमबाट सहयोगका लागि छलफल भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख प्राडा शिवराज अधिकारीले नेपालले मूल्य वृद्धि, कमजोर पुँजीगत खर्च तथा अन्य प्रणालीगत चुनौती सामना गर्न नीतिगत परिवर्तन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
विश्व बैङ्कले अर्धवार्षिक ‘कन्ट्री अपटेड’का अनुसार निर्यात प्रतिबन्ध, मौद्रिक नीतिमा गरिएको कडाइ, उच्च मुद्रास्फीति र कम राजस्व सङ्कलन प्रतिविम्बित गर्ने खुम्चँदो सरकारी खर्चका कारण नेपालको यस वर्षको आर्थिक वृद्धिदर यसअघि प्रक्षेपण गरिएभन्दा कम हुने उल्लेख छ । जसअनुसार यस वर्ष वृद्धिदर ४.१ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान छ । पर्यटन क्षेत्रमा देखिएको सुधार, विप्रेषण आप्रवाहमा वृद्धि र मौद्रिक नीतिमा क्रमशः गरिने सहजताका कारण आगामी वर्षको वृद्धिदर वृद्धिदर बढेर ४.९ प्रतिशत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । अपडेटले अर्थतन्त्रका धेरै सूचक नकारात्मकतातिरै रहेको पनि उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिवेदनले सन् २०२३ मा दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय वृद्धिदर भने औसतमा ५.६ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ । सन् २०२४ मा भने मध्यम खालको ५.९ प्रतिशत कायम रहने अपेक्षा गरिएको छ ।
यस वर्ष दक्षिण एसियामा मुद्रास्फीति ८.९ प्रतिशतमा ओर्लिने र सन् २०२४ मा ७ प्रतिशतभन्दा तल जाने अनुमान छ । खाद्यान्नको मूल्यमा भएको विश्वव्यापी र आन्तरिक वृद्धिले खानेकुराकै लागि आम्दानीको ठूलो अंश खर्च गर्नुपर्ने दक्षिण एसियाका गरिबबीच खाद्य असुरक्षा बढाउन योगदान गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
