.jpg)
काठमाडौँ, चैत ३ गते । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले विदेशस्थित नेपाली दूतावासबाट नै पुनः श्रम स्वीकृति जारी गर्ने निर्णय गरेको छ ।
श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार विभागबाट हुँदै आएको पुनः श्रम स्वीकृतिको अधिकारलाई नेपाली दूतावासमा प्रत्यायोजन गरेको हो । यो प्रत्यायोजनसँगै अब विदेशमा रहेका नेपालीले पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि नेपाल आउन पर्ने बाध्यता हटेको छ । विदेशमा रहेका नेपालीले बीमा र कल्याणकारी कोषको रकम तिरेर दूतावासबाटै पुनः श्रम स्वीकृति लिन पाउने भएका हुन् ।
श्रम स्वीकृतिको अवधि सकिएका कारण थुप्रै श्रमिकले विदेशमा भवितव्यमा परेर ज्यान गुमाउँदा, बिरामी हुँदा वा अङ्गभङ्ग भएको अवस्थामा सरकारबाट पाउने राहत र क्षतिपूर्तिसमेत नपाएको अवस्था छ । यही समस्यालाई ध्यानमा राखेर श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्दा तिर्नुपर्ने रकम विदेशमा रहेका बैङ्क खाताबाट तिर्न मिल्ने व्यवस्थासमेत गरिने श्रम मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
त्यसका लागि मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको थप विकास गर्न लागेको र मोबाइल एपमार्फत समेत यो सुविधा लिन सक्ने व्यवस्था गरिने जनाएको छ ।
यसैगरी श्रम मन्त्रालयले अबदेखि रोजगारदाता र श्रमिकबीच भएको करार सम्झौताको आधारमा श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । अब विदेशमा रहेका नेपालीले सम्बन्धित देशको दूतावासबाटै पुनः श्रम स्वीकृतिसमेत लिन पाउने भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’कै नेतृत्वमा रहेको श्रम मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै रोजगारदाता र श्रमिकबीच भएको श्रम सम्झौता एवं गन्तव्य मुलुकबाट प्राप्त कार्य अनुमति सम्झौताका आधारमा श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा जान पाइने नियम ल्याएको छ ।
श्रम मन्त्रालयका सहसचिव पोखरेलले मन्त्रालयको नयाँ व्यवस्थाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीले अब विदेशमा काम गर्न अनुमति पाएको अवधिअनुसार नै श्रम स्वीकृति दिने गरी व्यवस्था लागू गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार नयाँ निर्णय बिहीबारदेखि नै लागू भएको छ । अबदेखि नयाँ वा पुनः श्रम स्वीकृति लिनेले विदेशमा काम गर्न विदेशमा अनुमति प्राप्त गरेको अवधिका आधारमा श्रम स्वीकृति पाउने उहाँको भनाइ छ ।
यसअघि दुई वर्ष अवधिको श्रम स्वीकृति प्रदान गर्दा करार अवधि नसकिँदै पुनः श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने र विदेशबाट श्रम स्वीकृति लिन श्रमिकले झन्झट खेप्न परेको भन्दै सहसचिव पोखरेलले करार सम्झौताअनुसारको अवधि तोकेर श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने गरी मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।
