मतदानको माध्यमबाट जनप्रतिनिधि छनोट गर्ने प्रक्रियालाई निर्वाचन भनिन्छ। निर्वाचन लोकतन्त्रको प्राण र शासन व्यवस्थाले वैधता प्राप्त गर्ने महत्त्वपूर्ण माध्यम हो। निर्वाचनबाट चुनिएका प्रतिनिधिहरू मतदाताप्रति उत्तरदायी भई वास्तविक शक्तिको प्रयोग गर्छन् भने मान्यता रहिआएको छ। एक प्रकारले लोकतन्त्रको आधारशिला निहित हुन्छ आवधिक निर्वाचनमा।
निर्वाचनमा युवाको भूमिका सर्वाधिक महत्त्व रहनेमा दुई मत छैन। उनीहरूको सक्रिय सहभागिता र संलग्नताबिना भएका निर्वाचन अधुरो जस्तै हुन्छन्। क्रियाशीलताको हिसाबले पनि उनीहरूको भूमिका बढी प्रभावकारी रहन्छ। नेपालको सङ्घीय निर्वाचनअन्तर्गत २०७९ साल मङ्सिर ४ गते एकै चरणमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ।
संविधानको धारा ८४ मा प्रतिनिधि सभा २७५ सदस्यीय हुने व्यवस्था छ। प्रत्यक्ष प्रणालीबाट निर्वाचित हुने १६५ सदस्य र सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक प्रणालीबमोजिम निर्वाचित हुने ११० सदस्य संसद्मा पुग्छन्।
त्यसै गरी, सात प्रदेशका ३३० निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रणालीबाट मतदान हुनेछ। जसमा समानुपातिकका कुल २२० सदस्यका लागि समेत मतदान सम्पन्न गरिनेछ। निर्वाचन प्रक्रियामा तीन तहको चक्र रहेको हुन्छ : निर्वाचन पूर्व, निर्वाचन अवधि र मतदानपछिको अवधि। निर्वाचनका लागि एक दिन मतदान हुने हो तर यसको तयारी र प्रक्रिया निकै लामो छ। निर्वाचनको प्रक्रियाबारेमा थाहा पाउनुपर्ने २२ ‘म’ लाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ :
१. मतदाता नामावली
निर्वाचन गराउनका लागि पहिलो पूर्वाधार हो मतदाता नामावली। मतदाता नामावलीमा फोटोसहितको नाम समावेश हुनुपर्छ। जुन नगरपालिका-गाउँपालिको वडामा नाम छ, त्यहीँबाट मात्रै मतदान गर्न पाइन्छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाका अनुसार विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको व्यवस्था गर्न कानुनी अड्चन रहेको छ।
करिब ४० लाख नेपाली खाडी मुलुक र अन्य देश (भारतबाहेक) मा कार्यरत छन् तर सीमित मात्रामा पनि उनीहरूको मतदाता नामावली सङ्कलन हुन सकेको छैन, जसका कारण नेपाल बाहिर रहेका लाखौँ नेपालीले यस निर्वाचनमा मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने छैनन्।
आयोगका पूर्व आयुक्त डा. रामभक्त पीबी ठाकुरको नेतृत्वमा २०७१ साल भदौ ८ देखि १८ सम्म खाडी मुलुकको अध्ययन गरेर एउटा प्रतिवेदन पनि तयार पारिएको थियो तर त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकेन। अर्कोतिर नागरिकता प्राप्त नगर्ने लाखौँ नेपाली अझै मतदाता बन्न सकेका छैनन्। त्यस्तै, नागरिकता बने पनि मतदाता नामावलीमा नाम नहुने मतदाताको सङ्ख्या यकिन गर्न कठिन छ।
