राज्य सञ्चालनको सबैभन्दा बलियो र भरपर्दो स्रोत हो, कर । कर परिचालनबाटै दैनिक प्रशासनदेखि विकास निर्माणका काम सम्भव हुने भएकाले सरकारले कर सङ्कलनलाई आफ्नो आम्दानीको मुख्य आधार बनाएको हुन्छ । सरकारको वार्षिक विनियोजन पनि कर सङ्कलनकै आधारमा हुने भएकाले आर्थिक नीतिमा कर सधैँ प्राथमिकतामा पर्छ । रोजगारी सिर्जनासहित मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तारका लागि पनि करको भूमिका सबैभन्दा बढी हुन्छ । त्यसैले हरेक मुलुकले करलाई राज्यको प्रमुख आम्दानी मानेर सोहीअनुसार नीतिगत व्यवस्था गरेका हुन्छन् ।
करको यो विश्वव्यापी मान्यताबाट नेपाल पनि अलग हुने कुरै भएन । नेपालको सन्दर्भमा आय कर, मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार महसुल करका नियमित स्रोतहरू हुन् । अन्तिम करदाताका रूपमा आमसर्वसाधारण नै हुने भएकाले कर व्यवस्थामा सबैको चासो हुने गर्छ । विगतमा करलाई बाध्यताका रूपमा बुझिने प्रवृत्तिका कारण कर सङ्कलनमा सरकारले अपेक्षित नतिजा प्राप्त गर्न सकेको थिएन । यद्यपि त्यस्तो मान्यतामा पछिल्लो समय केही सुधार हुँदै छ । त्यसको परिणामस्वरूप वार्षिक कर सङ्कलनको लक्षित सफलता नजिक पुग्दै गएको तथ्याङ्कहरूले देखाउँछन् । बढ्दो कर सहभागिताका पछाडि सरकारले लिएका नीति र परम्परागत झन्झटिलो प्रक्रियामा भएका सुधार नै मुख्य कारण बनेका छन् ।
नीतिगत व्यवस्थाको प्रभाव
करमा बढ्दो सहभागिताका पछाडि सरकारले लिएको नीतिगत व्यवस्था सबैभन्दा बढी प्रभावशाली बनेको छ । सरकारले लिएको ‘एक व्यक्ति एक प्यान (स्थायी लेखा नम्बर)’ नीतिका कारण पछिल्लो समय करदाताका रूपमा आफूलाई दर्ता गराउने नागरिकको सङ्ख्या बढेको छ । व्यावसायिक प्रतिष्ठानले आफ्ना कर्मचारीलाई तलब दिँदा अनिवार्य प्यान हुनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि रोजगारीमा रहेका हरेकले प्यान लिँदा एकै पटक ठूलो सङ्ख्यामा करदाता करको दायराभित्र आएका थिए । त्यस्तै दुई हजार रुपियाँभन्दा बढीको कारोबार वा भुक्तानीमा पनि प्यान अनिवार्य गरिएपछि करको दायरा थप फराकिलो बनेको थियो । यसले अर्कोतिर आर्थिक कारोबारमा पारदर्शिता ल्याउन पनि सहयोग पु-याएको छ ।
आयातमा निर्भर नेपालजस्तो मुलुकका लागि करको दरभन्दा दायरा विस्तार गर्नुपर्ने सरोकारवालाको सुझावअनुसार नै सरकारले बजेटमा दायरा विस्तारलाई नै मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । यसले गर्दा यसअघि करको दायरामा नसमेटिएका क्षेत्रहरू पनि समेटिन थालेका छन् ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विद्युतीय सेवा करका रूपमा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित सेवा प्रदान गर्ने आन्तरिक र विदेशी प्रविधि कम्पनीलाई पनि समेट्ने प्रयास गरिएको छ । यसबाहेक नेपालमा काम गरिरहेका विदेशीलाई पनि प्यान अनिवार्य गर्दै करको दायरा बढाउँदै लगिएको छ । पछिल्ला यस्ता नीतिगत व्यवस्थाले कर सहभागितामा क्रमिक बढोत्तरी हुँदै गएको तथ्याङ्कले पनि देखाउँछ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार विगत चार वर्षकै