धीरज दाहाल
विराटनगर, माघ २५ गते । प्रदेश १ का चारवटा पालिकाका केन्द्र अझैसम्म पनि यातायातको पहुँचमा छैनन्। सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारले देशका सबै स्थानमा यातायातको सुविधा पु-याउने योजनाहरू वर्षैपिच्छे सार्वजनिक गरिरहदा प्रदेश १ मै सडक पहुँचको अभाव देखिएको छ। सडक सञ्जाल विस्तारका योजनाहरू निर्माण त हुन्छन् तर त्यस्ता योजनाहरू दूरदराजका दुर्गम स्थानसम्म पुग्नै नपाउने गरेको पाइन्छ।
प्रदेशमा सोलुखुम्बुको खुम्बुपासाङ ल्हामु गाउँपालिका र ताप्लेजुङको फक्ताङ्लुङ गाउँपालिका तथा सङ्खुवासभाको सिलिचोङ र भोटखोला गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म अझै गाडी पुग्न सकेको छैन। प्रदेश १ सरकारले अन्य प्रदेशको तुलनामा समग्र पूँजीगत खर्च १९ प्रतिशत रहेको र सङ्घ सरकार तथा अन्य प्रदेशको तुलनामा खर्च बढी रहेको दाबी गरिरहँदा यसको समग्र उपलब्धिको समेत चर्चा सुरु भएको छ।
प्रदेश १ का सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री दुर्गाप्रसाद चापागाईले मन्त्रालयमा सञ्चारकर्मीसँग आफ्नो प्रारम्भिक प्राथमिकता सार्वजनिक कार्यक्रममा मन्त्रालयले अर्धवार्षिक समीक्षा गरिरहेको जानकारी दिँदै आफ्नो प्राथमिकतामा प्रदेश १ का सबै पालिकाको केन्द्रमा सडक पु-याउने योजना रहेको बताउनुभएको छ। “प्रदेशका चारवटा पालिकाको केन्द्रमा अझै गाडी पुगेको छैन,” मन्त्री चापागाईंले भन्नुभयो, “मैले मन्त्रालयको पहिलो प्राथमिकता यातायातको पहुँच नपुगेका पालिकाको केन्द्रमा गाडी पु-याउने योजनालाई गति दिने रहेको छ।” मन्त्रालयले हरेक पालिकाको केन्द्रमा सहज रूपले सबै समयमा यातायातको सुविधा पुग्न सक्ने सडक निर्माण गर्ने योजना बनाउनेसमेत जानकारी दिनुभयो।
जनताको अभिमतको सम्मान भनेको नै जनताका सपनाको पूर्णता रहेको बताउँदै मन्त्री चापागाईंले बहुवर्षीय आयोजनालाई बजेट उपलब्ध गराएर निरन्तरता दिने तथा नमुना बस्ती सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना रहेको बताउनुभयो। मन्त्रालयले हालसम्म २५ प्रतिशत पूँजीगत खर्च गरेको साथै आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ९० प्रतिशत पूँजीगत खर्च हुने अनुमान रहेको छ तर कर्मचारी अभावका कारण कार्यसम्पादनमा भने समस्या देखिएको गुनासोसमेत छ।
कर्मचारी अभावका कारण सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय मातहतका कार्यालयमा समस्या देखिएको छ। मन्त्रालय मातहतका १२ वटा कार्यालयमा २३६ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहे पनि १२० जना मात्रै कर्मचारी मन्त्रालयमा कार्यरत छन्। जनशक्तिको अभावलाई पूर्ति गर्न मन्त्रालयले लोकसेवा आयोगले वैकल्पिक सूचीमा राखेको जनशक्तिलाई लिने वा करारमा नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्ने भन्ने विषयमा समेत छलफल थालेको छ।
सधैँ कर्मचारी अभाव
प्रदेशमा निर्वाचनपश्चात् नयाँ सरकार गठन भएको करिब तीन महिना बितिसक्दासमेत मन्त्रालय तथा कार्यालयमा कर्मचारीहरूको पूर्ण दरबन्दी कायम हुन सकेको छैन। मुख्यमन्त्री कार्यालयका अनुसार प्रदेशमा दरबन्दीअनुसार कर्मचारीको ठूलो अभाव देखिएको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहत निकायमा गरी चार हजार छ सय कर्मचारीको दरबन्दी छ। तथापि हाल प्रदेशमा दुई हजार आठ सय कर्मचारी कार्यरत छन्। कर्मचारी अभावका कारण मन्त्रालयको कार्य सम्पादनमा लथालिङ्गको अवस्था छ। प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र मातहत ३३ वटा कार्यालयमा ५३१ कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा ३१८ कर्मचारी मात्र उपलब्ध छन्। मन्त्रालयमा अधिकृतस्तरका ८४ कर्मचारीको दरबन्दी छ तर ३२ जनाबाट काम चलाउनुपरेको छ। प्रदेशमा दरबन्दीअनुसार ३० जना उपसचिव हुुनुपर्नेमा तीन जनामात्र कार्यरत छन्। त्यस्तै प्रमुख सचिव नहुँदा लामो समयदेखि निमित्त प्रमुखको भरमा प्रदेशले काम चलाउनुपरेको छ। उता प्रशासनतर्फका उपसचिवहरूको कमी लामो समयदेखि नै रहेको छ।
