विगत केही वर्षदेखि नेपाली निजामती क्षेत्रमा सङ्घीय निजामती ऐन निर्माण प्रक्रिया प्रारम्भ गरिए पनि हालसम्म यसबारेमा कुनै निष्कर्ष हासिल भएको छैन । यो ऐनका निम्ति विधेयक मस्यौदाकै चरणले लामो समय लिएको छ । निजामती सेवाका हरेक विषयवस्तुलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षामा यसको व्यग्र प्रतीक्षा आमकर्मचारीबीच हुनु नौलो विषय पनि होइन । यससम्बन्धी विधेयक संसद्बाट पारित भएपछि मात्र यसले ऐनको रूप लिन सम्भव हुन्छ तर अघिल्लो संसदीय कार्यकाल पनि ऐन नबनी नै समाप्त भयो । अहिले फेरि नयाँ चरण आरम्भ भएको छ तर नयाँ प्रक्रियापछि हालसम्म पनि संसद्मा विधेयक प्रस्तुतसमेत हुन सकेको छैन । गृहकार्य भने तीव्रतर रूपमा चलिरहेको छ । बहसका नयाँ आयामले बहसलाई सार्थक बनाउने विश्वास गरिएको छ ।
निजामती प्रशासनमा समय परिस्थितिअनुरूप विविध आयाम तथा दृष्टिकोणबाट सुधारको आवश्यकता महसुस हुनु स्वाभाविक हो । यसअनुरूप निजामती प्रशासनलाई चुस्त, दुरुस्त तथा दक्ष बनाउन विभिन्न उपायको अवलम्बन महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ । बदलिँदो समयमा प्रशासन सुधारका निम्ति नेपाल निजामती सेवाका आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, परराष्ट्र, कृषि, शिक्षा, लेखापरीक्षण, न्याय, प्रशासन, इन्जिनियरिङ र विविध सेवामा समयसापेक्ष सुधारको लक्ष्यसहित सरकार विधेयक मस्यौदामा जुटेको वास्तविकता सबैसामु छ । नयाँ परिवेशमा निजामती विधेयक संसद्मा प्रस्तुत हुन ढिलाइ गर्नुपर्ने अवस्था छैन । स्थायी सरकारका रूपमा लिइने निजामती प्रशासन तथा यसबाट प्रवाहित हुने सरकारी सेवा प्रवाहसँग सम्बद्ध संवेदनशील विषयले गहन गृहकार्यको माग गर्नु स्वाभाविक हो । विधेयकमा कसैका निजी स्वार्थ तथा समूहविशेषको चाहनाभन्दा पनि डिजिटल युगमा प्रशासनलाई सुशासनमैत्री कसरी बनाउने भन्नेमा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । त्यस क्रममा अनेक विषयवस्तु बहसका रूपमा आउने गर्छन् । विवादसमेत हुन सक्छन् तर यस्ता विषयवस्तुको तर्कसम्मत निराकरण गरेर विधेयक संसद्मा प्रस्तुत हुन सक्नुपर्छ । त्यस्तो कार्य आफैँमा चुनौतीपूर्ण पक्ष भए पनि अब चाँडो नगरी नहुने बेला आएको छ ।
संसद्मा प्रस्तुत गरिने निजामती विधेयकमा सङ्घ तथा प्रदेशका बीसौँ हजार कर्मचारीको भविष्य निर्धारणको मार्गप्रशस्त हुने भएकाले पनि यसमा थप ढिलाइ गर्नु उपयुक्त छैन । निजामती सेवालाई प्रभावकारी, गुणात्मक तथा अभिप्रेरित गर्न नयाँ संविधानको मर्म र भावनालाई प्रभावकारी रूपमा समेट्नुपर्छ । यसैगरी निजामती सेवाका कमीकमजोरीमा सुधार गरेर अगाडि बढ्ने सामथ्र्य पनि नयाँ विधेयकमा हुनुपर्छ । त्यसो त नेपालको निजामती प्रशासन सधैँ नै विभिन्न किसिमका हस्तक्षेपबाट ग्रसित रहँदै आएको विगत छ भन्ने गरिन्छ । काममा चुस्तता आउन नसकेको गुनासो सङ्गठनभित्र र बाहिरसमेत छ । अब गुनासो मात्र गरेर बस्ने बेला छैन । प्रशासन क्षेत्रलाई कुनै पनि किसिमको हस्तक्षेपमुक्त बनाउन नयाँ विधेयकले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ ।
हस्तक्षेपकै कारण कर्मचारीका वृत्ति विकास, मूल्याङ्कन, सरुवा–बढुवामा निकै असर परिरहेको छ । यसबाट सक्षम कर्मचारीको मनोबलमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ भने क्षमतावान् जनशक्ति पलायन हुने जोखिम छ । पलायन भई पनि रहेका छन् । यस्ता विषयवस्तुलाई वैज्ञानिक प्रणालीबाट नै सम्बोधन गर्नु वाञ्छनीय छ । कर्मचारी टे«ड युनियनको निरन्तरताको विषयसमेत अहिले बहसमा छ । नयाँ विधेयकमा यस सम्बन्धमा कुनै निर्णय गर्नुअघि सम्बद्ध पक्षसँग विचार–विमर्श तथा छलफल गरी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत स्थान दिनु जरुरी हुन्छ ।
प्रशासन सुधारको महत्त्वपूर्ण अभिभारा नयाँ विधेयकमा छ । नयाँ विधेयकमा नीतिगत पक्षमा लगभग सबै सहमति भइसकेको भन्ने बाहिर आएको छ । कर्मचारीको सेवा, उमेर, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी कसले पठाउनेजस्ता विषयका कारण विधेयक रोकिन पुगेको अवस्थालाई तत्काल हटाउनु श्रेयष्कर छ । समयक्रमसँगै विभिन्न समस्या तथा तर्कले घेरिएर विधेयकलाई बन्धक बनाउनु हुँदैन । वर्तमान सरकारको कार्यशैली तथा अवधारणाले निजामती विधेयक चाँडै नै संसद्मा प्रस्तुत भएर कार्यान्वयनमा जाने स्थिति देखिएको छ । यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । अझै परिष्कृत तथा कर्मचारीमैत्री तवरले आउने विधेयकले संसदीय प्रक्रियामा पारितनिम्ति सहज हुनेछ । यसबाट समग्र निजामती प्रशासनको उन्नयन तथा सरकारी सेवा प्रवाहमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेमा आशावादी हुने वातावरण तयार हुनेछ । समग्र कर्मचारीको हित, सेवा प्रवाहमा सुशासनमैत्री मार्ग अनि सङ्घीय गणतन्त्र र लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा नयाँ विधेयक कोसेढुङ्गा हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
