अवरोध हटाउन लचकता अपनाउने प्रतिबद्धता

काठमाडौँ, फागुन २९ गते । हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा चार सय केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणमा रहेको अवरोध हटाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अधिकतम लचकता अपनाउने बताएको छ । 

देशभित्रको विद्युत् प्रसारण प्रणाली सुदृढीकरण र नेपाल–भारतबीचको विद्युत् व्यापारका लागि निर्माणाधीन यो आयोजनामा करिब छ वर्षदेखि रहँदै आएको अवरोध हटाउन प्राधिकरणको उच्च नेतृत्वले प्रभावित क्षेत्रका जनप्रधिनिधि तथा सरोकारवालासँग छलफल गरी उचित अधिकतम क्षतिपूर्ति दिने प्रतिबद्धता जनाएको हो ।

प्राधिकरणका अनुसार आयोजना सम्पन्न नहुँदा आगामी बर्सातमा पाँच सय मेगावाटसम्म विद्युत् खेर जाने अवस्था रहेको छ । प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत हेटौँडाको हटिया क्षेत्रमा १४ वटा, हेटौँडा उपमहानगरपालिका–११ स्थित थानाभ-याङमा दुईवटा र जियाजोर क्षेत्रमा आठवटा टावर निर्माणमा अवरोध छ । थानाभ-याङस्थित सबस्टेसनमा लाइन छिराउन दुईवटा टावर निर्माण गर्नुपर्नेछ । यसबाट ऐलानी जग्गामा बनेका ४६ वटा घर प्रभावित हुने देखिएको छ । यो प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न हुन नसक्दा धनुषास्थित ढल्केबर सबस्टेसनबाट लाइन क्षमता अभावमा मुख्य रूपमा पश्चिमतर्फ विद्युत् पठाउन सकिएको छैन । हाल ढल्केबरबाट पश्चिमतर्फ १३२ केभी प्रसारण लाइन मात्रै छ । प्रसारण लाइन अभावमा ढल्केबर सबस्टेसनमा पर्याप्त विद्युत् पु-याउन नसक्दा देशभित्र खपत गरी बढी भएको विद्युत् भारततर्फ निर्यात गर्न र आवश्यक पर्दा आयात गर्न पनि समस्या पर्ने गरेको छ । 

प्रभावित स्थानीय बासिन्दाले प्रसारण लाइनको रुट परिवर्तनको माग गर्दै निर्माणमा अवरोध गर्दा करिब १० वर्षअघि सुरु भएको रणनीतिक महत्वको प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न हुन सकिरहेको छैन । स्थानीय अवरोध खुलाई निर्माणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरिरहेको निरन्तरको प्रयास पनि सफल हुन सकिरहेको छैन । 

निर्माण सुचारु गर्न शनिबार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, प्रसारण निर्देशनालयका प्रमुख दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ, आयोजना प्रमुख श्याम यादव सम्मिलित उच्चस्तरीय टोलीले शनिबार हेटाैँडा उपमहानगरपालिकाकी प्रमुख मीनाकुमारी लामा, वडा नं. १५ का वडाध्यक्ष सुनील मोक्तान, वडा नं. १६ का वडाध्यक्ष रामकृष्ण कोइरालासँग समस्या समाधानका लागि छलफल गरेको छ । 

छलफलमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले देशभित्रको विद्युत् आपूर्ति र भारतसँगको विद्युत् व्यापारका लागि यो प्रसारण लाइन तत्काल निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले आयोजना र स्थानीय बासिन्दा दुवै पक्ष मर्कामा नपर्ने गरी अवरोध हटाउन पहल गरिदिन आग्रह गर्नुभयो । 

“यो लाइन बन्न सकेन भने यसै वर्षदेखि बिक्री गर्न नसकी दैनिक रूपमा चार सयदेखि पाँच सय मेगावाटसम्म विद्युत् खेर फाल्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आउँदै छ । प्रभावितलाई उचित क्षतिपूर्ति दिएर सहमतिमै प्रसारण लाइन निर्माण अगाडि बढाउन तयार छौँ, दुवै पक्षलाई विन विन हुने गरी समस्या समाधान गरौँ,” छलफलमा घिसिङले भन्नुभयो । 

मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिका–११, थानाभ-याङ सबस्टेसनबाट सुरु भई सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका–४, इनरुवा सबस्टेसनमा जोडिने प्रसारण लाइन १० जिल्ला पार भएर जान्छ । प्रसारण लाइनको मार्ग परिवर्तनको माग गर्दै निर्माणमा स्थानीयवासीको अवरोध, सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग तथा रुख कटान स्वीकृतिको प्रक्रियागत अल्झन, ठेकेदारको कमजोर कार्यसम्पादनलगायतका कारणले निर्माण ढिला भएको हो । ३० महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने २०६९ को माघमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । 

छलफलमा नगरप्रमुख लामाले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको निर्माण पनि अगाडि बढ्ने र प्रभावित पनि मर्कामा नगर्ने गरी समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गरिने बताउनुभयो । 

हटिया क्षेत्रमा टावर प्याड निर्माणका लागि अधिग्रहण गरिने जग्गाको मुआब्जा निर्धारण भइसकेको छ । केही जग्गाधनीले मुआब्जा पनि बुझिसकेका छन् । मुआब्जा बुझेकै व्यक्तिले पनि टावर प्याड निर्माण गर्न दिएका छैनन् । 

पहाडी, चुरे र तराई क्षेत्रमा पर्ने २८८ किलोमिटर प्रसारण लाइनका लागि ७९२ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्छ । यसमध्ये ७२८ वटा टावरको जग हालिएको छ । ७०८ वटा टावर खडा गरिएको छ ।