नेपालको संविधान २०७२ लागू भएपश्चात् नेपाल सङ्घीय, समावेशी, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यमा रूपान्तरित भएको छ। नेपालको संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने तथा राज्यशक्तिको प्रयोग तीनै तहले संविधानको अनुसूचीमा व्यवस्था भएबमोजिम गर्ने व्यवस्था गरेको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल अधिकारहरू संविधानको क्रमशः अनुसूची ५, ६ र ८ मा र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारलाई अनुसूची ७ र ९ मा समावेश गरिएको छ। यसरी यी अनुसूचीमध्ये अनुसूची ५, ६ र ८ सम्बन्धित तहका सरकारको एकल अधिकार अर्थात् स्वशासनसँग सम्बन्धित छन् भने अनुसूची ७ र ९ ती सरकारहरूको साझा अधिकार अर्थात् साझा शासनसँग सम्बन्धित छन्। अधिकारको यो भिन्न तहमा भएको बाँडफाँटले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा हातेमालो गर्दै अघि बढ्न अभिप्रेरित गरेको छ। संविधानमा व्यवस्थित यी अधिकार क्षेत्रहरू शासन प्रणाली सञ्चालन र सुशासन प्रवद्र्धनका आधारभूत मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा रहेका छन्। सङ्घीयताको यो अवधारणात्मक र व्यावहारिक पक्ष नेपालको सङ्घीयताको सुन्दर पक्षको रूपमा रहेको छ।
सङ्घीय शासन प्रणाली शासकीय अधिकारको प्रयोग राज्यका बहुसरकारबीच विनियोजन गरी शासकीय क्रियाकलापमा बढीभन्दा बढी जनतालाई संलग्न गराउने राजनीतिक प्रक्रिया हो। यसैले पनि सङ्घीय शासन प्रणाली बढी प्रजातान्त्रिक र सहभागितामूलक हुन्छ। सङ्घीय शासन प्रणाली बहुसरकारबीचको एउटा साझा प्रतिज्ञापत्र हो, जसले राष्ट्रिय उद्देश्यको प्राप्ति, स्वशासन र साझा शासनको आदर्श परिकल्पनामार्फत जनताको निकटतम बिन्दुमा रहेर जनकल्याणको क्षेत्रमा दत्तचित्त रहने अभिलाषा राखेको हुन्छ। यसै पृष्ठभूमिमा सङ्घीयताले लोकतन्त्र र शासकीय अभ्यासमा सर्वसाधारणको सहभागिता र अवसरको सुनिश्चितता गर्ने संयन्त्र मात्र मात्र होइन समाजमा विद्यमान सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विविधतालाई पनि सम्बोधन गरी शासन प्रणालीप्रति जनअपनत्व जुटाउने उद्देश्य राखेको छ। सङ्घीयताको यो अर्को सुन्दर पक्ष हो।
जनतामुखी वा जनमुखी शासन प्रणालीको प्रतिरूप प्रजातन्त्र हो। प्रजातन्त्र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, न्याय, शान्ति तथा अग्रगमनको आधारशीला हो। यसैले प्रजातन्त्र आम मानव समुदायको प्राथमिक चाहनाको विषय हो। प्रजातन्त्र सैद्धान्तिक विषय मात्र नभएर उपरोक्त विषयको व्यावहारिक प्रयोगको अवस्था पनि हो। प्रजातन्त्रमा बहुलवाद, प्रतिस्पर्धा, संवैधानिक सर्वोच्चता, कानुनको शासन, शक्ति पृथकीकरण, समता, मौलिक हक र अधिकारको प्रत्याभूति, आधारभूत स्वतन्त्रता र अधिकारको प्रत्याभूति प्रजातन्त्रका आधारभूत पक्षहरू हुन्। शान्ति, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास, मानव अधिकार, विकास, प्रजातन्त्रका सकारात्मक उपजहरू हुन्। प्रजातन्त्रले राजनीतिक आयामको सशक्तीकरण गर्दै आर्थिक र सामाजिक आयाममा समेत परिवर्तन ल्याउने सामथ्र्य राख्दछ। नेपालले प्रजातन्त्रको माथिल्लो रूप सङ्घीयताको अवलम्बन गर्ने अवसर पाएको छ। यसर्थ राजनीतिक आयामको सशक्तीकरण गर्ने र आर्थिक तथा सामाजिक आयाममा परिवर्तन ल्याउने सामथ्र्यलाई यथार्थतामा बदल्ने अवसर पनि वर्तमान सङ्घीय शासन