काठमाडौं, पुस २८ गते। सरकारले उखुको समर्थन मूल्य तोक्ने तयारी गरेको छ। उखुको क्रसिङ् सिजन सुरु भएसँगै सरकारले उखुको समर्थन मूल्य तोक्ने तयारी गरेको कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले जानकारी दिनुभयो। सञ्जेलका अनुसार हरेक वर्ष सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्दै आएको छ।
जसका लागि कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको छ। कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता सञ्जेलले भन्नुभयो, ‘उखुको क्रसिङ् सिजन सुरु भइसकेकोले समर्थन मूल्य तोक्नका लागि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाएका छौँ। मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि मूल्य लागू हुनेछ।’
मन्त्रालयले पुसको पहिलो साता नै उखुको प्रस्तावित समर्थन मूल्य मन्त्रिपरिषदमा पठाएको थियो। तर सरकार गठनका कारण केही ढिला भएको हो।
अहिले गत वर्षको भन्दा केही बढी न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रस्ताव गरिएको सञ्जेलको भनाइ छ। गत वर्ष उखुको समर्थन मूल्य ५९० रुपियाँ प्रतिक्विन्टल तोकिएको थियो। जुन अघिल्लो वर्षभन्दा १७ रुपियाँ बढी थियो। यस वर्ष गत वर्षभन्दा केही बढी रकम प्रस्ताव गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आउन बाँकी रहेकाले प्रस्ताव मूल्य भन्न नमिल्ने उहाँको भनाइ छ।
उहाँले भन्नुभयो, “उखुको मूल्य गत वर्षको भन्दा केही बढी बनाएर प्रस्ताव पठाएका छौँ। सम्भवतः अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि नै सार्वजनिक होला। प्रस्तावित मूल्य सार्वजनिक गर्दा अन्य दबाब सिर्जना होला अहिले नभनौँ।” गत वर्षको तुलनामा लागत र ढुवानी खर्च पनि केही बढ्न आउने भएकाले यस वर्ष केही बढी समर्थन मूल्य प्रस्ताव गरिएको उहाँको भनाइ छ।
मन्त्रालयले उखुको पकेट क्षेत्र मानिने तराईका १० जिल्लामा गएर स्थलगत अध्ययन गरेर लागत र ढुवानीको लागतको आँकडा निकाल्छ। एक जिल्लाबाट ३० बढी नमुना सङ्कलन गरेर अध्ययनपछि समर्थन मूल्यको प्रारम्भिक खाका तयार गरिने मन्त्रालयका प्रवक्ता सञ्जेलले बताउनुभयो। छिमेकी भारतमा रहेको मूल्यलाई पनि आधार बनाएर समर्थन मूल्य तयार गरिने उहाँ बताउनुहुन्छ।
बक्यौता रकम छैन
सरकारले किसानलाई दिनुपर्ने अनुदान बापतको बक्यौता रकम सबै चुक्ता भएको सञ्जेलले बताउनुभयो। सरकारले किसानलाई प्रतिक्विन्टल ७० रुपियाँ अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। गत वर्षको सबै बक्यौता रकम भदौ महिनामै तिरिसकिएको उहाँको भनाइ छ। यस वर्ष आउने बक्यौता रकम पनि वैशाखसम्म तिरिसक्ने उहाँको भनाइ छ।
निजी मिलले तिर्नुपर्ने अनुदान बापतको बक्यौता रकम भने बाँकी हुनसक्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले तिर्नुपर्ने अनुदान बापतको बक्यौता बापतको रकम सबै रकम तिरिसक्यौँ। अब निजी मिलहरूले तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम बाँकी छ।”
उहाँ विकास निर्माण तथा समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
