काठमाडौँ, मङ्सिर १२ गते । कर कानुनले तोकेको समयमा कर विवरण दाखिला नगर्ने (ननफाइलर)को सङ्ख्या बर्सेनि बढ्न थालेको छ । करदाताको सङ्ख्या बढ्दै गर्दा ‘ननफाइलर’को सङ्ख्या पनि झन् बढेको हो ।
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार कर विवरणको सङ्ख्याका आधारमा ननफाइलरको सङ्ख्या क्रमिक बढेको देखिएको छ । विभागको तथ्याङ्कअनुसार आव २०७८/७९ मा मात्रै मूल्य अभिवृद्धि करको विवरण दाखिला नगर्ने (ननफाइलर)को सङ्ख्या साढे सात लाख नाघेको छ ।
सो आर्थिक वर्ष कुल ३४ लाख ८४ हजार विवरण प्राप्त हुनुपर्नेमा जम्मा २७ लाख ३९ हजार मात्र विवरण प्राप्त भएको थियो । यस हिसाबले गत आर्थिक वर्ष २१.६३ प्रतिशत ननफाइलर रहेको देखिन्छ ।
आव २०७७/७८ मा ननफाइलर सङ्ख्या चार लाख ३१ हजार रहेको विभागको तथ्याङ्क छ । उक्त आर्थिक वर्ष ३१ लाख १४ हजार विवरण प्राप्त हुनुपर्नेमा करिब २६ लाख ८२ हजार मात्रै कर विवरण प्राप्त भएको विभागले जनाएको छ ।
आव २०७६/७७ मा भने ननफाइलरको सङ्ख्या करिब दुई लाख मात्र थियो । त्यतिबेला २६ लाख ७५ हजार विवरण प्राप्त हुनुपर्नेमा २४ लाख ७५ हजार मात्रै विवरण प्राप्त भएको विभागले जनाएको छ । आय विवरणतर्फ भने फाइलर र ननफाइलरको अनुपातमा सुधार आएको देखिन्छ । विभागका अनुसार आव २०७६/७७ मा फाइलर र ननफाइलरको अनुपात ५०–५० प्रतिशत रहेकामा आव २०७७/७८ मा ५१ र ४९ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ ।
कर कानुनअनुसार करदाताले प्रत्येक महिना आफूले बुझाउनुपर्ने कर रकम स्वयं निर्धारण गरी सो महिना समाप्त भएको २५ दिनभित्र तोकिएबमोजिमको कर विवरण पेस गर्नुपर्छ । तोकिएको समयभित्र कर विवरण पेस नगर्दा त्यस्ता करदाता ननफाइलरका रूपमा रहन्छन् ।
ननफाइलरको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा तोकिएको राजस्व लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने र बक्यौता बढ्दै जाने समस्या हुन्छ । ननफाइलरको सङ्ख्यामा आएको यस्तो वृद्धिले राजस्व सङ्कुचनको अवस्था सिर्जना गर्ने राजस्व सचिव रामेश्वर दङ्गालले बताउनुभयो । गत मङ्सिर ७ गते कर सप्ताहको अन्तिम दिन आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले पछिल्लो समय ननफाइलरको सङ्ख्या बढ्दै गएको र त्यस्तो प्रवृत्ति समग्र अर्थतन्त्रकै लागि चिन्ताजनक हुने बताउनुभयो ।
२८ अर्ब बक्यौता उठ्यो
तोकिएको समयभित्र कर दाखिला नगर्ने करदाताबाट विभागले आव २०७८/७९ मा २८ अर्ब पाँच करोड रुपियाँ बक्यौता उठाएको छ । विभागले ब्याज, थप दस्तुर, विलम्ब शुल्कसमेत गरेर सो बराबरको बक्यौता उठाएको हो । गत आर्थिक वर्ष २८ अर्ब ५३ करोड रुपियाँ बक्यौता उठाउने लक्ष्य रहेकामा ९८.३२ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको विभागले जनाएको छ ।
विभागका अनुसार नेपालमा कर प्रशासनको सुरुदेखि ६५ अर्ब ३५ करोड रुपियाँ कर बक्यौता रहेको छ । त्यस्तै कर कार्यालयबाट निर्धारण भएको करउपर करदाताले चित्त नबुझाएर विभागको प्रशासकीय पुनरवलोकनमा रहेको र अन्य न्यायिक निकायमा रहेको विवादित रकम एक खर्ब ३३ अर्ब रुपियाँ रहेको छ ।
