विश्व अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा छैन । खास गरी गत वर्ष फागुनदेखि सुरु भएको रुस–युक्रेन युद्धले अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्तिको शृङ्खलामा अवरोध ल्यायो । कोरोना महामारीले थलिएको अर्थतन्त्रको आगोमा युद्धले घिउ थप्यो । अवरुद्ध आपूर्ति शृङ्खलाले इन्धनका भाउ बढायो । मुद्रास्फीति बढ्यो र नियन्त्रणका निम्ति ब्याजदर बढाइयो । यस्ता अनेक विश्वव्यापी समस्याका कारण धेरैजसो मुलुकका अर्थतन्त्र दबाबमा परेका छन् । दक्षिण एसियाकै कुरा गर्दा श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र नराम्ररी थलिएको छ भने पाकिस्तानी अर्थतन्त्र पनि नाजुक अवस्थातिर छ । नेपाललगायत अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकको अर्थतन्त्र पनि अपेक्षित गतिमा अगाडि बढ्न नसकेको विद्यमान यथार्थ हो । यस अवस्थामा नेपाल गम्भीर हुनैपर्ने अवस्था थियो । अर्थ मन्त्रालयले यसमा समयमै ध्यानदृष्टि दिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले मितव्ययितातर्फ अग्रसरता देखाएको छ । अब अनुत्पादक खर्च कटौती हुने भएको छ । मितव्ययिताका आयाममा जोड दिएको छ । अर्थतन्त्रको अवरोध सामना गर्न यो महत्वपूर्ण उपाय हो । नेपाली अर्थतन्त्रको अवस्था सन्तोषजनक नहुँदा सरकारको आय प्रभावित छ । वाञ्छित राजस्व उठ्न सकेको छैन । यस अवस्थामा अर्थतन्त्र सुधारका निम्ति अनेक किसिमका यत्न गरिनु आवश्यक मात्र होइन, अनिवार्य नै थियो । त्यसैले नयाँ कदम स्वागतयोग्य छ । सरकारद्वारा चालू आर्थिक वर्षको बजेट खर्चमा मितव्ययिता अवलम्बन गरी सरकारी वित्त सन्तुलन कायम राखिने भएको छ । कतिपय खर्च कटौती भएका छन् भने कतिपय खर्च रोक्का गर्ने निर्णय विषय सन्दर्भका आधारमा गरिएको छ ।
आन्तरिक तथा बाह्य कारणले आर्थिक गतिविधिमा सङ्कुचन देखिएर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र प्रभावित रह्यो । राजस्व लक्ष्यअनुरूप सङ्कलन नहुनु मूल कारण यो हो । यसै बेला बाह्य बजेटरी सहायता समयमा प्राप्त हुन पनि सकेको छैन । यसरी अर्थतन्त्र दबाबमा रहेको अवस्थामा सरकारको यो निर्णय अर्थतन्त्रलाई ठिक दिशामा अगाडि बढाउन सहयोगी हुन सक्छ । सङ्कटका बेला अनुत्पादक खर्चमा कटौती अर्थात् आय कम भएको बेला थैली कस्नु पनि थप आम्दानी गर्नुजस्तै हो । सरकारमाथि दायित्व एक होइन, अनेक कारणले थपिएको थियो । कृषिलाई बढावा दिन रासायनिक मल आपूर्तिमा सम्झौता गर्ने कुरा भएन । सरकारी कर्मचारीको तलब बढेको छ, दिनै प¥यो । तलबसँगै निवृत्तिभरण पनि बढ्छ । सामाजिक सुरक्षा, आन्तरिक ऋणको बढ्दो ब्याज, नेपाली मुद्रा अमेरिकी डलरको तुलनामा कमजोर हुँदा वैदेशिक ऋणको साँवा, ब्याज भुक्तानीका निम्ति विनियोजित रकम अपर्याप्त हुनु अस्वाभाविक होइन । चालू आर्थिक वर्षमा नै सङ्घीय सञ्चित कोष करिब ९० अर्ब रुपियाँ ऋणात्मक रहेबाट पनि यो विषय बुझ्न सघाउँछ ।
विषम परिस्थितिबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुरक्षित अवतरण गराउनु सरकार, निजी क्षेत्र तथा आमजनताको राष्ट्रिय दायित्व हो । सङ्घीय सरकारका सबै मन्त्रालय र निकायमा इन्धन, मर्मत सम्भारलगायत कार्यालय प्रयोजनका निम्ति गरिने सबै प्रकारका कार्यमा तत्काल लागू हुने गरी २० प्रतिशत बजेट कटौती गर्ने निर्णय गरिएको छ । यसैगरी नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगर्ने, सरकारी स्रोतमा गरिने सबै गोष्ठी, सेमिनार, कार्यशाला स्थगन गरिएको छ । फर्निचर तथा नयाँ सवारीसाधन खरिद गर्न रोक लगाइएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा नै भुक्तानी दिने गरी थप दायित्व सिर्जना नगर्नेलगायतका विषयलाई सरकारी खर्च कटौती तथा खर्च रोक्का गर्ने निर्णयले सरकारी दायित्वमा थोरै भए पनि राहत मिल्नेछ । यो निर्णय कार्यान्वयनबाट साढे १० अर्ब रुपियाँ बचत हुने र खर्च रोक्का गर्दा करिब १४ अर्ब रुपियाँ बराबरका कार्यक्रम स्थगन हुने अर्थ मन्त्रालयको प्रक्षेपण स्वाभाविक छ ।
अर्थ मन्त्रालयद्वारा खर्च कटौती तथा खर्च रोक्काको निर्णय केही अध्ययन गरेर लिइएको ताजा निर्णय नै हो । यसबाट सरकारी दायित्वमा केही मात्रामा भए पनि सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा लिन सकिन्छ । यसबाट सार्वजनिक निकायमा मितव्ययिताको अभ्यास हुने देखिन्छ । हुन त कतिपय राम्रा निर्णय विगतमा पनि नभएका होइनन् तर तिनीहरूको कार्यान्वयन अपेक्षित हुन नसक्दा राम्रो नतिजा प्राप्त हुन नसकेका अनेक उदाहरण छन् । मुुलुकी अर्थतन्त्र र राजस्व अवस्था विगतभन्दा भिन्न छ । विगत ४८ वर्षमा राजस्व वृद्धिदर ऋणात्मक छ र विश्वभर महामन्दीको त्रास छ । यस्तो अवस्थामा सरकारको खर्च कटौती प्रस्तावको प्रभावकारी कार्यान्वयन वाञ्छनीय छ ।
