वर्तमान सरकार गठन हुँदा देशको अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा थिएन। सरकार गठनसँगै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या निराकरणका निमित्त विभिन्न पहल थाल्नु आवश्यक थियो। सरकारले कामको सुरुवात नै अर्थतन्त्रको सुधारमा गरिने विभिन्न पहलबाट थालिएको छ। त्यसक्रममा मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट नै अर्थतन्त्र सुधारलाई पहिलो तथा महत्त्वपूर्ण प्राथमिकता दिइयो। सरकारले विभिन्न प्रयत्नबाट अर्थतन्त्र सुधारका निम्ति चालेका कदमबाट सकारात्मक प्रभावसमेत पर्न थालेको छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कारणबाट दबाब परेको अर्थतन्त्रलाई उपयुक्त मार्गमा ल्याउने पहलस्वरूप सरकारले बजेटमा अर्धवार्षिक समीक्षा गरेको छ र लक्ष्यमा पुग्न यो महत्त्वपूर्ण छ। चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को राष्ट्रिय बजेटमा नै १३.५९ प्रतिशतले कटौती गरेको छ। बजेट कटौती आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा देखिएको अर्थतन्त्र मार्गचित्रअनुसार गर्नुपरेको स्पष्ट पारिएको छ।
यो छ महिना आन्तरिक र बाह्य कारणले अर्थतन्त्र प्रभावित रह्यो। उच्च ब्याजदरको आन्तरिक प्रभावले लगानी बढ्न सकेन। रुस तथा युक्रेन युद्धलगायत विभिन्न आन्तरिक कारणले बाह्य प्रभाव प-यो। यी दुवै कारणले राजस्व सङ्कलनमा नै नकारात्मक असर प-यो। यो असरले चालू आर्थिक वर्षको बजेट घटाइनुलाई स्वाभाविक कदमका रूपमा लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। प्रतिनिधि सभामा बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने क्रममा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा दुई खर्ब ४३ अर्ब रुपियाँ कटौती गरिएको जानकारी प्रस्तुत गर्नुभयो। बजेट कटौतीको बाध्यकारी अवस्थापश्चात् चालू आर्थिक वर्षको बजेट १५ खर्ब ४९ अर्ब ७७ लाख रुपियाँमा सङ्कुचित हुन पुगेको छ। यसअघि बजेटको आकार १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ रुपियाँको थियो। राजस्व सङ्कलनमा लगभग एक चौथाइको कमीले अर्थतन्त्रमा निकै चाप देखिएको वर्तमान अवस्थामा बजेटका धेरै लक्ष्य पूरा हुने अवस्था सिर्जना नहुनु अन्यथा विषय होइन।
नेपालको बजेटरी इतिहासमा लामो समयपछि पहिलो पटक राजस्व सङ्कलनमा नकारात्मक भएको छ। यसका अतिरिक्त चालू तर्फको खर्च, वित्तीय व्यवस्था, पुँजीगत खर्चमा समेत संशोधन गरेर बजेटलाई सही दिशामा ल्याउने प्रयास सरकारको रहेको छ। तसर्थ चालू आवको बाँकी अवधिमा बजेट कार्यान्वयनलाई यथार्थपरक बनाउन बजेटको आकार घटाइएको अर्थमन्त्रीको स्पष्टोक्ति रहेको देखिएको छ। बजेट कटौतीको सरकारको पछिल्लो कदमबाट मुलुकको राष्ट्रिय बजेट दबाबमा रहेको स्पष्ट सन्देश प्रवाहित भएको सन्दर्भमा यसको सुधार पनि त्यत्तिकै जरुरी पक्ष हुन आउँछ। यसका निम्ति सरकारले केही प्राथमिकता बढाएको छ। चालू खर्चमा मितव्ययिता कायम गरी खर्चलाई पुनः प्राथमिकीकरण गर्नेछ भने स्वीकृत नभएका कार्यक्रम आंशिक वा पूर्ण रूपले स्थगित गरिने छ। अर्थ मन्त्रालयले संवदेनशील भएर अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने रणनीति तयार गरेको छ। त्यसक्रममा स्वीकृत आयोजना कार्यान्वयनमा नगएको भए औचित्यअनुरूप पूर्ण वा आंशिक रूपमा रोक्का राखिने छ भने अति आवश्यकबाहेक चालू खर्चका लागि थप निकासा दिइने छैन।
सुधारका महत्त्वपूर्ण पक्षमा साधनको पुनः प्राथमिकतासँगै विकास निर्माणमा भने सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ। त्यसका निम्ति राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका निम्ति बजेटको अभाव हुन दिइने छैन। प्रतिफल र उत्पादनलाई ध्यानमा राखेर पुँजीगत तथा ब्याज अनुदान दिने नीति अवलम्बन गरिएको छ र यसले सकारात्मक प्रभाव पार्ने सरकारको अपेक्षा छ। त्यसैगरी अनुदान उपलब्ध गराउँदा प्रति एकाइ लागतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हुने छैन। सुधारका प्रयासबाट समेत बजेट कार्यान्वयनलाई वस्तुगत ढङ्गबाट अगाडि बढाउन सकिने वातावरण तयार हुनेमा विश्वास गर्न सकिन्छ। यसका अतिरिक्त राजस्वमा सुधार हुने, बजार अनुगमन प्रभावकारी गराउने, चोरी निकासी नियन्त्रण गर्नेजस्ता अर्थ मन्त्रालयका सुधारात्मक कदमहरू पनि उपयोगीसिद्ध हुन सक्छ।
पर्याप्त स्रोतका अभावमा व्यापक कार्यक्रमलाई भने अगाडि बढाउन सम्भव हुँदैन। बजेटको अवस्था विश्लेषण गरिँदा कार्यक्रम धेरै तथा राजस्वका स्रोतमा कमी वा दबाब देखिएको वास्तविक तथ्य हो। यस अवस्थामा सरकारसमक्ष बजेट घटाउनु वा कार्यक्रममा कटौतीबाहेक अन्य उपयुक्त विकल्प कमै हुन्छन्। परिणामतः सरकारले बजेटको आकार घटाउने निर्णयलाई समयमै आवश्यकीय कदमका रूपमा हेर्न सकिन्छ। सरकारको यस निर्णयसँगै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र दबाब रहेको स्पष्ट देखिएको छ र यसको सुधारका निमित्त सरकारसँगै निजी क्षेत्र र आमनागरिकको सहयोग र सद्भाव आवश्यक देखिन्छ।