नेपालले बाह्य मतदानको सीमित अभ्यास २०३६ सालको जनमत सङ्ग्रहको बेलामा गरिएको थियो। त्यस बेला भारतको नयाँ दिल्ली र कोलकता तथा अमेरिकाको न्युयोर्क र वासिङ्टन डिसी, बेलायतको लन्डन तथा फ्रान्सको पेरिसलगायत अन्य देशमा पनि कूटनीतिक नियोगका कर्मचारी, परिवार, विद्यार्थीको मत सङ्कलन गरियो।
२. मतदाता परिचयपत्र
आयोगले मतदाता परिचयपत्र बनाएर वितरण गर्छ। यस निर्वाचनमा साढे तीन लाख मतदाताका लागि नयाँ मतदाता परिचयपत्र छपाइ गरेर वितरण गर्ने तयारीमा आयोग रहेको छ। छापिएका परिचयपत्रलाई मतदान हुनुभन्दा दुई–तीन दिनअघि मात्रै मतदान केन्द्रमा पठाइने छ र त्यहीँबाट वितरण गरिने छ। अन्य मतदाताका लागि पुरानै मतदाता परिचयपत्र कायम राखिएको छ।
निर्वाचनका लागि एक करोड ७९ लाख ८८ हजार ५७० मतदाता कायम गरिएको छ। जसमा मङ्सिर ३ गतेसम्म १८ वर्ष उमेर पूरा हुने ८८ लाख ४७ हजार ५७९ महिला, ९१ लाख ४० हजार ८०६ पुरुष र १८५ जना छन्।
मोरङ, झापा र काठमाडौँमा सबैभन्दा बढी मतदाता तथा मनाङ, मुस्ताङ र डोल्पा सबैभन्दा कम मतदाता छन्। यसै गरी बागमती, प्रदेश १ र मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा बढी मतदाता रहेका छन्।
बागमती प्रदेशमा ३४ लाख ७१ हजार ४९२, प्रदेश १ मा ३३ लाख ९६ हजार ८६५ र मधेस प्रदेशमा ३३ लाख ८६ हजार ६२८ मतदाताको नाम सूचीकृत छ। त्यस्तै कर्णाली प्रदेशमा १० लाख आठ हजार ४०३, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १६ लाख ५८ हजार चार र गण्डकी प्रदेशमा १८ लाख १७ हजार ५४१ मतदाता छन्।
३. महिला प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता
सङ्घीय संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा गरी दुई सदन छन्। दुवै सदनमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुनै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा महिला उम्मेदवार कमै मात्र निर्वाचित भएर आउने सम्भावना देखेर समानुपातिक प्रणालीबाट महिलाको बढी प्रतिनिधित्व गराइन्छ। त्यति गर्दा पनि सदनमा महिलाको प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत नपुग्ने भएमा राष्ट्रिय सभाबाट हुने प्रतिनिधित्वमा महिलाको सङ्ख्या बढाएर ३३ प्रतिशत पुर्याउने गरिन्छ । समानुपातिकको बन्द सूचीमा महिला उम्मेदवारको सङ्ख्या ५० प्रतिशत हुनुपर्ने छ । समावेशीको आधारमा हरेक प्रदेशमा फरक छ । आदिवासी जनजाति, खस आर्य, थारु, दलित, मधेसी र मुस्लिम गरी समावेशी आधारलाई जम्मा छ समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ।
४. मतदान स्थल, केन्द्र र निर्वाचन क्षेत्र
मतदाता सङ्ख्याका आधारमा आयोगले १० हजार ८९१ मतदाता स्थलअन्तर्गत २२ हजार मतदान केन्द्र निर्धारण गरेको छ। मोरङ, काठमाडौँ र झापामा
सबैभन्दा बढी तथा मनाङ, मुस्ताङ र रसुवामा सबैभन्दा कम मतदान केन्द्र छन्। सबैभन्दा बढी मोरङमा ८३९ मतदान केन्द्र छन्। काठमाडौँमा ७६७ र झापामा ७६६ मतदान केन्द्र राखिएको छ ? सबैभन्दा कम २८ मतदान केन्द्र मनाङमा छ।
सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी मतदान केन्द्र हुने प्रदेशमा मधेस प्रदेश, बागमती प्रदेश र प्रदेश १ छन्। मधेस प्रदेशमा चार हजार २३५, बागमती प्रदेशमा चार हजार १४३ र प्रदेश १ मा चार हजार ९९ मतदान केन्द्र राखिएको छ। यस्तै, कर्णाली प्रदेशमा एक हजार ४०३, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई हजार १४६ र गण्डकी प्रदेशमा दुई हजार ३३९ मतदान केन्द्र तोकिएको छ।
एउटा मतदान स्थलमा धेरै मतदान केन्द्र हुन सक्छन्। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा १६५ तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा त्यसको ठिक दोब्बर ३३० निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिएको छ।
५. मतदान स्थल महिला तथा लैङ्गिक मैत्री
मतदानका लागि धेरैजस्तो मतदान स्थल विद्यालय, सरकारी कार्यालयका भवन, सार्वजनिक स्थलमा नै बनाइन्छ तर ती स्थान अपाङ्गतामैत्री छैनन्। ह्विलचियर चढेर जाने मतदाता मतदान केन्द्रसम्म पुग्न कठिन हुन्छ। त्यति मात्र होइन मतदान केन्द्रहरू महिलामैत्री पनि हुँदैनन्, त्यहाँ व्यवस्थित शौचालयको अभाव देखिन्छ। प्लास्टिकले बेरेर बनाएका शौचालय नाम मात्रैका हुन्छन्। केही मतदान केन्द्रमा सबै कर्मचारी महिला खटाउने प्रचलन पनि छ तर व्यवहारमा सबै ठाउँमा त्यो सम्भव छैन।
६. मतदानसम्बन्धी निर्देशिका
मतदान एक दिनमा हुने महायज्ञ भए पनि त्यसको संवैधानिक, कानुनी, अन्य व्यवस्थापनको तयारी सूक्ष्म र गहन ढङ्गले गरिन्छ। हरेक पाइलामा होसियारी अपनाउनु पर्छ। खेल त ‘जित र हार’ को मात्र हो तर हार र जितको प्रमाण थमाउन निर्वाचन आयोगलाई त्यति सजिलो छैन। निर्वाचनसँग सम्बन्धित दर्जनौँ निर्देशिका बनाउनुपर्ने हुन्छ। उदाहरणका लागि पर्यवेक्षण, मतदाता शिक्षा, समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका, अनुगमन, निर्वाचन कसुर तथा सजाय, जनशक्ति व्यवस्थापन, मतदान, आर्थिक, सुरक्षा व्यवस्थापन, मतगणनाजस्ता विभिन्न विषयका निर्देशिका बनाएर लागू गर्नुपर्दछ।
७. मतदाता शिक्षा अभियान
मतदाता शिक्षा सधैँ चल्ने विषय हो। २०७४ सालमा नयाँ संविधान, नयाँ कानुन, नयाँ निर्वाचन प्रणाली थियो, जसले गर्दा मतदाता शिक्षा जटिल बन्यो। यस पटक अलि सहज छ। नागरिकदेखि नेतासम्म सबैले निर्वाचन प्रणालीका बारेमा जानकारी पाएका छन्। एक मतपत्रमा एक छाप लगाउने हो। यस पटक आयोगले मतदाता शिक्षा अभियानमा केही नवीन प्रयोग गर्ने तयारी पनि गरेको छ । जसमा स्थानीय तहकै खर्च र संलग्नतामा ‘घरदैलो अभियान’ सञ्चालन गर्ने भएको छ। त्यसै गरी, विद्युतीय सञ्चार माध्यम रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन, सामाजिक सञ्जाल, छापा सबै प्रकारका मिडियामा फरक शैलीका मतदाता शिक्षा अभियान सञ्चालन गरिने छ। ‘म निर्वाचनमा सहभागी हुन्छु’ भन्ने अभियानमा सम्भव भएसम्म सबैलाई सहभागी गराउने प्रयत्नमा आयोग छ।
८. मतदानको पर्यवेक्षण
निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्न चाहने ४३ भन्दा बढी संस्थाले निवेदन दिएका छन्। आयोगले विश्वमा नाम कहलिएका निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्ने संस्थालाई पर्यवेक्षण गराएर नेपालको निर्वाचनलाई उत्कृष्ट निर्वाचन भएको देखाउन चाहन्छ।
स्वीकृति प्राप्तमध्ये ४३ वटा स्वदेशी संस्थाले पेस गरेका विवरणअनुसार करिब २० हजार पर्यवेक्षक हुने छन्। विदेशका दुई वटा संस्थाले हालसम्म पर्यवेक्षणका लागि अनुमति पाएका छन्। केही पर्यवेक्षक संस्थाबाट सहरी र सुविधा सम्पन्न क्षेत्रमा मात्र नभई दुर्गमका मतदान स्थलमा पनि पर्यवेक्षण गराउने तयारीमा आयोग छ।
९. मत सर्वेक्षण
हरेक देशको निर्वाचन प्रणालीका केही विशेषता हुन्छन्। नेपालमा निर्वाचनको मत सर्वेक्षण गरेर मतदानअघि नै त्यसको नतिजा सार्वजनिक गर्न पाइँदैन। निर्वाचन आचारसंहिताले नै त्यस कार्यमा बन्देज लगाएको छ। कतिपय सञ्चार गृह तथा अन्य संस्थाले मत सर्वेक्षण गर्न सक्छन्, गर्ने प्रचलन पनि रहेको छ तर विश्वसनीय संस्था नै देखिएको छैन।
१०. मतदान सामग्री
निर्वाचनमा धेरै किसिमको तयारी गर्नुपर्छ, त्यसमा मतदान सामग्रीको व्यवस्थापन सबैभन्दा जटिल कार्य हो। सामान्यतया निर्वाचनमा कम्तीमा ५७ प्रकारका निर्वाचन सामग्रीको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। सियो, धागो, मसी, स्ट्याप, मतपेटिका लगायतका सबै सामग्री विदेशबाटै मगाउनु पर्छ।
११. मतपेटिकाको व्यवस्थापन
२०६४ सालमा नेपालमा पहिलो पटक संविधान सभा सदस्य निर्वाचनमा काठमाडौँको निर्वाचन क्षेत्र नं. १ मा विद्युतीय मतदान मेसिनबाट मतदान भएको थियो। त्यसपछि उपनिर्वाचन भएका छ क्षेत्र र २०७१ सालमा भएको दोस्रो संविधान सभा सदस्य निर्वाचनपछि भएको पाँच उपनिर्वाचन क्षेत्रमा गरी १२ निर्वाचन क्षेत्रमा विद्युतीय प्रणालीबाट मतदान भएको थियो। तर त्यसपछि विद्युतीय मेसिनको प्रयोग मतदानमा हुन सकेको छैन।
अब हुने सङ्घीय निर्वाचनमा पनि परम्परागत पद्धतिबाट मतदान गराइने छ। त्यसैले आयोगले यस निर्वाचनलाई लक्षित गरेर थप ५० हजार थान मतपेटिका खरिद गरिसकेको छ। १२. मदिरा, मनी र मसल
निर्वाचन अत्यधिक खर्चिलो हुँदै गएको छ, जसले गर्दा सिद्धान्त र आस्थाका लागि लड्ने राजनीतिज्ञहरू पलायन हुँदै जाने तथा ठेकेदार, अवैध धन्दा गरेर अकुत सम्पत्ति कमाउनेहरू राजनीतिमा निर्णायक बन्ने अवस्था सिर्जना हुन थालेको छ। अमेरिकी राजनीतिज्ञ जेसे उनीहरुले भनेका छन्, “पैसा राजनीतिज्ञका लागि आमाको दूध हो।” यस भनाइले पनि पुष्टि गर्दछ, निर्वाचनमा पैसाको खोलो नै बग्छ। निर्वाचनको अर्को भनाइ छ ‘मनी, मसल र मदिरा’। हरेक निर्वाचनमा पैसाको खेल हुने नै भयो। कार्यकर्तालाई बाँधिराख्न कठिन छ। मोटरसाइकलमा पेट्रोल, मोबाइल फोनमा रिचार्ज गर्न तथा मदिरा र खानपिनको व्यवस्थापन मनी (पैसा)बिना सम्भव छैन। तर सबै उम्मेदवारले पैसाको खोलो बगाउँदैनन्। भड्किलो निर्वाचन प्रचार देखिएमा प्रमाणसहित निर्वाचन आयोगमा उजुरी दर्ता गर्ने हिम्मत युवाले गर्नुपर्छ। त्यति मात्र होइन प्रमाण भेटिएमा जित्ने उम्मेदवारको उम्मेदवारी नै रद्द हुने कानुनी व्यवस्था पनि छ।
