राजन रावत
हुम्ला, फागुन २९ गते । स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिका जिल्लामै पहिलो भएको छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ले सार्वजनिक गरेको स्थानीय तह कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन २०८१–०८२ को अन्तिम नतिजाअनुसार सिमकोट गाउँपालिका जिल्लाका सात स्थानीय तहमध्ये पहिलो स्थानमा परेको हो।
यसअघि प्रारम्भिक नतिजामा ६२.९ प्रतिशत अंक ल्याएर दोस्रो स्थानमा रहेको सिमकोट गाउँपालिकाले सो परिणामप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै तीन वटा विषयमा प्रमाणसहित पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको थियो। आयोगले त्यसबारे अध्ययन गरेपछि अन्तिम नतिजामा ७५.८७ प्रतिशत अंक प्रदान गर्दै सिमकोट गाउँपालिकालाई पहिलो स्थानमा राखिएको सिमकोट गाउँपालिकाका लेखा अधिकृत विशाल बोहराले बताउनुभयो।
आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार ७१.६८ प्रतिशत अंकसहित दोस्रो स्थानमा खार्पुनाथ गाउँपालिका र ६२.४६ प्रतिशत अंकसहित ताँजाकोट गाउँपालिका तेस्रो स्थानमा रहेका छन्। त्यसैगरी चंखेली गाउँपालिकाले ६०.५५ प्रतिशत, नाम्खा गाउँपालिकाले ५४.८९ प्रतिशत, सर्केगार्ड गाउँपालिकाले ४८.३० प्रतिशत र अदानचुली गाउँपालिकाले ४७.७५ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेका छन्।
आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदानको अंक निर्धारण गर्ने गर्दछ। मूल्याङ्कनमा बजेट समयमै ल्याउने, बेरुजु फर्छ्यौट गर्ने, राजस्व वृद्धि गर्ने, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीको प्रयोग तथा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने लगायतका सूचक समावेश गरिन्छ।
आयोगले गत माघ २९ गते प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक गरी पुनरावलोकनका लागि सात दिनको सूचना जारी गरेको थियो। त्यसपछि स्थानीय तहहरूले छुट भएका विवरणहरू पेस गरेपछि अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गरिएको हो।
सिमकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजय भण्डारीले आयोगको मूल्याङ्कनले स्थानीय तहको कामको पारदर्शिता, जवाफदेहिता र वित्तीय अनुशासन परीक्षण गर्ने कार्य गर्ने बताउनुभयो। जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सरोकारवालाबीचको सहकार्यका कारण सिमकोट गाउँपालिका जिल्लामै पहिलो स्थान हासिल गर्न सफल भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
आगामी दिनमा पनि वित्तीय अनुशासन कायम राख्दै सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी बनाइने अध्यक्ष भण्डारीले बताउनुभयो। स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनले वित्तीय अनुशासन, जवाफदेहिता र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान वितरणलाई प्रभावकारी बनाउने तथा स्थानीय सरकारलाई थप उत्तरदायी बनाउने विश्वास गरिएको छ।
आयोगले विकास कार्यक्रमको कार्यान्वयन, बजेटको प्रभावकारी उपयोग, प्रशासनिक क्षमता तथा जनसहभागितालाई आधार मानेर अंक निर्धारण गरेको जनाएको छ।
