काठमाडौँ, मङ्सिर ७ गते । राजस्व सचिव रामेश्वर दङ्गालले राजस्व सङ्कलनमा गिरावट आउँदा वित्तीय चाप बढेको बताउनुभएको छ । नेपाल उद्योग परिसङ्घले कर दिवसका अवसरमा आयोजना गरेको छलफलमा दबाबमा परेको राजस्वमा योगदान गर्न आग्रहसमेत गर्नुभएको छ ।
दङ्गालले अर्थतन्त्रमा स्थायित्व ल्याउने गरी मौद्रिक नीतिले औजार प्रयोग गर्दा बजेटले लिएका उद्देश्य हासिल गर्न दबाब परेकोसमेत उल्लेख गर्नुभयो । अर्थतन्त्रमा परेको दबाबबारे निजी क्षेत्र जानकार रहेको भन्दै यसलाई सकारात्मक भूमिका खेल्दै राजस्वमा योगदान दिन उद्योगी व्यवसायीलाई आग्रह गर्नुभयो । “राजस्वमा दबाब पर्दै गए सरकार आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्ने बाध्यतामा पुग्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “त्यसको प्रत्यक्ष असर निजी क्षेत्रमा जाने लगानीयोग्य रकममा समेत पर्न सक्छ ।”
आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्यले निजी क्षेत्रलाई दोहोरो कर नपरोस् भन्नेमा सरकार सचेत रहेको बताउनुभयो । उहाँले कर अधिकारी र करदाताबीच भौतिक सम्पर्क नै हुन नपर्ने गरी कर प्रशासनमा सुधार गर्न लागेको बताउनुभयो । यसले कर प्रशासन र निजी क्षेत्रप्रति लाग्ने आरोप सहनु नपर्ने उहाँको भनाइ छ । “निजी क्षेत्र नफस्टाई सार्वजनिक क्षेत्र पनि अगाडि बढ्न सक्दैन,” उहाँले भन्नुभयो, “निजी क्षेत्रले दोहोरो कर भोग्न नपरोस् भन्नेमा सचेत छाँै ।”
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले मागमा आएको सङ्कुचनको असर उद्योग क्षेत्रसँगै सरकारको राजस्वमा समेत परेको बताउनुभयो । “माग सङ्कुचनको समग्र असर अर्थतन्त्रले भोगिरहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो । अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि ब्याजदर घटाउने, समग्र माग बढाउने खालको नीति अलम्बलन गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव थियो ।
परिसङ्घको सर्वेक्षणअनुसार उद्योगको प्रकृतिअनुसार ८० प्रतिशतसम्म मागमा सङ्कुचन आएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । यसले सरकारलाई पुँजीगत खर्च गर्र्ने रकमको अभाव हुन सक्ने उहाँको भनाइ थियो । त्यस्तै उहाँले (मूल्य अभिवृद्धि कर) भ्याटमा बहुदर प्रणाली लागू गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । भारतलगायत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन पनि बहुदर आवश्यक रहेको उहाँको धारणा थियो ।
परिसङ्घका उपाध्यक्ष राजेश अग्रवालले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय निकाय तीनवटै तहबाट कर सङ्कलन भइरहेकोमा त्यसमा सुधार गरी एकद्वार प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