१३. मिडिया मनिटरिङ (सञ्चार अनुगमन)
निर्वाचनमा सञ्चार माध्यमको पनि अनुगमन हुन्छ । निर्वाचन आचारसंहिताको पालना भए-नभएको खबरदारी गर्ने मुख्य शक्ति नै सञ्चार माध्यम हुन्। निर्वाचनमा सञ्चार माध्यम आफैँ आचारसंहिताको उल्लङ्घन गरेर कुनै दल र उम्मेदवार विशेषको प्रचारको साधन बन्न पुग्छन्। यही बेला मिडियाको निष्पक्षताको परीक्षण पनि हुन्छ। मिडिया पनि निर्वाचनको क्रममा कुनै दल, समूहको पक्ष धरता भएर आलोच्य हुने गरेका छन्। निर्वाचनमा हुने सञ्चार अनुगमन र त्यसबाट आउने निष्कर्षबाट नयाँ सञ्चार सिद्धान्त विकास भएका पनि छन्। त्यसैले सञ्चार अनुगमन हुने गरेको छ, त्यो सरकारी वा गैरसरकारी जुनसुकै निकायबाट पनि हुने गर्छ।
१४. मतदान अधिकृत
मतदान कार्यलाई व्यवस्थित र सफल बनाउन ७७ जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृत तोकिएको हुन्छ। त्यसपछि निर्वाचन अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृतको व्यवस्था गरिन्छ। मतदान स्थलमा मतदान अधिकृत नियुक्त गरिएका हुन्छन्। उनीहरू निर्वाचन आयोगका असली प्रतिनिधि हुन्। मतदान अधिकृतले हस्ताक्षर नगरेको मतपत्र बदर हुन्छ।
१५. मौन अवधि
निर्वाचनमा आयोगको मतदाता शिक्षा अभियान, राजनीतिक दल, दलका उम्मेदवार, स्वतन्त्र उम्मेदवारको प्रसार–प्रसारले निर्वाचनको ज्वरो खुब तातेको हुन्छ। जसरी पनि जित्नुपर्छ भन्ने दाउमा दल र उम्मेदवार लागेका हुन्छन्। त्यसैले त्यो ज्वरोलाई तल झार्न मौन अवधिले सिटामोलको काम गर्छ।
मौन अवधिमा मतदाताले शान्तिपूर्वक सोचेर कसलाई मत दिने भन्ने विचार बनाउँछन्। यस अवधिमा प्रचारप्रसारका दलीय र उम्मेदवारका गतिविधि सबै बन्द गरिन्छ। निर्वाचन आचारसंहितामा कसैको पक्ष वा विपक्षमा एसएमएस, फेसबुक, ट्विटर, भाइबर, युट्युब, इन्स्टाग्राम, छापा र विद्युतीय माध्यम प्रयोग गरेर कुनै पनि सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गर्न मिल्दैन भनिएको छ। त्यस्ता सामग्री सम्प्रेषण गर्न, सेयर, ट्याग, प्रतिक्रिया वा पुनः प्रतिक्रिया गर्न निषेध गरिएको छ।
१६. मतदान व्यवस्थापन
मतदानको व्यवस्थापन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी मतदान अधिकृतको हुन्छ। मतदान कार्य सम्पन्न गराउने जिम्मेवारी मतदान अधिकृतको मात्रै होइन, सबै नागरिक हो। मतदातालाई पिउने पानी, घाम लाग्दा र पानी दर्कँदा बस्ने ओतको व्यवस्था तथा अपाङ्गता भएका, ज्येष्ठ नागरिक, सुत्केरी, बच्चा बोकेका आमालाई मतदानमा पहिलो अवसर दिलाउने भूमिका युवाले खेल्न सक्छन्।
१७. मतपत्र पेटिका ढुवानी
मतदान सकिएपछि मतपेटिकाको जतन गरिनु अर्को महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो। मतपत्र ढुवानी निर्वाचन आयोगले नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको सुरक्षामा मतदान स्थलसम्म लगिएको हुन्छ। मतपेटिका सिलबन्दी गर्दा लगाएको लाहाछापलाई सुरक्षित साथ राख्नुपर्ने हुन्छ। ढुवानीमा ध्यान दिएन भने सिलबन्दी टुट्ने, लाहाछाप बिग्रने र दलहरूबिच विवाद उत्पन्न हुनसक्छ।
