चिसापानी जग्गा : स्थानीय सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन दबाब

पुरुषोत्तम सुवेदी
पश्चिम नवलपरासी, फागुन ३० गते । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) को बर्दघाट नगरपालिका–२, चिसापानीमा रहेको करिब ८.५ बिघा सरकारी जग्गाको स्वामित्वलाई लिएर स्थानीय र राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। स्थानीय बासिन्दाहरूले उक्त जग्गा स्थानीय सरकार मातहत ल्याउनुपर्ने मागसहित दबाबमूलक कार्यक्रमहरू अघि बढाएका छन्।

वि.सं. १९७७ मा “हरित क्षेत्र” का रूपमा रहेको बर्दघाट नगरपालिका–२,  सावीक माकर–२÷सी, कित्ता नम्बर १३१० को कुल १७ बिघा १२ कठ्ठा २ धुर जग्गामध्ये अधिकांश भाग २०६१ साल साउन ३१ गते राष्ट्रिय आवास कम्पनीको नाममा दर्ता गरिएको थियो। त्यसयता सो जग्गाको प्रयोग र स्वामित्वलाई लिएर स्थानीय र कम्पनीबिच विवाद चल्दै आएको छ। हाल सो जग्गामध्ये करिब ९ बिघा दिव्यज्योति बहुमुखी क्याम्पसलाई दिइसकिएको छ भने बाँकी जग्गामा विवाद छ ।

आवास कम्पनीले विवादित जग्गामध्ये ३ बिघा जमिन टेन्डर प्रक्रियामार्फत ‘तिमिल्सिना ट्रेडर्स’लाई बिक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो। करिब ३ वर्षअघि २२ करोड रुपियाँमा लिलाम गरिएको उक्त जग्गाको प्रक्रिया अपारदर्शी भएको भन्दै स्थानीयले विरोध जनाउँदै आएका छन्। यस विषयमा अदालतमा मुद्दा परेपछि सर्वोच्च अदालतले व्यवसायीको पक्षमा फैसला गरे पनि हालसम्म जग्गा हस्तान्तरण प्रक्रिया भने पूर्ण हुन सकेको छैन।

यसबारे राष्ट्रिय आवास कम्पनी योजना कार्यालयका प्रमुख महेन्द्र थापा भन्नुहुन्छ,  “बिक्री प्रक्रिया सरकारी नियमअनुसार नै भएको हो । व्यवसायीले कुल रकमको १० प्रतिशत मात्र अग्रिम भुक्तानी गरेका छन्। स्थानीयको निरन्तर विरोधका कारण जग्गा ५२ टुक्रामा विभाजन गरेर हस्तान्तरण गर्न सकिएको छैन।”

स्थानीयहरूले गठित “चिसापानी जग्गा सुविधा समिति” का संयोजक प्रेम भुजेलले दशकौंदेखि स्थानीयले संरक्षण गर्दै आएको जग्गा भूमाफियाको चलखेलमा निजीकरण गर्न नहुने बताउनुभयो । उहां भन्नुहुन्छ “हामी यो जग्गा स्थानीय सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन चाहन्छौं।

हाल सोही क्षेत्रमा चिसापानी अस्पताल सञ्चालित छ भने ट्रमा सेन्टर निर्माणाधीन अवस्थामा छ। साथै, त्यहाँ ४२ घरधुरी अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गर्दै आएका छन्।

बर्दघाट नगरपालिकाका प्रमुख शम्भुलाल श्रेष्ठका अनुसार, सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि ३ बिघा जग्गाको हकमा नगरपालिकाले केही गर्न नसक्ने अवस्था छ। यद्यपि, बाँकी जग्गा नगरपालिकाको नाममा ल्याउन पहल भइरहेको बताउनुभयो । “नगरपालिकाले राष्ट्रिय आवास कम्पनीसँग १.५ बिघा जग्गा ४० वर्षका लागि भाडामा लिएर ट्रमा सेन्टर बनाइरहेको छ। हाम्रो मुख्य उद्देश्य बाँकी जग्गा संरक्षण र स्थानीयको हक स्थापित गर्नु हो,” नगरप्रमुख श्रेष्ठले भन्नुभयो ।

स्थानीयहरूले हाल वडादेखि जिल्ला तहसम्मका राजनीतिक दल र सरोकारवालासँग छलफल गर्दै हस्ताक्षर अभियानसमेत तीव्र पारेका छन्। चिसापानीवासीको यो माग सम्बोधन होला वा कानुनी जटिलताका कारण जग्गा निजी क्षेत्रमा नै जानेछ, त्यो भने आगामी दिनमा हुने निर्णयले प्रष्ट पार्नेछ।