मतदाता शिक्षा निर्देशिकामा फेरबदल

काठमाडौँ, कात्तिक ३ गते । निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षा निर्देशिकामा व्यापक फेरबदल गरेको छ । वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा निर्वाचन शिक्षा प्रभावकारी नहुँदा बदर मतको सङ्ख्या अनपेक्षित रूपमा बढेपछि आयोगले परम्परागत शिक्षामा सुधार गर्न लागेको हो तर कार्यक्रम भने पुरानै ढाँचामा तयार गरिएको छ । स्थानीय निर्वाचनमा २.४० प्रतिशत पूर्ण बदर र करिब १३ प्रतिशत मत आंशिक बदर भएको थियो । 

आयोगले निर्वाचन शिक्षा कार्यान्वयन एकाइ, घरदैलो कार्यक्रम तथा परम्परागत प्रचारप्रसारमा परिवर्तन गर्न लागेको हो । आयोगले तयार गरेको निर्देशिकाबमोजिम निर्वाचन शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि छवटा समिति हुनेछन् । स्थानीय निर्वाचनमा भने तीन तहको समिति मात्रै रहेको थियो । आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले भन्नुभयो, “शिक्षालाई व्यावहारिक र परिणाममुखी बनाउन यस प्रकारको व्यवस्था गरिएको छ ।”

मतपत्रको ढाँचाले बदर मत घटबढ हुनाले आयोगले आगामी निर्वाचनमा चार प्रकारको मतपत्र डिजाइन गरेको छ । एक जना मतदाताले चार जना प्रतिनिधि चयन गर्दा चारवटा पानामा स्वस्तिक चिह्न लगाउनेछन् । स्थानीय निर्वाचनमा भने एउटै पानामा सात पदका लागि छ प्रकारको मतपत्र थियो । एउटै पानामा ७० भन्दा बढी निर्वाचन चिह्न थियो । 

सहायक प्रवक्ता अर्यालले आगामी निर्वाचनमा मतपत्रको डिजाइनले बदर मत घटाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत प्रत्यक्षतर्फ एउटा पानामा बढीमा ३१ र घटीमा मात्र दुईवटा निर्वाचन चिह्न रहनेछन् । समानुपातिकतर्फ भने बढीमा ५५ र घटीमा २७ वटा निर्वाचन चिह्नसहितको मतपत्र रहनेछ ।  सबै मतपत्रमा ठाडोतर्फ बढीमा १० र तेर्सोमा पाँचवटा लहर राखिएको छ । 

बचततिर केन्द्रित आयोग

आयोगले निर्वाचन शिक्षाका लागि सबैभन्दा बढी घरदैलो कार्यक्रममा खर्चिंदै आएको छ । विगतको अभ्यासले मतदातालाई शिक्षित गर्न घरदैलो कार्यक्रम प्रभावकारी भए पनि स्थानीय निर्वाचनमा उक्त कार्यक्रम नै सञ्चालन भएन । जसले गर्दा निर्वाचन शिक्षा शीर्षकअन्तर्गतको बजेटको ठूलो हिस्सा बचत भयो । आयोगले यस पटक घरदैलो कार्यक्रम गर्नेछ तर घरदैलो कार्यक्रमका लागि परिचालन हुने जनशक्तिलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले नै पारिश्रमिक दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

आयोगका सहायक प्रवक्ता अर्यालका अनुसार लगानी गरेपछि प्रतिफल खोज्ने सिद्धान्तबमोजिम स्थानीय तहलाई नै लगानी गर्ने गरी घरदैलो डिजाइन गरिएको हो । एउटा वडामा एक जना मात्रै जनशक्ति परिचालन भए पनि करिब १० करोड रुपियाँ घरदैलोमा खर्च हुनेछ । स्थानीय तहले घरदैलो कार्यक्रममा परिचालन हुने जनशक्तिलाई कम्तीमा १५ हजार रुपियाँ दिनुपर्नेछ । 

निर्वाचन सम्पर्क व्यक्तिको पारिश्रमिक भने निर्वाचन आयोगले उपलब्ध गराउनेछ । प्रत्येक स्थानीय तहमा रहने एक जना सम्पर्क व्यक्ति हुनेछ । 

आगामी आमनिर्वाचनका लागि मतदान हुन अब ३२ दिन मात्रै बाँकी छ तर निर्वाचन शिक्षाका कार्यक्रम अझै सञ्चालन भएका छैनन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार तिहारपछि मात्रै निर्वाचन शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन् । सहायक प्रवक्ता अर्यालले मतदाता शिक्षाका लागि १५ दिन समय पर्याप्त हुने दाबी गर्नुभयो । 

पाँच कार्यक्रम सञ्चालन

निर्वाचन शिक्षाअन्र्तगत आयोगले प्रविधिको प्रयोग गरेर गरिने प्रचारप्रसारमा करिब २० करोड खर्च गर्दैछ । आयोगका अनुसार भिडियो सामग्री उत्पादनका लागि तीन करोड, टेलिभिजनमार्फत प्रसारणमा छ करोड, रेडियो प्रसारणका लागि चार करोड, पत्रपत्रिकाका लागि छ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । 

निर्वाचन शिक्षाअन्तर्गत घरदैलो, नमु्ना मतदान, सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालबाट सूचना प्रकाशन, ख्यातिप्राप्त व्यक्तित्वबाट ‘म निर्वाचनमा भाग लिन्छु’ र साङ्गीतिक टोली बनाएर कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । नमुना मतदान शीर्षकमा करिब एक करोड ५० लाख बजेट छुट्याइएको छ ।