गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौं, माघ २४ गते । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पुनः सरकारमा ल्याउने प्रयत्न भइरहेको बताउनुभएको छ ।
मङ्गलबार मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाइसकेपछि सञ्चारकर्मीहरूले राखेको जिज्ञासाको उत्तर दिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिसकेकाले सरकार सङ्कटमा नरहेको बताउनु भयो ।
उहाँले सरकार छोड्नु पार्टीको स्वतन्त्र अधिकार भएकाले अहिले पार्टीलाई पुनः सरकारमा ल्याउन राजनीतिक ढङ्गबाट पहल गरिएको बताउनु भयो ।
मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार छोडेर जानुभएको छ तर सरकरको समर्थन फिर्ता लिनुभएको छैन । त्यस कारणले सरकार सङ्कटमा भन्ने स्थिति देखिँदैन । उहाँहरूले सरकार छोड्नुभयो, उहाँहरूको आफ्नो पार्टीको स्वतन्त्रताको कुरा हो ।’’
राजनीतिक संयन्त्रमा यस विषयमा छलफल हुने जानकारी दिनु हुँदै मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘‘त्यो राजनीतिक विषय भएकाले गठबन्धन सञ्चालन संयन्त्रका विषयमा छलफल गरेर राजनीतिक ढङ्गले नै समाधान गर्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीज्यूले बाहिर सार्वजनिक रूपमा पनि बोल्नुभएको छ कि हामी यो गठबन्धनलाई बचाउनको निम्ति र उहाँहरूलाई पनि फेरि सरकारमा सहभागी गराउनको निम्ति प्रयत्नशील छौँ । त्यसका लागि पहल, प्रयत्न भइरहेको छ । सरकारको समर्थन फिर्ता नलिसकेपछि सरकार सङ्कटमा परेको छैन ।’’
बिक्रेतालाई लाइसेन्सको व्यवस्था गर्ने
मन्त्री शर्माले कृषकहरूले तरकारी फालेर विरोध जनाइरहेको बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको बताउनु भयो । उहाँले कृषिजन्य पदार्थ उत्पादनमा जोड दिने भनिरहँदा बजार भाउ र समर्थन मूल्य नतोकिँदा समस्या आएकाले अब सरकारले उत्पादक र उपभोक्ताको बीचको दूरीलाई समाधान गर्ने बारेमा छलफल भएको बताउनु भयो ।
उहाँले किसान र उपभोक्ताबीचका बिक्रेताका लागि लाइसेन्सको व्यवस्था गर्ने बारेमा पनि मन्त्रालयस्तरीय बैठकमा छलफल भएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘हामीले बजार भाउ तोक्ने कुरा र उपभोक्ता र उत्पादकबीचको सम्बन्ध छ, त्यसलाई ठिक ढङ्गले उपभोक्ताले पनि र उत्पादक किसानलाई पनि मर्का नपरी बीचमा रहेका बिक्रेताहरूलाई लाइसेन्सको व्यवस्था गर्ने भन्ने छलफल भएको छ, त्यसका लागि आवश्यक निर्णय गर्छौँ ।’’
प्रतिनिधि सभाका समिति छिट्टै बन्छन्
मन्त्री शर्माले ५ दिनसम्म प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतका समिति बनिसक्ने बताउनु भयो । उहाँले समितिहरू निर्माण गर्न ढिलाइ हुँदा आवश्यक विधेयकहरू पनि संसदमा पेस हुन नसकिरहेको भन्दै समितिहरू निर्माण गरेर विधेयकहरू पारित गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले सङ्घीय निजामती सेवा ऐनसम्बन्धी विधेयक पारित नहुँदा विभिन्न खाले अफ्ठयारा आएको बताउनु भयो । उहाँले नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा अड्किएर बसेको र चाँडै नै अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता सरकारले औँल्याएको छ भन्नुभयो ।
मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘‘संसदमा बिजनेस दिने काम सरकारको हो । संसद्लाई सक्रिय बनाउने, प्रभावकारी बनाउने काममा सरकारको मुख्य भूमिका हुन्छ । तर ती भूमिका हुँदाहुँदै पनि अघिल्लो पटक संसदमा पेस भएका कतिपय राष्ट्रिय सभामा पेस भएका त जीवित रहने भए, तर प्रतिनिधि सभामा पेस भएका विधेयकहरू प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन घोषणा भएपछि ती स्वतः निष्क्रिय भएर गएर नयाँ रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने भयो ।’’
विधेयकलाई नयाँ रूपमा प्रस्तुत गर्दाखेरि सरकारको पूर्णताको काम पनि थोरै ढिला भयो । त्यस कारणले केही विधेयकहरू मन्त्रीपरिषद्मा पनि यसबारेमा चर्चा भएको छ ।
मन्त्री शर्माका अनुसार, प्रधानमन्त्रीले संसदमा विधेयक पेस गरिनुपर्ने र छलफल हुँदै गर्छन् भन्ने निर्देशन दिनुभएको छ । केही विधेयकहरू प्रतिनिधि सभाबाट सिधै पारित गर्न सकिन्छ, केही विधेयक समितिमा जान्छन् ।
‘‘प्रतिनिधि सभाका समितिहरू चार पाँच दिनभित्रमा बनिसक्छन्, प्रतिनिधि सभाको सचिवालयसँग छलफल पनि भएको छ । हिजो प्रस्तुत गरिएका र सरकारले फिर्ता लिएका दुईखाले विधेयकहरू छन्,सङ्घीय निजामती सेवा ऐन विधेयक असाध्यै महत्त्वपूर्ण विधेयक हो । त्यो विधेयक पारित नहुँदा धेरै अप्ठ्यारा भएका छन् । नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिकोमा छ, अब त्यसलाई अघि बढाउनुपर्ने अवस्था छ । सरकारले विधेयक दिनै नसकेको भन्ने होइन, ढिलाइ भएको छ ।’’ मन्त्री शर्माको भनाइ छ ।
