सन्तोष सुवेदी
कास्की, असोज २९ गते । पोखराका पर्यटन व्यवसायीले कोभिड–१९ को अवधिभरको कर्जाको ब्याज मिनाहा गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
निक्षेपमा बैङ्कर्स सङ्घले आगामी कात्तिकमा ब्याजदर नबढाउनेमा सहमत देखिए पनि घटाउनमा पहल नगरेको भन्दै यसलाई तुरुन्त परिमार्जन गरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको ब्याजदर एक अङ्कमा झार्नुपर्ने माग छ ।
पर्यटन क्षेत्रको छाता संस्था पोखरा पर्यटन परिषद्ले विज्ञप्ति जारी गरी सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई प्रमुख प्रभावित क्षेत्र घोषणा गरेको स्मरण गराएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पर्यटनमा भएको लगानी र रोजगारीलाई जोगाउन चालू बजेटपछिको मौद्रिक नीतिले नसमेटेको विषयलाई परिमार्जित गर्दै थप कार्यक्रम ल्याउन नेपाल सरकारसमक्ष हार्दिक अपिल गर्छौं ।’
गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको व्यवसायी जीवन रक्षा कर्जा र नेपाल सरकार ल्याएका सहुलियतका कर्जालाई निरन्तरता दिई अझ सजिलो र झन्झटमुक्त प्रक्रियाबाट ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने र प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारलाई तिर्नुपर्ने दायित्वको अतिरिक्त शुल्क मिनाहा गरी यस आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म तिर्ने भाका बढाइदिनुपर्ने माग पनि परिषद्को छ ।
कोभिड प्रभावले पर्यटन व्यवसायमा परेको असर विद्यमान नै रहिरहेको भन्दै संस्थाले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर व्यवसाय सञ्चालन गरेका व्यवसायीको असोज मसान्तको त्रैमासिक अन्त्यमा कुनै पनि प्रकारको दायित्वलाई मिलान गर्ने अवस्था नरहेको जनाइएको छ । त्यस्तो कर्जाको भुक्तानी तालिकालाई आगामी असार मसान्तसम्मलाई पुनर्तालिकीकरण गर्न पनि माग गरिएको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह गरिने कर्जाको निश्चित प्रतिशत ऋण सहुलियत ब्याजदरमा कृषिमा जस्तै पर्यटन उद्योगमा अनिवार्य लगानी गर्नेगरी व्यवस्थित गरिनुपर्ने माग पनि समावेश छ ।
कोभिडको पहिलो लहरपछि व्यवसायीका लागी कर्जा मिलान गर्न प्रवाह गरेको अतिरिक्त कर्जा बढीमा १० प्रतिशतसम्म बैङ्कले मिलान गर्नका लागि ताकिता गरिराखेकामा उक्त कर्जा अवधि हालको अवस्थामा व्यवसायीलाई फिर्ता गर्न एक वर्ष समय थप्न पनि अनुरोध गरिएको छ । गत वर्ष सरकारले ल्याएका कार्यक्रम पुनर्कर्जा कोष, पुनर्तालिकीकरण र व्यवसायी निरन्तरता कोषजस्ता सुविधाको समयावधि न्यूनतम तीन वर्ष हुनुपर्ने र उक्त सुविधाबाट वञ्चित व्यवसायीलाई यो आर्थिक वर्षमा त्यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग पनि परिषद्ले गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य घटिरहँदा नेपालमा नघट्नुले पर्यटकको नेपाल आगमन महँगो पर्न गएको र यसले पर्यटन पुनरुत्थानका लागि अविलम्ब इन्धन शुल्क घटाउनुपर्ने विषय पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
परिषद्का अध्यक्ष पोमनारायण श्रेष्ठले हस्ताक्षरित सातबुँदे मागसहितका विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘गण्डकी प्रदेशको समृद्धिको प्रमुख आधार भनेकै पर्यटन उद्योग भएकाले यस पर्यटन उद्योगलाई पुनर्जीवन दिई पुनरुत्थान गर्नका लागि निर्णायक नेतृत्व लिएका तिनै तहका सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई आवश्यक निर्णय लिन पटकपटक गरिएको आह्वान, पत्राचार र व्यवसायीको मर्का बुझिदिन गरेका मागलाई बेवास्ता गर्दै व्यवसायीलाई अभिभावकत्व दिनुपर्नेमा हालसम्म अनुभूति गर्न नपाएकाले व्यवसायीले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई तिर्नुपर्ने साँवा, किस्ता, ब्याज तथा कुनै पनि दायित्व असोज मसान्तमा तिर्न सक्ने अवस्था छैन ।’
