• १३ साउन २०८१, आइतबार

आयोजना अलपत्र पर्दा टुलुटुलु हेरेर बसिँदैन : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ

blog

चेम्बर अफ कमर्सले आयोजना गरेको प्रादेशिक महोत्सवमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ । तस्बिर : केशवचन्द्र महरा

केशवचन्द्र महरा 

दिपायल, फागुन ४ गते । उपप्रधान एवम् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अधुरा योजनाहरू सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभएको छ । आयोजना अलपत्र पर्दा सरकार टुलुटुलु हेरेर नबस्ने उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।

चेम्बर अफ कमर्सले आज डोटीमा आयोजना गरेको महोत्सवको उद्घाटन गर्दै उहाँले टेण्डर भएर समयमै काम सम्पन्न नभएका अधुरा आयोजनाहरूको काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभयो । 

“टेण्डर बिट गर्ने, काम गरेजस्तो मात्रै गर्ने, वर्षौँसम्म राज्य र जनतालाई नोक्सानी गर्ने ठेकेदार र कम्पनीलाई छुट दिन नसकिने उहाँले बताउनुभयो । 

विश्वसनीय ढङ्गबाट सम्झौताअनुरूपको काम हुन्छ भने मात्रै म्याद थप गरेर काम गर्न अनुमति दिने उहाँले बताउनुभयो । “निर्माण कम्पनीलाई हामीले तुरुन्तै काम गर्न निर्देशन दिएका छौँ, “उहाँले भन्नुभयो, “समयमै सम्झौताअनुरूपको काम गर्ने अवस्था रहेन भने ठेक्का रद्द गरेर नयाँ ढङ्गबाट आयोजनाको काम अगाडि बढाउँछौँ । निर्माण कम्पनीले आयोजना अलपत्र पारेको टुलुटुलु हेर्न सकिँदैन ।”

डोटीका राजनीतिक दलहरूले उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठसँग धनगढी – खुटिया – दिपायल द्रुत मार्गसँगै अधुरा योजनाहरू समयमै सम्पन्न गरिनु पर्ने माग राख्नुभयो । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले धनगढी – खुटिया–दिपायल द्रुतमार्गको कामलाई पूर्णता दिन आवश्यक पहल गरिने उहाँले बताउनुभयो । 

तीन तहका सरकारसँगको समन्वयमा आयोजनाको प्राथमिकरण निर्धारण गरेर स्रोतसाधनको सीमाभित्र रही विकास निर्माणका काम अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता उहाँले गर्नुभयो । सेती लोकमार्ग निर्माण र पर्यटकीय क्षेत्र खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जको विकासका लागि समेत  गम्भीर रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा राष्ट्रपति चयन हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले पाएको विश्वासको मतलाई समेत सम्बोधन हुनेगरी राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा राष्ट्रपति चयन गरिनुपर्छ, “उहाँले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्री जस्तै राष्ट्रपतिका लागि पनि राष्ट्रिय सहमति भयो भने मुलुकको राजनीति र राष्ट्रिय एकता ठीक ढङ्गबाट अगाडि बढ्छ ।” सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई विश्वासको मत दिने वा नदिने भन्नेबारे राजनीतिकदलबीच छलफल भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।