कुनै पनि मुलुकको विकास सुशासनबिना सम्भव छैन । भ्रष्ट समाज विकासको तगारो नै हो । कुनै पनि राष्ट्रमा विकास र समृद्धिको मूल अवरोधक नै भ्रष्टाचार मानिएको छ । सुशासनबाटै निश्चय नै समृद्धि पथमा अग्रसर सम्भव हुन्छ । हाम्रोजस्तो मुुलुकमा सुशासन निकै कठिन अभ्यास भएको छ । मुलुकवासीको चाहना समृद्धि हो तर त्यसका निम्ति सुशासनको मार्ग हिँड्नुपर्ने हुन्छ । अहिले विश्वमा विकसित मानिएका मुलुकको इतिहास हेर्दा पनि सुशासनकै कारण विकास सम्भव भएको देख्न सकिन्छ । सुुशासन कायम गर्न सकिए उन्नति प्रगति सहज र सम्भव हुन्छ । विकासका अनेक मार्गप्रशस्त हुन्छन् ।
नेपाल लामो समयदेखि सुशासनको पर्खाइमा छ । सुशासन र विकासका बारेमा लामो समयदेखि बहस चलिरहेकै हो तथापि नेपाली जनताले पूर्ण रूपमा सुशासनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । विकासको गति त नेपालमा अति नै सुस्त छ । विनियोजन गरिएको पुँजीगत खर्च असाध्य न्यून मात्र खर्च हुन्छ । चालू आर्थिक वर्षको साढे सात महिनामा २० प्रतिशत पनि पुँजीगत खर्च हुन नसकेबाटै विकासको अवस्था आकलन गर्न सकिन्छ । नेपालमा देखिएको पछौटेपनको मुख्य कारक तत्त्व नै सुशासनसँगै विकासको अभाव नै हो । आजको युगमा मुलुकलाई समृद्धि पथतर्फ अग्रसर बनाउन राजनीतिक स्थायित्व त चाहिन्छ नै, साथसाथै सुशासन तथा विकास प्रयासको विकल्प नै छैन । यस अर्थमा सरकार, राजनीतिक दल, कर्मचारी संयन्त्र तथा आमजनताको संयुक्त प्रयासबाट नै यी विषयको प्राप्ति सम्भव बनाउनु अबको कार्यदिशा हो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले गोरखा जिल्लाको माछाखोला जलविद्युत् आयोजनाको सोमबार राजधानीबाट विद्युतीय माध्यमबाट उद्घाटन गर्दै वर्तमान सरकारको मुख्य प्राथमिकता सुशासन र विकास भएकोमा जोड दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबाट मुलुकमा सुशासन तथा विकासका क्षेत्रमा देखिएका कमी, कमजोरीमा सुधार गर्दै अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता स्पष्ट देखिन्छ । सरकार प्रमुखबाट यस्तो किसिमको दृढ प्रतिबद्धता सार्वजनिक हुनु निश्चित रूपमा खुसीको विषयका रूपमा औँल्याउन सकिन्छ । सुशासन, सामाजिक न्याय र विकासमा केन्द्रित भएर लाग्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइले समग्रमा राष्ट्रलाई नयाँ गतिका साथ अग्रगमनका दिशामा अगाडि बढ्ने आशा जगाएको छ ।
नेपालको कमी, कमजोरीका रूपमा रहेको सुशासन अभाव लामो समय कायम रहनु पक्कै पनि उचित हुँदैन । सामाजिक असमानता न्यूनीकरण गर्नसमेत सुशासन अति आवश्यक छ । विकास प्रयासलाई सुशासनले तीव्रता दिनेछ । विशेषतः यो वर्ष चुनावी वर्षका रूपमा रहेको मान्न सकिन्छ । स्थानीय, प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य चुनाव सम्पन्न भइसकेका छन् । ती निर्वाचनमा समेत सुशासन मूल मुद्दा बनेको थियो । निर्वाचनकै सिलसिलामा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको क्रममा मुलुक अगाडि बढ्दै छ । निर्वाचनले मुलुकमा संवैधानिक स्थायित्व तथा लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका आधार सिर्जना गर्नुका साथै जनचाहना बुझ्ने पारखसमेत प्रधान गर्छ । सुशासन र विकास नै हरेक निर्वाचनका क्रममा जनतामा देखिने अन्तरनिहित तर अतृप्त चाहना बनेको बिर्सन मिल्दैन ।
निर्वाचनले लोकतान्त्रिक संस्थाहरू संस्थागत हुँदै छन् । त्यसक्रममा आगामी पाँच वर्षका निम्ति स्थायित्वको प्रत्याभूति भइसकेको छ । यो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले औँल्याउनु भएजस्तै अब विकास र सुशासनका पक्षमा अगाडि बढ्नुपर्ने मूलभूत जिम्मेवारी छ । मुलुकमा सुशासन तथा राजनीतिक स्थायित्वकै परिणाम स्वरूप लगानीका वातावरण सम्भव हुन्छ । लगानीकर्ताहरू थप लगानी निम्ति आकर्षित हुन्छन् । नेपाली तथा गैरआवासीय नेपालीको लगानी रहेको गोरखाको माछाखोला जलविद्युत् परियोजनालाई यसैको एक उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । विद्युत् परियोजनका कारण विकास निर्माणको वातावरण तयार हुनुका अतिरिक्त रोजगारी सिर्जनामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्नेमा शङ्का छैन । ऊर्जामा बढ्दो लगानीसँगै उत्पादन सहज हुँदैछ । उत्पादित विद्युत् शक्तिलाई विकास र समृद्धिका निम्ति उपयोग गर्न अब पछाडि पर्नु हुन्न ।
मुलुकले दशकौँसम्म अस्थिरता र राजनीतिक लक्ष्य प्राप्तिमा अल्झिरहँदा चाहेको विकास सम्भव हुन सकेको छैन । अब राजनीतिक लक्ष्य पूरा भएको छ । निर्वाचनको जनादेशलाई सर्वोपरि मानेर अब विकास र सुशासनतिर तीव्रतर कदम चाल्न ढिला गर्नु हुन्न । वर्तमान सरकारले राष्ट्रिय सहमतिलाई अगाडि बढ्ने आधारसमेत बनाएको अवस्थामा जनचाहना अनुरूप अगाडि बढ्ने यो सुअवसरसमेत हो । त्यसैले सुशासनलाई मूल प्राथमिकतामा राखेर उपलब्ध साधन र स्रोतको प्रभावकारी परिचालन गरी समृद्धिको मार्गमा चाँडो अगाडि बढ्नु वाञ्छनीय छ ।