प्रणालीलाई सिर्जना भएको छ। जनताले वास्तविक प्रजातन्त्रको अनुभूति मूलत दुई तहबाट गर्ने गर्दछ पहिलो राजनीतिक परिपाटीले अँगालेको समग्र शासकीय परिपाटी र दोस्रो जनताले सेवा प्राप्ति गर्ने बिन्दुमा रहेका प्रशासनिक संयन्त्रको उपस्थिति र प्रभावकारिता। प्रजातान्त्रिक सरकार सधँै असल सरकार, प्रभावकारी सरकार र जनमैत्री सरकार सधैँ जनसरोकारको शीघ्र सम्बोधन गर्ने कार्यमा तल्लीन रहेको हुन्छ। यसैले नेपालको सङ्घीय शासन प्रणालीले यी जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सक्नु पर्दछ।
सार्वजनिक प्रशासन विज्ञ, व्यावसायिक, क्षमतावान् व्यक्तिहरूको समूह तथा राज्यको स्थायी संयन्त्र हो। यसै कारणले सरकारी नीति निर्माण कार्यान्वयनमा प्रशासनिक संयन्त्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। प्रशासन निर्वाचित सरकार (राजनीति) र सेवाग्राही (जनता) बीचको सम्बन्ध सेतु हो। यसर्थ प्रशासनिक संयन्त्र जति प्रभावकारी हुन्छ त्यत्ति नै सरकार र जनताबीचको सम्बन्ध असल हुने गर्दछ र यही असल सम्बन्धले नै सरकारको दिगोपनाको सुनिश्चितता गर्ने गर्दछ। प्रशासन यन्त्रको सकारात्मक पूर्व सक्रियताले एकातर्फ सरकारले आफूले परिकल्पना गरेको दीर्घकालीन सोचलाई नीति नियम र प्रक्रियामा आबद्ध गराएर जनताले अनुभूति गर्ने गरी कार्यान्वयन गर्न सक्छन् भने कार्यान्वयनको क्रममा जनअपेक्षाको सम्बोधन भयो भएन र त्यसमा के कस्ता सुधारको आवश्यकता छ भन्ने कुराको पृष्ठपोषण प्राप्त भई त्यसलाई आगामी दिनको कार्ययोजनामा परिमार्जन वा समाहित गर्न सकिन्छ।
सार्वजनिक प्रशासन सरकारको सेवा प्रवाहको एक महत्वपूर्ण र अत्यावश्यक संयन्त्र हो। सरकार र जनताबीचको दरिलो र स्थायी सम्पर्क सूत्रको रूपमा रहेको सार्वजनिक प्रशासन सरकारको स्थायी संयन्त्र विषयगत विज्ञता, कार्यगत विशिष्टताले युक्त हुन्छ। सार्वजनिक प्रशासन राज्यद्वारा जनतासमक्ष प्रतिबद्धता गरिएका उद्देश्यहरूको परिपूर्तिका लागि निरन्तर रूपमा दत्त चित्त, तयारी अवस्थामा रहनु पर्ने र सक्रिय रहनुपर्ने अङ्ग हो। जसरी समयको परिवर्तन भएको छ तदनुरूप जनताको व्यक्तिगत तहमा आशा र अपेक्षा वृद्धि भएको हुन्छ र त्यो आशा र भरोसा सरकार तर्फ लक्षित रहेको हुन्छ अन्ततः सरकार तर्फ लक्षित जनताको आशा र अपेक्षा पूरा गर्नुपर्ने दायित्व सार्वजनिक प्रशासनमा सर्न पुग्दछ। यस्ता आवश्यकताको परिपूर्ति गर्न सक्ने प्रशासन नै अहिलेको सामयिक आवश्यकता हो। राज्य संयन्त्रप्रति जनताको अपनत्वबोध कायम गर्न प्रशासनयन्त्रको सकारात्मक भूमिकाले सरकारप्रति जनमानसमा विश्वसनीययता वृद्धि भई जनअपनत्वयुक्त दिगो सरकार बन्न सक्दछ।
निजी क्षेत्र अर्को महìवपूर्ण सहकर्ता हो। निजी क्षेत्र कुनै पनि देशको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका दरिला संवाहकहरू हुन्। नेपालको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका उल्लेखनीय रहँदै आएको छ। नेपालले आठौँ योजना अवधिदेखि नै निजी क्षेत्रलाई साझेदार निकायको रूपमा स्वीकार्दै आएको छ र तत्पश्चात् यो भूमिकाले निरन्तरता पाउनुको साथै अर्थतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण आधार स्तम्भको विशिष्ट भूमिकामा सरकारले निजी क्षेत्रलाई लिँदै आएको छ। निजी क्षेत्रमा रहेको व्यावसायिकता, नवीनतम सोच र उद्यमशीलताको उपयोग गर्न सकिने सम्भावनाको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रको भूमिका र आवश्यकता दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ।
