काठमाडौँ, पुस २७ गते । वन तथा निकुञ्ज क्षेत्रमा सम्बन्धित निकायले काम गर्न अनुमति नदिँदा हुलाकी सडक आयोजनाको काम अवरोध हुने भएको छ । हुलाकी सडक निर्देशनालयका अनुसार वन तथा निकुञ्जमा पर्ने २५० किलोमिटर सडकखण्डमा आयोजनाको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
सो क्षेत्रमा आयोजनाको काम अगाडि बढ्न नसक्दा निर्धारित समयमा आयोजनाको काम सम्पन्न नहुने देखिएको छ । सडकमार्फत कृषि, व्यापार, उद्योग र पर्यटनको विकास गरी तराई-मधेशका जनताको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्यसहित सरकारले हुलाकी राजमार्गलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत गरेर काम अगाडि बढाएको हो ।
वन र निकुञ्ज क्षेत्रमा सम्बन्धित निकायले काम गर्न अनुमति नदिँदा तथा केही वर्षयता कोभिड–१९ को महामारीका कारण निर्धारित समयमा काम सम्पन्न हुन नसक्ने देखिएको हुलाकी सडक निर्देशनालयको भनाइ छ । निर्देशनालयका प्रमुख धर्मेन्द्र झाले सम्बन्धित निकायले काम गर्ने अनुमति नदिँदा आयोजनाको काम अपेक्षित रूपमा अगाडि बढ्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “काम गर्न अनुमति नपाउँदा वन तथा निकुञ्ज क्षेत्रकोे २५० किलोमिटर क्षेत्रमा काम अगाडि बढाउन सकिएको छैन । जसले गर्दा निर्धारित समयमा आयोजनाको काम सम्पन्न नहुने देखिएको छ ।”
पटकपटक आग्रह गर्दा पनि वन तथा निकुञ्ज क्षेत्रमा काम गर्न अनुमति पाउन नसकेको उहाँको भनाइ छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्ममा यस राजमार्गको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने निर्धारित समय तय गरेको छ । अब आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म आयोजनाको म्याद थप गरी सो अवधिमा काम सम्पन्न गरिने उहाँको भनाइ छ । आयोजनाको अहिलेसम्मको भौतिक प्रगति ८२.५ प्रतिशत छ ।
अनुमतिको अभावमा प्रदेश १ र मधेश प्रदेशबाहेकका प्रदेशमा निकुञ्ज र वनजङ्गल क्षेत्रमा यो राजमार्ग निर्माणका लागि रेखाङ्कन गर्न बाँकी नै रहेको निर्देशनालय प्रमुख झाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज (पूर्वी नवलपरासीसम्म), कपिलवस्तु र दाङ जिल्लामा पर्ने वनजङ्गल क्षेत्र, दाङ र बाँकेमा पर्ने वनजङ्गल क्षेत्र, कैलाली र कञ्चनपुरमा पर्ने शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु निकुञ्ज क्षेत्रमा अझै पनि यो राजमार्गको रेखाङ्कन हुन सकेको छैन ।
पूर्व–पश्चिम र उत्तर–दक्षिण गरी कुल एक हजार ८५७ किलोमिटर सडक निर्माण गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म कुल ९५० किलोमिटर सडकमा कालोपत्रेको काम सम्पन्न भइसकेको छ भने पाँच सय किलोमिटरको ठेक्का दिने कार्य सम्पन्न भई निर्माण कार्य भइरहेको सो आयोजनाले जनाएको छ । बाँकीको निर्माण ठेक्का लाग्न सकेको छैन । यस आयोजनाअन्तर्गत पूर्व–पश्चिम ९४५ किलोमिटर र उत्तर–दक्षिण ९१२ किलोमिटर सडकको लम्बाइ रहेको छ ।
१३५ वटा पुल निर्माण
हुलाकी सडक आयोजनाअन्तर्गत सानाठूला गरी कुल २५० वटा पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म १३५ वटाको निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आइसकेका छन् भने ६५ वटा पुल निर्माणाधीन छन् । बाँकी ५० वटाको निर्माण ठेक्का लाग्न बाँकी रहेको निर्देशनालय प्रमुख झाको भनाइ छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ सम्म सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समेत सूचीकृत यस राजमार्गको निर्माण कार्य आर्थिक वर्ष २०६३/०६४ मा सुरु गरिएको थियो । अहिलेसम्म यो राजमार्ग निर्माण शीर्षकमा भारत सरकारको छ अर्ब ३५ करोड रुपियाँ अनुदानसहित जम्मा ४६ अर्ब २८ करोड रुपियाँ विनियोजन भएकोमा अहिलेसम्मको कुल खर्च ५४ अर्ब रुपियाँ रहेको आयोजना प्रमुख झाले जानकारी दिनुभयो । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा यस आयोजनाका लागि छ अर्ब ७२ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।
चिठीपत्र आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यसहित राणा शासनकालमा हुलाकी सडकको अवधारणामा यस राजमार्गको निर्माण अगाडि बढाइएको थियो । तराई-मधेशका २० वटा जिल्ला हुँदै निर्माण भइरहेको हुलाकी राजमार्गले त्यस क्षेत्रका ७५ प्रतिशत गाउँबस्तीलाई सडक सञ्जालसँग जोडेर झन्डै आधा जनसङ्ख्यालाई प्रत्यक्ष लाभ पु-याउने छ ।
नेपाल र भारतबीच समझदारी
पहिलो चरणमा यस राजमार्गको ६०७ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि २७ जुन २००६ मा नेपाल र भारतबीच समझदारी–पत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर भएको थियो । समझदारी–पत्रमा नेपाल सरकारकातर्फबाट तत्कालीन परराष्ट्र सचिव भोजराज घिमिरे र नेपालका लागि भारतका तत्कालीन राजदूत शिवशङ्कर मुखर्जीले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । त्यसैगरी दोस्रो चरणको सडक निर्माणका लागि १५ जनवरी २०१० मा नेपाल र भारतबीच समझदारी–पत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर भएको थियो । समझदारी–पत्रमा नेपाल सरकारका तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइराला र भारतका तत्कालीन विदेशमन्त्री एम कृष्णामूर्तिले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।
