काठमाडौँ, वैशाख ३१ गते । नेपालमा मानव बेचबिखनको स्वरूपमा आएको तीव्र परिवर्तनले यसको नियन्त्रण र उद्धार प्रक्रियामा नयाँ तथा जटिल चुनौतीहरू थपिएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।
नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरो र स्थानीय तहका सरोकारवालाहरूले पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारी तथा आप्रवासनका नाममा हुने मानव बेचबिखनको अवस्था भयावह बन्दै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि ‘पीडितकेन्द्रित न्याय प्रणाली’ आवश्यक रहेको विज्ञहरूको ठम्याइ छ । यसका लागि स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी सूचना प्रणाली, अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग समन्वय र वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको सूक्ष्म अध्ययन आवश्यक रहेको उनीहरूको सुझाव छ । साथै स्वदेशमै कृषि तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाएर वैदेशिक रोजगारीको बाध्यतालाई न्यूनिकरण गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।
नेपालमा मानव बेचबिखनको स्वरूप परिवर्तन हुँदै गएको र यसले जटिल चुनौती थपेको ब्युरोले जनाएको छ । ब्युरोका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) हरिबहादुर ओलीका अनुसार पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारी र आप्रवासनका नाममा हुने मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको अवस्था भयावह देखिएको छ । विगतमा अन्य प्रहरी इकाइमार्फत सम्पादन हुँदै आएको मानव बेचबिखनसम्बन्धी कार्यलाई विशिष्टीकृत ढंगले अघि बढाउन वि.सं. २०७५ सालमा ब्युरो स्थापना गरिएको हो ।
हालको ‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४’ पुरानो भइसकेको र यसले मानव तस्करी, जबरजस्ती श्रम (फोर्स्ड लेबर) तथा आप्रवासनका नयाँ चुनौतीलाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको एसपी ओलीले जानकारी दिनुभयो ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तथ्याङ्कअनुसार ब्युरो र सरोकारवाला निकायहरूको समन्वयमा विभिन्न देशबाट ठुलो सङ्ख्यामा पीडितको उद्धार गरिएको छ । विवरणअनुसार ओमानबाट ११७, कुवेतबाट ५२५, युएईबाट ५३, दक्षिण एसियाली मुलुकबाट ३४०, दक्षिणपूर्वी एसियाबाट ९६ र युरोपबाट २८ जनाको उद्धार गरिएको छ ।
यसैगरी दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकबाट डिपोर्ट (निष्कासित) भएर फर्किनेको सङ्ख्या पनि उच्च रहेको छ । म्यानमारबाट १०६ जना (९७ महिला र ९ पुरुष) र कम्बोडियाबाट २३२ जना गरी जम्मा ३३८ जनाको उद्धार तथा फिर्ती भएको छ । यस्तै, अमेरिका जाने अवैध बाटो (डंकी रुट) बाट ९६३ जना डिपोर्ट भएका छन्, जसमा दाङका २८७, पश्चिम रुकुमका २११ र पूर्वी रुकुमका ८४ जना रहेका छन् ।
पछिल्लो समय कम्बोडिया र म्यानमारका ‘स्क्याम सेन्टर’ हरूमा नेपालीलाई बन्धक बनाई अनलाइन ठगीमा लगाउने गरिएको अनुसन्धानले देखाएको छ । आकर्षक तलबको प्रलोभनमा पारिएका नेपालीलाई त्यहाँ शारीरिक तथा मानसिक यातना दिने गरिएको छ । यसै गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै कम्बोडिया सरकारले हालै ५ लाख डलरसम्म जरिवाना र जन्मकैदसम्मको सजाय हुने गरी नयाँ कानुन पारित गरेको एसपी ओलीले बताउनुभयो ।