अवधिमा कर सहभागिताको सङ्ख्या निकै बढेको छ । करदाताका रूपमा आफूलाई दर्ता गराउनेको सङ्ख्या विगत चार वर्षमा दोब्बरभन्दा बढीले बढेको छ । मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार २०७६ असारसम्म २१ लाख ७१ हजार प्यानमा दर्ता भएकोमा २०७९ असारसम्म ४८ लाख ५४ हजार नाघेको छ । यस अवधिमा प्यानमा सहभागी हुनेको सङ्ख्या औसतमा आठ लाखले बढेको छ । कर सहभागितामा भएको उल्लेखनीय वृद्धिका पछाडि नीतिगत व्यवस्थामा भएको सुधार नै प्रभावकारी देखिएको छ ।
सूचना प्रविधिको साथ
नेपालको कर प्रशासनप्रति केही वर्षअघिसम्म आमकरदाताको ठूलो आक्रोश थियो । खासगरी करमा दर्ता हुने प्रक्रियादेखि कर दाखिलासम्मको प्रक्रिया अत्यन्त झन्झटिलो भएको करदाताको गुनासो हुन्थ्यो । पछिल्ला केही वर्ष भने कर प्रशासनसँग यस्तो गुनासो धेरै घटेको छ । कर प्रशासनसँग सम्बन्धित आधारभूत कामदेखि कर दाखिलासम्मको प्रक्रियामा प्रयोग गरिएको सूचना प्रविधिले कर प्रशासनलाई चुस्त बनाउन सहयोग पुगेको छ । करदाताका रूपमा आफूलाई दर्ता गराउन प्यान, भ्याट र अन्तःशुल्कका लागि भर्नुपर्ने विवरण अनलाइनमै भरेर प्रिन्ट गर्न सकिन्छ; जुन घरमै बसेर गर्न सकिने काम हो ।
विभागले करदाताका लागि छुट्टै पोर्टल सञ्चालन गरेर अनलाइनबाटै कर विवरण बुझाउने र अद्यावधिक गर्ने, आय विवरण बुझाउने र म्याद थपको विवरण लिने, करदाता स्वयंले युजर आईडी र पासवर्ड सिर्जना गर्न सक्ने र आफ्नो विवरण आफैँ अद्यावधिक गर्न सक्नेलगायतका सुविधा उपलब्ध गराइरहेको छ । यसबाहेक व्यक्तिगत करदाताले भुक्तान गर्नुपर्ने करको यकिन गरेर घरबाटै अनलाइनमार्फत कर भुक्तानी गर्न सक्छन् । कर प्रशासनसँग सम्बन्धित कुनै समस्या तथा जानकारी चाहिएमा निःशुल्क फोन गर्न सकिने सुविधा पनि कार्यालयले उपलब्ध गराएको छ ।
विभागको यस्तो प्रयासले करमा दर्ता हुनेदेखि कर दाखिला गर्नेसम्मका कामका लागि विगतमा बेहोर्नुपर्ने झन्झट कम भएको छ भने यसले कर सहभागिता बढाउन पनि सहयोग पुगेको छ । अर्कोतिर कर सङ्कलन लागत पनि घट्दै गएको छ ।
करदाता शिक्षाले उत्साह
विभागले विगत केही वर्षयता करदाता शिक्षालाई निकै प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिरहेको छ । साताव्यापी कर दिवस मनाउने, उत्कृष्ट करदातालाई सम्मान गर्ने, करमा दर्ता प्रणाली र भुक्तानी प्रणालीका जनचेतनामूलक सन्देश तयार गर्नेदेखि करदाताका गुनासो सम्बोधनलाई विभागले जोड दिएको छ ।
कर बाध्यताभन्दा पनि स्वेच्छाले तिर्नुपर्छ भन्ने मान्यता विकास गर्न विभागले करदातालाई सोहीअनुसार शिक्षित गरेको छ; जसले गर्दा करमा स्वैच्छिक सहभागिता बढ्दो छ । एघारौँ कर दिवसको नारा पनि विभागले ‘स्वैच्छिक सहभागितासहितको फराकिलो कराधार : दिगो र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको आधार’ तय गरेर करदातालाई स्वैच्छिक रूपमै करको दायरामा ल्याउने प्रयत्न गरिरहेको छ । यसबाहेक देशभर रहेका करदाता कार्यालयबाट कर शिक्षासम्बन्धी नियमित कार्यक्रम पनि विभागले सञ्चालन गरिरहेको छ; जसको परिणामस्वरूप करदाता सहभागितामा सकारात्मक वृद्धि हुन थालेको छ ।
