वि.सं. २०७९ निर्वाचन वर्षकै रूपमा रह्यो । स्थानीय तहदेखि प्रदेश र प्रतिनिधि सभा हुँदै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका निम्ति आवधिक निर्वाचन अनिवार्य सर्त नै हो । यी सबै निर्वाचनसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सोमबार प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भएर पुस १० गते प्रधानमन्त्री पद सम्हाल्नु भएका प्रचण्डलाई राष्ट्रिय सहमतिको खोजी गर्नेक्रममा छोटो समयमै दोस्रो पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने राजनीतिक र संवैधानिक आवश्यकता आइप¥यो । यो कार्य सहज रूपमा पूरा भएको छ । सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध १० राजनीतिक दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत पाउनु भएपछि राजनीतिक स्थायित्वको आधार बलियो भएको छ ।
त्यसो त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुस १० गते नै विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको थियो । संसद्का मुख्य दलले उहाँलाई विश्वासका मत दिएका थिए । तर सरकारको मुख्य घटक नेकपा एमाले मन्त्रिपरिषद्बाटै बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने आवश्यकता परेको हो । खास गरी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिको कार्यसूचीलाई प्रमुख प्राथमिकताका साथ उठाउनु भयो । यो कार्यसूचीमा त्यतिबेलाको सत्तासाझेदार एमालेको समर्थन जनाउन सकेन । तर लगभग राष्ट्रिय सहमति नै झल्कने गरी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेल र रामसहायप्रसाद यादव निर्वाचित भई कार्यभार सम्हालिसक्नुभएको छ । भन्नै पर्छ, यो मामिलामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कार्यसूची सफल भयो र प्रतिनिधि सभाबाट पुनः विश्वासको मत प्राप्त भएसँगै स्थिर सरकार निर्माणको पूर्वसर्त पूरा भएको छ । प्राप्त विश्वासको मतसँगै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने बाटो खुलेको छ ।
विश्वासको मतको क्रममा प्रतिनिधि सभामा भएको मत विभाजनमा प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावको पक्षमा १७२ मत प्राप्त भयो । विपक्षमा ८९ र तटस्थ एक मतसँगै संसदीय लोकतान्त्रिक अभ्यासका एउटा चरण पूरा भएको छ । विश्वासको मत प्राप्त गर्न १३८ मत आवश्यक थियो र उहाँलाई पर्याप्त मत प्राप्त भएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई उहाँको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) सहित नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र प्रभु साहको आमजनता पार्टीको समर्थन प्राप्त भएको छ । विपक्षमा नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी उभिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सदनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यसमेत स्पष्ट पार्नुभएको छ । उहाँले एमालेसँग विचार र राजनीतिक मुद्दा नमिलेका कारण गठबन्धन परिवर्तन गर्नु परेको मात्र बताउनु भएन शान्ति, संविधान र परिवर्तनको रक्षाका लागि नयाँ गठबन्धन वाञ्छनीय रहेको तर्क प्रस्तुत गर्नुुभयो । प्रतिनिधि सभा विघटनको पुरानो मुद्दालाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पुनः बचाउ गर्न लागेपछि आफू झस्किएको प्रधानमन्त्रीको भनाइले गहिरो लोकतान्त्रिक मर्म बोकेको छ । नेकपाको झन्डै दुई तिहाइको सरकार बिनाकारण र सत्ता स्वार्थकै निम्ति विघटनमा गएपछि संविधान र लोकतन्त्रका रक्षाका निम्ति नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायतको अघिल्लो गठबन्धनले प्रतिनिधि सभाको पूरा कार्यावधि पूरा गरेको थियो । सोही गठबन्धन सरकारले समयतालिका अनुसार सबै निर्वाचन सम्पन्न गरी मुलुकलाई राजनीतिक स्थायित्वको आधार खडा गरेको छ ।
विश्वासको मत प्राप्तसँगै यो सरकारलाई जनआकाङ्क्षा सम्बोधनमा दिनरात लाग्ने बाटो खुलेको छ । आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा पछाडि परेको नेपालका निम्ति समृद्धि सबैभन्दा ठूलो चाहना हो र चुनौती पनि हो । विश्व आर्थिक मन्दीसमेत बाह्य र आन्तरिक कारणले मुलुकी अर्थतन्त्र जटिल मोडमा छ । अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाई साधन र स्रोतको पर्याप्त जोहो बिनाजनआकाङ्क्षा पूरा गर्न कठिन हुन्छ । लक्ष्यभन्दा न्यून राजस्वले सरकारको बढ्दो दैनिक खर्च धान्न धौँ धौँ परिरहेको अहिलेको अवस्थामा राजस्व प्रशासनलाई सुधार्न तत्काल कदम चाल्नुपर्नेछ । पुँजीगत बजेटको अति न्यून खर्चले विकास निर्माणमा ल्याएको शिथिलता तत्कालै चिर्न अग्रसर हुनुपर्नेछ । देशभित्र रोजगारी पाउन नसकी दैनिक विदेशिने युवालाई अब देशभित्रै केही गर्नुपर्छ भन्ने विश्वास दिनु छ । यस्ता अनेक कार्यसूचीमा वर्तमान सरकारलाई सफलता मिल्दै जाओस् । हार्दिक शुभकामना ।
