काठमाडौँ, चैत १ गते । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालले स्थानीय तहको सेवामा नियुक्त भएका कर्मचारी पनि प्रदेश र सङ्घीय निजामती सेवामा बढुवाका लागि उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। उक्त व्यवस्था सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा नै राख्न महासङ्घले सरकारसमक्ष माग गरेको हो।
मङ्गलबार महासङ्घका पदाधिकारीले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सो व्यवस्था ऐनमा राख्न माग गरेका छन्।
स्थानीय सरकारमा रहेका कर्मचारीको स्पष्ट मापदण्ड र कानुनबिना नै सरुवा भइरहेकोप्रति महासङ्घको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै महासङ्घले यस्तो व्यवस्थाले दुर्गम गाउँपालिकामा थुप्रै पद खाली भई कार्यसम्पादन तथा सेवा प्रवाहमा प्रतिकूल असर परिरहेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ। अहिले सङ्घमा श्रेणी र स्थानीय तथा प्रदेशमा तहगत प्रणाली लागू भएकाले ऐनमा तीनवटै तहका कर्मचारीलाई तहगत प्रणालीमा राख्न माग गरिएको छ।
महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले स्थानीय सरकार तथा अन्तरतहबीच हुने सरुवा प्रणालीलाई सङ्घीय कानुनमै व्यवस्थित गर्न जरुरी रहेको भन्दै महासङ्घले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी प्रदेशभित्र आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित स्थानीय तहको सहमतिका आधारमा प्रदेश तहबाटै सरुवा हुन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
सङ्घीय व्यवस्था कार्यान्वयन भएसँगै सरकारले कर्मचारी समायोजन ऐनमार्फत निजामती कर्मचारीलाई तीनवटै तहमा समायोजन गरिएको थियो।
