मतपरिणाम सार्वजनिक भएको ३५ दिनभित्र खर्च विवरण बुझाउन निर्वाचन आयाेगकाे निर्देशन

काठमाडौं, मंसिर १८ गते। निर्वाचन आयोगले मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य पदका उम्मेदवारलाई अन्तिम मतपरिणाम प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र खर्च विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।

प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा दुवै तर्फका उम्मेदवारले निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ को अनुसूची ४० बमोजिम विवरण पेस गर्नुपर्नेछ। प्रतिनिधि सभा समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारले निर्वाचन निर्देशिका अनुसूची ३४, प्रदेश सभा समानुपातिक उम्मेदवारले अनुसूची ३६ बमोजिमको ढाँचामा खर्च विवरण पेस गर्नुपर्नेछ। 

यस विषयमा जिल्ला–जिल्लाबाट जिज्ञासा बढिरहेको भन्नुहुँदै आयोगका समानुपातिकतर्फका प्रवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले भन्नुभयो, “प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार रहनुभएका उम्मेदवारले निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएको मितिले उहाँहरूले जुन–जुन विषयमा निर्वाचन खर्च भएको त्यो विवरण निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र बुझाउनुपर्नेछ।

प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन निर्देशिका अनुसूची ४० बमोजिमको ढाँचामा खर्च गरेका बिल, भौचरसहित संलग्न गरेर प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ।” उहाँले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ बन्दसूची पेस गरेका उम्मेदवारले भने निर्वाचन आयोगमै निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने जानकारी दिनुभयो। 

प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा दुवैतर्फ पाँच/पाँचवटा समूहमा निर्वाचन खर्चको हद छुट्टाएको थियो। प्रतिनिधि सभातर्फ २५ लाख, २७ लाख, २९ लाख, ३१ लाख र ३३ लाख रुपियाँसम्म र प्रदेश सभातर्फ १५ लाख, १७ लाख, १९ लाख, २१ लाख र २३ लाख रुपियाँसम्मको खर्च सीमा तोकेको थियो। आयोगले तोकेको खर्च सीमाको विभिन्न अनुसूचीमा सम्बन्धित क्षेत्रको मतदाता सङ्ख्या, क्षेत्रफल र मतदान केन्द्रको सङ्ख्यात्मक विवरण उल्लेख छ।

प्रतिनिधि सभा समानुपातिकको हकमा भने बन्दसूचीमा पेस गरेका उम्मेदवारको सङ्ख्याका आधारमा प्रति उम्मेदवार दुई लाख रुपियाँ र प्रदेश सभाको समानुपातिक सदस्यको हकमा प्रति उम्मेदवार एक लाख पचास हजार रुपियाँ राजनीतिक दलले खर्च गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ। 

उहाँले भन्नुभयो, “समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ निर्वाचन आयोगमा बुझाउनुपर्छ। प्रत्यक्षतर्फको सम्बन्धित जिल्ला वा प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ। प्रत्यक्षतर्फ कति खर्च गर्न पाउने भनेर आयोगले तयार पारेको सूचीमा २५ देखि ३३ लाखसम्मको छ। उम्मेदवारले त्यही खर्चको सीमाभित्रै विवरण पेस गर्नुहोला”, यसबाहेक कहाँ, कति खर्च भयो भन्ने प्रतिवेदन पठाउनुपर्ने विषय आचारसंहितामा उल्लेख छ।

वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाउने एक लाख १५ हजार १३१ र ढिलो गरी निर्वाचन खर्च बुझाउने आठ हजार ६५२ गरेर एक लाख २३ हजार ७८३ जना कारबाहीको दायरामा आएका थिए। स्थानीय निर्वाचनमा ३० दिनभित्र खर्च विवरण पेस गर्न आयोगले निर्देशन दिएको थियो। 

उहाँ भन्नुहुन्छ, “स्थानीय तहमा निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएकाको कारणले जरिवाना परेको भन्ने जुन सन्देश गए, त्यसकारण उम्मेदवारहरू खर्च नबुझाएर जरिवानामा पर्नुहोला भन्ने लाग्दैन।” कुन–कुन विवरण राखेर खर्च विवरण पठाउने भन्ने विषय परिपत्र भएको उहाँको भनाइ छ।

प्रत्यक्षतर्फ कुन क्षेत्रमा कति खर्च सीमा  

काठमाडौं जिल्लाको १, ३, ६, ७ र ८ मा निर्वाचन खर्चको हद २५ लाख रुपियाँको सीमा राखिएको छ। तेह्रथुम १, पर्सा १, २, ३, रसुवा १, काठमाडौं २, ४, ५, ९, १०, भक्तपुर २, ललितपुर १, २, ३, मनाङ १, कास्की २ र रुकुम पूर्व १ मा निर्वाचन खर्च हद २७ लाख रुपियाँ काय गरिएको छ।

यस्तै, झापा १, ४, मोरङ ४, ५, ६, सुनसरी ३, ४, उदयपुर १, सप्तरी १, २, ३, ४, सिराह १, २, ३, ४, धनुषा १, २, ३, ४, महोत्तरी १, २, ३, ४, सर्लाही २, ४, रौतहट १, २, ३, ४, बारा २, ३, ४, पर्सा ४, नुवाकोट २, भक्तपुर १, चितवन २, गोरखा २, कास्की १, स्याङ्जा २, मुस्ताङ १, बागलुङ १, २, गुल्मी २, पाल्पा १, २, रुपन्देही २, ३, ४, कपिलवस्तु ३, बाँके २, ३, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम १, २), दैलेख १, २, अछाम १, २, कैलाली १, २, ३, ५ र कञ्चनपुर १, २, ३ मा निर्वाचन खर्च हद २९ लाख रुपियाँ तोकिएको छ ।

उता, इलाम १, २, झापा २, ३, ५, भोजपुर १, धनकुटा १, मोरङ १, २, ३, सुनसरी १, २, ओखलढुङ्गा १, उदयपुर १, सर्लाही १, ३, बारा १, सिन्धुली १, २, धादिङ १, २, नुवाकोट १, सिन्धुपाल्चोक १, २, चितवन १, ३, कास्की ३, तनहुँ १, २, स्याङ्जा १, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) १, २, म्याग्दी १, पर्वत १, गुल्मी १, रुपन्देही १, ५, कपिलवस्तु १, २, दाङ २, ३, बाँके १, मुगु १, जुम्ला १, कालिकोट १, सुर्खेत १, २, रुकुम पश्चिम १, बाजुरा १, कैलाली ४, दार्चुला १, डडेलधुुरा १ क्षेत्रमा निर्वाचन खर्च हद ३१ लाख रुपियाँ निर्धारण गरिएको छ।

त्यस्तै, ताप्लेजुङ १, पाँचथर १, संखुवासभा १, सोलुखुम्बु १, खोटाङ १, दोलखा १, रामेछाप १, काभ्रेपलान्चोक १, २, मकवानपुर १, २, गोरखा १, लमजुङ १, अर्घाखाँची १, रोल्पा १, प्युठान १, दाङ १, बर्दिया १, २, सल्यान १, डोल्पा १, हुम्ला १, जाजरकोट १, बझाङ १, डोटी १, बैतडी १ मा निर्वाचन खर्चको हद ३३ लाख रुपियाँ तोकिएको छ। यही सीमाभित्र रहेर दलका उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाउनुपर्नेछ।