काठमाडौँ, कात्तिक ३ गते । सरकारले सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब सुविधा पुनरवलोकन गर्न उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गरे पनि आयोगले काम सुरु गर्न सकेको छैन। सरकारको नीति र कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार तलब आयोग गठन भए पनि प्रशासनिक पुनर्संरचनाका सम्बन्धमा अन्योल देखिएको छ।
सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रममा तलब सुविधा आयोग र प्रशानिक पुनःसंरचना आयोग गरी दुईवटा आयोग गठन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यसैअनुसार भदौ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको अध्यक्षतामा तलब सुविधा अयोग गठन गरिसकेको छ भने प्रशासनिक पुनर्संरचना आयोग गठन गर्न सकेको छैन। दुवै आयोगको काम एउटै आयोगले गर्ने कि फरक फरक आयोग बनाएर गर्ने भन्ने अन्योलका बीच तलब सुविधा आयोगले पनि काम गर्न नसकेको हो।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले दुवै काम एउटै आयोगले गर्ने गरी अगाडि बढ्ने कि अलग/अलग आयोग बनाउने भन्ने अन्योलका कारण उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगको काम सुरु गर्न ढिलाइ भएको बताउनुभयो।
सचिव पोखरेलले भन्नुभयो, “दुईवटा आयोग गठन गर्दा सरकारको साधन, स्रोत र जनशक्ति बढी खर्च हुने र आयोगले सिफारिस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन नसक्ने भएकाले एउटै प्रकृतिको कामका लागि एउटै आयोग बनाउनु उपयुक्त हुने प्रशासनिक धारणा रहेको छ।” उहाँका अनुसार एउटै आयोग बनाएर काम गर्ने कुरामा राजनीतिक नेतृत्व पनि सहमत छ। अहिले निर्वाचन आचारसंहिताले गर्दा अर्को आयोग गठन गर्न वा उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगमा नै सदस्य थप गर्न नमिल्ने भएकाले काममा केही ढिलाइ भएको हो। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनपछि आयोगले गर्ने कामको सन्दर्भमा सरकार निष्कर्षमा पुग्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।
आयोगले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा आर्थिक भार नपर्ने विषयलाई सरकारले तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने र आर्थिक भार पर्ने विषयमा नयाँ आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आउने मन्त्रालयले जनाएको छ।
सचिव पोखरेलको भन्दा भिन्न दाबी तलब सुविधा आयोगका अध्यक्ष लीलामणि पौडेलको छ। उहाँले सरकारले उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गरे पनि आयोगले भने कार्यालयको अभावमा काम प्रारम्भ गर्न नसकेको बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले कहिलेदेखि काम गर्न आउनु भन्छ हामीले सोही समयदेखि काम गर्न जाने हो सरकारले अहिलेसम्म आयोगको सचिवालय गठन गरिदिएको छैन।” आयोगले दक्षिण एसियाली मुलुकलगायत अन्य मुलुकका कर्मचारीको तलब सुविधाको अध्ययन, अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाको अध्ययन विश्लेषण गरी कर्मचारी तथा श्रमिकको तलब सुविधासम्बन्धी सिफारिस गर्नुपर्ने सरकारले आयोगलाई दिएको कार्यसर्तमा उल्लेख छ।
त्यस्तै नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मर्यादाक्रमबमोजिम कर्मचारीको तलबमान समायोजन गर्न पनि सिफारिस गर्नुपर्नेछ। सरकारका तीनवटै अङ्गका तथा संवैधानिक निकाय समेतको जोखिम, कार्य समय, अतिरिक्त कार्य समय, कार्यभारको आधारमा उत्प्रेरणा र योजनाको समेत अध्ययन र विश्लेषण गरी विद्यमान व्यवस्थाको पुनरवलोकन गर्ने गरी सिफारिस गर्नुपर्ने कार्यसर्तमा उल्लेख छ।
अहिले भने मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा तलब पुनरवलोकन समिति रहेको र उक्त समितिको सिफारिसका आधारमा सरकारले कर्मचारीको तलब भत्तालाई पुनरवलोकन गर्दै आएको छ। उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगको सिफारिसपछि भने आयोगको मापदण्डअनुसार सरकारले कर्मचारीको तलब भत्तालगायतका सुविधा वृद्धि गर्नुपर्नेछ।
