तोकिएका अस्पतालको खर्च भुक्तानी हुने

काठमाडौँ, फागुन ३० गते ।  योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषले तोकेका अस्पतालमा उपचार गराउँदा मात्रै खर्च बेहोर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ । 

कोषले फागुन १ गतेदेखि कोषसँग सम्झौता गरेका अस्पतालमा मात्रै योगदानकर्ताले औषधि उपचारबापतको रकम दाबी गर्न पाउने व्यवस्था लागू गरेको हो । यसअघि भने योगदानकर्ताले जुनसुकै अस्पतालमा उपचार गराउँदाको खर्च कोषले उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । 

कोषका सहप्रवक्ता रोहित रेग्मीले यही फागुुन १ गतेदेखि कोषसँग सम्झौता गरेका अस्पतालबाट मात्रै योगदानकर्ताले स्वास्थ्य उपचारबापतको रकम दाबी गर्न पाउने व्यवस्था लागू भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार अस्पताल नतोकिएका स्थानका योगदानकर्ताले भने जुनसुकै अस्पतालमा पनि उपचार गराउन सक्छन् । कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने अहिलेसम्म अस्पताल तोकिएको छैन । 

हाल कोषले विभिन्न ४२ वटा अस्पताल तोकेको छ । कोशी प्रदेशका लागि आठवटा अस्पताल तोकिएका छन्, जसमा मनमोहन मेमोरियल पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय सामुदायिक अस्पताल, बी एन्ड सी मेडिकल कलेज एन्ड टिचिङ हस्पिटल प्रालि, पशुपति मोडेल हस्पिटल, हाम्रो अस्पताल, विराटनगर मेडिकल कलेज, नोबेल मेडिकल कलेज, मोरङ सहकारी अस्पताल र ओखलढुङ्गा सामुदायिक अस्पताल रहेका छन् ।

मधेश प्रदेशमा नेसनल कलेज, वीरगञ्ज हेल्थ केयर अस्पताल, नमुना सामुदायिक अस्पताल, गण्डक अस्पताल, स्पर्स अस्पताल, छिन्नमस्ता अस्पताल, किरण आँखा अस्पताल, जानकी हेल्थ केयर र शुभ स्वस्तिक अस्पताल छन् । 

यसैगरी बागमती प्रदेशका १८ वटा अस्पतालमा योगदानकर्ताले उपचार गराउन सक्ने व्यवस्था छ । उक्त प्रदेशमा वीर अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान, हेल्पिङ ह्यान्ड्स, एभरेस्ट अस्पताल, काठमाडौँ मेडिकल कलेज, कलेज अफ मेडिकल साइन्स, नेपाल अर्थोपेडिक अस्पताल, काठमाडौँ क्यान्सर सेन्टर, तिलगङ्गा आँखा अस्पताल, दृष्टि आई केयर, मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज, चितवन मेडिकल कलेज, मकवानपुर सहकारी अस्पतालमा उपचार गराउँदाको खर्च कोषले बेर्होनेछ । यस्तै मकवानपुरको चुरेहिल हस्पिटल, काभ्रेको शिर मेमोरियल अस्पताल, काठमाडौँको शङ्खरापुर अस्पताल र पिपुल्स डेन्टल कलेज एन्ड अस्पताल पनि तोकिएको छ । 

गण्डकी प्रदेशका लागि चरक मेमोरियल र ग्यालेक्सी गरी दुई अस्पताल तोकिएको कोषले जनाएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा कोहलपुर, नेपालगञ्ज, भैरहवा र बुटवलका अस्पताल तोकिएको छ । 

बाँकेको कोहलपुरस्थित लर्ड बुद्ध एजुकेसनल एकेडेमी, नेपालगञ्जको लर्ड बुद्ध एजुकेसनल एकेडेमी, भैरहवामा युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्स र बुुटवलको गौतम बुद्ध मुटु अस्पताल तोकिएको छ । 

योगदानकर्ताले सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र देखाएर यी अस्पतालमा उपचार गराउँदाको खर्च सामाजिक सुरक्षा कोषले सिधै अस्पताललाई तिरिदिने प्रावधान छ । कोषमा कम्तीमा तीन महिना नियमित योगदान गरेपछि औषधि उपचार सुविधा पाइन्छ । यसअन्तर्गत वार्षिक एक लाख रुपियाँसम्मको औषधि उपचार सुविधाको व्यवस्था छ ।

कम्तीमा तीन महिना नियमित योगदान गरेका योगदानकर्ता र निजको दम्पतीलाई ओपीडी (अस्पताल भर्ना नभई) सेवाको वार्षिक २० हजार रुपियाँसम्मको शोधभर्ना कोषले गर्छ । त्यस्तै योगदानकर्ता र निजको दम्पतीलाई आईपीडी सेवा (अस्पतालमा भर्ना भएर उपचार गराउँदा) वार्षिक ८० हजार रुपियाँसम्मको शोधभर्ना कोषले उपलब्ध गराउँछ । दुई वर्ष योगदान गरेका योगदानकर्तालाई घातक रोग लागेमा १० लाख रुपियाँसम्म कोषले उपलब्ध गराउँछ । 

कोषले विभिन्न योजनाको दाबी भुक्तानीका लागि समय सीमा तोकेको छ । अस्पताल भर्ना नभई गरिने (ओपीडी) उपचार गराएको ९० दिनभित्र दाबी गरिसक्नु पर्नेछ । त्यस्तै भर्ना भई उपचार गराएकाले डिस्चार्ज भएको ९० दिनभित्र दाबी गरिसक्नुपर्ने छ । दुर्घटनाको हकमा उपचार गराएको वा डिस्चार्ज भएको ९० दिनभित्र दाबी गरिसक्नुपर्ने कोषले जनाएको छ । 

मातृत्व हेरचाह भत्ता शिशु जन्मेको ९० दिनभित्र दाबी गर्नुपर्नेछ भने मातृत्व बिदा भत्ता र बिरामी बिदा भत्ता बिरामी भएको अथवा डिस्चार्ज भएको १२० दिनभित्र दाबी गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । 

सरकारले २०७५ मङ्सिर ११ गतेदखि सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा १७ हजार ७२१ रोजगारदाता प्रतिष्ठान आबद्ध भएका छन् । ती प्रतिष्ठानमा काम गर्ने तीन लाख ९८ हजार २८२ श्रमिक तथा कर्मचारी सूचीकृत छन् । पहिलो चरणमा औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई मात्रै कोषमा समेटिएकामा अनौपचारिक तथा स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकलाई पनि आबद्ध गराउन कार्यविधि बनिसकेको छ ।