गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौं, कात्तिक २ गते । आदिवासी जनजाति आयोगले समावेशीकरण एवम् आरक्षणसम्बन्धी वर्तमान व्यवस्थामा त्रुटि रहेको भन्दै पुनरावलोकन गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको जनाएको छ । समावेशीकरण समूह अन्तर्गत आदिवासी जनजातिमध्ये पनि पहुँचवाला र निश्चित वर्ग विशेषले मात्र आरक्षण उपयोग गरिरहेको भन्दै आयोगले पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको जनाएको हो ।
आयोगले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत समावेशीकरण एवं आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको जनाएको छ । आयोगले राष्ट्रपति समक्ष बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘समावेशीकरण एवम् आरक्षणको अवसर पहुँचवाला, निश्चित वर्ग, लिङ्ग, जातजाति र समुदाय विशेषले मात्र उपयोग गरिरहेकाले आदिवासी जनजातिभित्रका सबै जातजाति र समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनेगरी नीति पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ ।’
आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले समावेशीकरण एवम् आरक्षणसम्बन्धी वर्तमान व्यवस्थाको समावेशीकरण समूहका पनि निश्चित पहुँचवाला जाति वा समुदायले मात्र लाभ लिइरहेकाले पुनरावलोकनको सिफारिस गरिएको बताउनुभयो । समावेशीकरण समूह अन्तर्गतका अति सीमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदायले अवसर नपाउने अवस्था भएकाले सिफारिस गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
आयोगले एकै व्यक्तिले पटक–पटक आरक्षणको सुविधा उपयोग गर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न पनि सिफारिस गरेको आयोगका अध्यक्ष थापा मगरले बताउनुभयो । एकै व्यक्तिले पटक–पटक आरक्षणको सुविधा उपभोग गर्दा समावेशी समूह अन्तर्गतका अति सीमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदायले अवसर सदुपयोग गर्न नपाएका कारण यस्तो सिफारिस गर्नुपरेको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।
गैर आदिवासी जनजाति समुदायका महिला आदिवासी जनजातिसँग विवाह गरेर आएपछि आदिवासी जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्वको रुपमा आरक्षणको सुविधा लिने गलत परम्पराको विकास भएको आयोगले जनाएको छ ।
