बर्सेनि वृद्धि भइरहेको बेरुजु रकम सरकारी लेखा प्रणालीका निम्ति निकै चिन्ताको विषय बनिरहेको छ। यसबाट वित्तीय अनुशासनहीनता तथा दण्डहीनताको स्थितिसमेत सिर्जना भइरहेको छ। मुलुकको सरकारी लेखा प्रणालीलाई सही दिशामा निर्देशित गर्न बेरुजु विकृतिलाई नियन्त्रण गर्दै न्यूनीकरण गर्नु अति जरुरी पक्ष भइसकेको छ। बेरुजु भ्रष्टाचार नै त होइन तर सरकारी वित्तीय प्रणालीमा देखिएको विकृति हो र यसबाटै भ्रष्टाचारको मुख खुल्न सक्नेछ। नेपालका हरेकजसो सरकारी, अर्धसरकारी निकायका बेरुजु बर्सेनि घट्ने दिशामा छैनन्, क्रमशः बढ्दो क्रममा छन्। राज्यको आयस्रोत असाध्य सीमित हुँदै गइरहेको परिवेशमा वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजना बेरुजु विकृतिले दातृ निकायलाई निराश तुल्याउने खतरा बढेको छ।
बेरुजु सबैतिर उस्तै गरी झाँगिएको छ। स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकार बेरुजुबाट मुक्त छैनन्। तीनै तहमा बेरुजुको विकृति बढ्दो छ। कुनै निर्दिष्ट कार्य सम्पन्न गर्न आर्थिक स्रोत परिचालन गर्ने र त्यसको हरहिसाब समयमा नबुझाउने एक किसिमको संस्कार नै बेरुजु हो र यसलाई महालेखाको प्रतिवेदनले बर्सेनि औँल्याइरहेको छ। भन्नै पर्दैन, उदाहरणका रूपमा बर्सेनि बेरुजु बढ्दै गएको तथ्याङ्क पर्याप्त छ। आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ९७ अर्बभन्दा केही बढिरहेको बेरुजु रकम थियो भने आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा एक खर्ब ४१ अर्ब रुपियाँसम्म पुग्यो। यस्तै आव २०७६/७७ मा एक खर्ब चार अर्ब रुपियाँभन्दा बढी पुग्यो। यसबाट बेरुजुको हरेक वर्षको आँकडामा बढोत्तरी हुँदै गएको स्पष्ट हुन्छ। साथै यसबाट हाम्रो आर्थिक अनुशासन क्रमशः कमजोर हुँदै गएको सङ्केत गर्छ।
बेरुजु संस्कार एकैचोटि देखिएको होइन। विगतदेखिको यो संस्कार बढेर गएको हो। नियन्त्रणमा सरोकार निकाय उदासीन देखिन थाले। नियन्त्रणका निम्ति सरोकारवाला निकायमा कानुनप्रदत्त अधिकार तथा जिम्मेवारीले सम्पन्न गराएर त्यसको कडीकडाउ रूपले परिपालना त्यत्तिकै आवश्यक देखिन्छ। हालसम्म पनि बेरुजु फस्र्योट नगरेकै कारण कुनै पनि कर्मचारी वा कार्यालय प्रमुख दण्डित भएका तथ्य सार्वजनिक भएका पाइँदैन। यस अर्थमा बेरुजु फस्र्योट एक किसिमले बाध्यकारी नभई ऐच्छिक विषयका रूपमा सीमित रहन पुगेको छ। यो नै बेरुजु विकृतिको एक प्रमुख कारक तìवका रूपमा औँल्याउन सकिन्छ।
बेरुजु विकृति नियन्त्रण तथा अन्त्य गर्न विभिन्न किसिमका मानकहरूलाई प्रयोगमा ल्याउनु महत्वपूर्ण हुन्छ। यस दिशामा सरकारी प्रणाली चुकेको नेपालमा लेखापरीक्षण र बेरुजु फस्र्योटको स्थिति अध्ययन प्रतिवेदन २०७९ ले समेत औँल्याएको छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएझँै नेपालमा बेरुजुका सम्बन्धमा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था नहुँदा आर्थिक अनुशासनहीनता बढेको स्वाभाविक मान्नुपर्छ। आयोजनाको सही पहिचान गरेर बजेटमा समावेश गर्ने गरिएको छैन। त्यसैगरी स्वीकृतिबिना बहुवर्षीय सम्झौताबाट दायित्व सिर्जना, पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सुविधामा कानुनविपरीत बढोत्तरी, खरिद योजनाको पूर्ण पालना नहुनु पनि बेरुजु बढ्नुको कारण हो। सार्वजनिक खरिदको अनुगमन प्रभावकारी हुन नसक्दा समेत बर्सेनि बेरुजुको आँकडा थपिँदै गएको तीतो वास्तविकता देखिन पुगेको छ।
नेपालमा बेरुजु विकृति अन्त्य गर्न अति जरुरी छ। यसका निम्ति आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराउने सरोकारवाला निकायको जिम्मेवारी महत्वपूर्ण हुन आउँछ। सरोकारवाला निकाय तथा यसका प्रमुखलाई बेरुजु फस्र्योट आफ्नो जिम्मेवारी तथा दायित्व भएको महसुस गराउने आर्थिक नीति तर्जुमा गरिनु पनि आवश्यक छ। यसबाहेक महालेखा परीक्षकजस्ता संवैधानिक निकायद्वारा बेरुजु फस्र्योट नगर्ने कार्यालय, कार्यालय प्रमुख वा सम्बन्धित व्यक्तिमाथि गरिएका कडा कारबाहीको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नेतर्फ अग्रसरता लिनु आवश्यक छ। यसैगरी तीनै तहका सरकारमा सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। एकीकृत वित्तीय प्रणाली लागू गर्ने, वैदेशिक सहायता लेखापरीक्षणको दायरामा ल्याउनुपर्ने, आयोजना बैङ्क सूचना प्रणाली कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनका निष्कर्षमा पनि सम्बन्धित क्षेत्रको ध्यानाकर्षण हुनु आवश्यक देखिन्छ। बेरुजु फस्र्योटको तौरतरिकालाई सशक्त रूपले लागू गर्नुको विकल्प छैन। वर्तमानको बेरुजु विकृति नियन्त्रणका निम्ति चालिएका कदमहरूले भोलिका दिनका लागि समेत फलदायी हुने तथ्यलाई समेत हेक्कामा राखिनुपर्छ। बेरुजु घटाउँदै लैजानु भनेको सुशासन कायम गर्दै साधन र स्रोतलाई राष्ट्रिय विकासमा केन्द्रित गर्नु हो। बेरुजु घटाउनु चुनौतीलाई सरोकार सबै निकायले गम्भीर ढङ्गले लिनु वाञ्छनीय छ।