देशमा विद्यमान व्यावसायिक वातावरण र उपलब्ध प्रोत्साहनको उपयोग गर्दै नवीनतम सोच र प्रविधिसहितको लगानी वृद्धि गरी आय र रोजगारी बढाउने तथा प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट दक्षता र उत्पादकत्व वृद्धि गरी निजी क्षेत्रले समग्र आर्थिक वृद्धिको वाहकको भूमिका निर्वाह गर्ने क्षमता निजी क्षेत्रमा रहेको हुन्छ। निजी क्षेत्रमा रहेको व्यावसायिकता, नवीनतम सोच र उद्यमशीलताको विकासबाट यसलाई देशको आर्थिक वृद्धिको प्रमुख संवाहकका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने सकिने सम्भावनाको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रको भूमिका र आवश्यकता दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ।
शासकीय संरचनाको एउटा महìवपूर्ण साझेदारको रूपमा गैरसरकारी संस्थाको भूमिका सदैव विशिष्ट रहने गर्दछ। सामाजिक पूँजी, सामाजिक ऊर्जा र जनसरोकारका विषयका प्रभावकारी पैरवी क्षमताको कारणले गैरसरकारी संस्थाहरू आपूर्ति पक्ष (सरकार) लाई सहजीकरण गर्ने र माग पक्ष ( जनता) लाई सबलीकरण गर्ने काममा एउटा सबल सम्बन्ध सेतुको सकारात्मक संवाहक बन्न सक्ने क्षमताले युक्त छन्। सङ्घीय संरचनामा सहजीकरण, सबलीकरण र सहकार्यको भूमिका अझै प्रखर रूपमा स्थापित हुनुपर्ने आवश्यकता छ।
सङ्घीय शासन प्रणाली सरकारका सङ्ख्याका दृष्टिले तुलनात्मक रूपमा महँगो शासन प्रणाली हो। बहुसरकारको यो अवधारणाले सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुने गर्दछ। राम्रो र गुणस्तरयुक्त वस्तुको लागत मूल्य र सम्भार खर्च स्वाभाविकै रूपले बढी हुन्छ तर यस्ता वस्तु बढी टिकाउ पनि हुन्छ। सङ्घीयतामा खर्चको आयामलाई गुणात्मक उपलब्धिको सकारात्मक परिवेशमा हेरिनु पर्दछ। यसै कारणले पनि सङ्घीयतामा खर्चको यो आर्थिक मूल्यलाई जनताको निकटतम दूरीमा रहने शासकीय एकाइहरूको उपस्थितिले जनअपनत्वमार्फत सिर्जना हुनुपर्ने सामाजिक मूल्यले भरथेग गर्न सक्नै पर्दछ। शासकीय प्रणालीमा जन अपनत्व स्थपित गर्न सकिएमा राजनीतिक स्थिरता कायम भई विकास निर्माण र आर्थिक समृद्धिका प्रयासहरूले सहजीकरणको अनुभूति गर्न सक्दछन्। यसका लागि जनअपनत्वयुक्त सामाजिक मूल्यको सबलीकरण गर्दै शासन प्रणालीलाई आर्थिक रूपले सम्भावनायुक्त बनाउनु पर्दछ। यसको अतिरिक्त बहुसरकारको अवधारणाले अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउन सक्ने अवसर पनि रहेकै हुन्छन्। यसका लागि क्षेत्र विशेषको तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धी क्षमताको उपयोग र सहयोग आदानप्रदानमा सबै तहका सरकारबीच उचित समन्वय आवश्यक पर्दछ। साथै उपलब्ध सीमित साधन स्रोतको विवेकपूर्ण प्रयोग, खर्चमा मितव्ययिता तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने रणनीति, करको दायरामा विस्तार, राजस्व चुहावट नियन्त्रण आदि सबै तहका सरकारहरूको साझा एजेन्डा र आआफ्नो तहमा प्राथमिकताको विषय बन्नु जरुरी छ। यी कार्यहरूमा सरकारको दूरदृष्टि त आवश्यक छँदैछ यसको अतिरिक्त अन्य सहयोगी सारथिहरूको पनि निरन्तर सहयोग र सहकार्यको अपरिहार्यता रहन्छ। यी सबै पक्षको सबल व्यवस्थापनमा सरकोकारवालाको भूमिका सहकार्य र सहसम्बन्धमा आधारित हुनु आवश्यक हुन्छ।