१८. मतगणना र परिणाम सार्वजनिक
मतदानपछिको मतगणना अत्यन्तै संवेदनशील हुन्छ। निर्वाचन भनेको एक मतको खेल हो। एक मत बढी ल्याउनेको विजय र कम ल्याउनेको हार हुन्छ। निर्वाचन क्षेत्रका सबै मतदान केन्द्रबाट मतपेटिका प्राप्त भएपछि उम्मेदवार वा उनका प्रतिनिधिको रोहवरमा मतगणना कार्य सुरु हुनेछ। यदि उम्मेदवार वा उनका प्रतिनिधि कुनै कारणले नआए पनि मतगणना रोकिँदैन।
१९. मतादेशको सम्मान
लोकतन्त्रको सौन्दर्य भनेको नै जनअभिमतको सम्मान गर्नु हो। सार्वभौम नागरिकले गोप्य मतदानको माध्यमबाट दिएको फैसलालाई सबैले स्विकार्नुको विकल्प छैन। मतादेशलाई सम्मान गर्दै कोही सत्तामा पुग्छन्, कोही सत्ताबाट विपक्षीमा पुग्छन्, यो नियमित प्रक्रिया हो।
२०. मर्यादा उल्लङ्घन
उन्नत लोकतन्त्रमा निर्वाचनको मर्यादालाई सबैले पालना गर्नुपर्छ। निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित र विश्वसनीय बनाउन दलहरूकै सहमतिमा निर्वाचन आयोगले ‘निर्वाचन आचारसंहिता लागू गर्छ। मङ्सिर ४ मा हुने सङ्घीय निर्वाचनका लागि असोज १२ गते निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको छ। सबै सरोकारवालाले यसको पालना गर्नुपर्छ। उल्लङ्घन गर्नेलाई कारबाही गर्ने असाधारण अधिकार निर्वाचन आयोगसँग छ। नियम उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई आयोगले एक लाख रुपियाँ जरिवाना गर्न सक्छ । जितेको उम्मेदवार रहेछ र उसले आचारसंहिता गम्भीर उल्लङ्घन गरेको प्रमाण प्राप्त भएमा उम्मेदवारी नै रद्द गर्ने सम्मका असाधारण अधिकार आयोगसँग छ।
२१. मतभेदको निरूपण
निर्वाचनको क्रममा अनेक खालका मतभेद र विवाद सिर्जना हुन्छन्। त्यसको निरूपण गर्ने पहिलो जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल, तिनका उम्मेदवार, कार्यकर्ताकै हो।
निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन २०७३ ले विवाद निरूपणका लागि पाँच वटा निकायलाई क्षेत्राधिकार पनि तोकेको छ। त्यसमा निर्वाचन आयोग, निर्वाचन अधिकृत, अनुगमनकर्ता, मतदान अधिकृत र नाम दर्ता अधिकारीले गर्नुपर्ने सुनुवाइसम्बन्धी कार्यविधि नै बनिसकेको छ।
२२. मतदानका महानायक
निर्वाचन आएपछि मात्रै मतदाताको महत्त्व बढ्छ। अरू बेला गाउँ नछिर्ने नेता तथा उम्मेदवार निर्वाचन आएपछि गाउँ गाउँ र घर घरमा पुगेर मतदातालाई नमस्कार गर्छन्। विगतमा कुनै गल्ती भएको भए क्षमा माग्दै अब राम्रो काम गर्ने वाचा बन्धन गर्छन्। त्यसैले मतदानका बेला मतदाताको महत्त्व र गरिमा उच्च हुन्छ।
वास्तवमै मतदाता महान् हुन्छन्, राष्ट्र निर्माणको नायक छान्ने मतदाता महानायक हुन्। मतदाताले नै राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई गोप्य मतदानबाट पुरस्कृत गर्छन् वा सजाय दिन्छन्।
उहाँ गोरखापत्र अनलाइनको डिजिटल प्रमुख–संयोजक हुनुहुन्छ ।