अमेरिका जाने प्रलोभनमा परेर नेपालीले करोडौँ रुपियाँ गुमाउने र ज्यान जोखिममा पार्ने गरेको पनि पाइएको छ । दलालहरूले अफ्रिकी मुलुक र मेक्सिको हुँदै अवैध बाटोबाट लैजाने क्रममा पीडितलाई बन्धक बनाउने, कुटपिट गर्ने र भिडियो बनाएर परिवारसँग थप रकम असुल्ने गरेको देखिएको छ । अधिकांश कारोबार अनौपचारिक (हुण्डी) माध्यमबाट हुने भएकाले प्रमाण जुटाउन कठिन हुने गरेको ब्युरोको निष्कर्ष छ ।
वास्तविक पीडित पहिचान गर्न कठिन हुनु, पीडित स्वयं उजुरी दिन नचाहनु, लेनदेनका प्रमाण नहुनु, पीडकको स्पष्ट विवरण नआउनु तथा भिजिट भिसामार्फत हुने अवैध ओसारपसार बढ्नु प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । साथै हालको २५ दिने अनुसन्धान अवधि अपर्याप्त हुनु र कतिपय देशमा कूटनीतिक नियोग नहुँदा उद्धारमा समस्या हुने गरेको पनि उल्लेख गरिएको छ ।
एसपी ओलीले मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि ‘पीडितकेन्द्रित न्याय प्रणाली’ आवश्यक रहेको दोहोर्याउनुभयो । यसका लागि स्थानीय तहसम्म सूचना प्रणाली प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, वैदेशिक रोजगारी तथा अध्ययन भिसामा जानेहरूको सूक्ष्म अध्ययन गर्नुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग समन्वय बढाउनुपर्ने सुझाव उहाँले दिनुभयो ।
ब्युरोले हाल सूचना सङ्कलन, पीडित पहिचान, उद्धार, परामर्श (काउन्सिलिङ) तथा सरकारी वकिलमार्फत मुद्दा दायर गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । साथै इन्टरपोल र युरोपोलमार्फत विदेशमा रहेका पीडकलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रयास भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
रामग्राम नगरपालिकाकी उपप्रमुख सम्झना चौधरीले देशमा कानुन कार्यान्वयन कमजोर हुँदा मानव बेचबिखन र श्रम शोषणका घटना बढ्दै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । मानव बेचबिखन नियन्त्रण कानुन संशोधन र श्रम आप्रवासनसँगको अन्तरसम्बन्धबारे आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले संविधान र कानुन बने पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा नागरिकले सास्ती भोग्नुपरेको बताउनुभयो ।
उहाँले डान्स बार, मसाज पार्लर र अर्केस्ट्रा जस्ता क्षेत्रमा महिला तथा बालबालिका बाध्यतावश श्रम शोषणमा पर्ने गरेको उल्लेख गर्नुभयो । विशेषगरी भारतसँगको खुला सिमानाका कारण बिना राहदानी र भिसा आवतजावत सहज हुँदा नेपाली महिलाहरू उच्च जोखिममा रहेको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “बाध्यता र मजबुरीका कारण धेरै दिदीबहिनी भारतका विभिन्न शहरमा पुगेर श्रम तथा यौन शोषणको सिकार हुनुपरेको छ । यस्ता समस्या समाधानका लागि सामूहिक आवाज आवश्यक छ ।”
कानुनमा प्रयोग गरिएका कतिपय शब्दले महिलाको मानमर्दन गर्ने भएकाले ‘वेश्यावृत्ति’ वा ‘वेश्यागमन’ जस्ता शब्द परिमार्जन गर्नुपर्ने उहाँको माग छ । साथै भन्सारमा सर्वसाधारणले सानो परिमाणका सामान ल्याउँदा सास्ती भोग्नुपर्ने तर ठूला कर छलीमा कडाइ नहुने अवस्थाको पनि उहाँले आलोचना गर्नुभयो ।
समाजमा बालश्रमको समस्या पनि गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले पसल र ग्यारेजमा काम गर्ने बालबालिकाको अवस्था दयनीय रहेको बताउनुभयो । उद्धार भए पनि पुनःस्थापना प्रभावकारी हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
उपप्रमुख चौधरीका अनुसार नगरपालिकाले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका तथा पीडित महिलालाई आयआर्जनका लागि लघुउद्यमसँग जोड्ने काम गरिरहेको छ । विदेश जानुअघि आवश्यक कागजातको प्रतिलिपि घरमा राख्न र सीप सिकेर मात्र जान उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
