गोरखापत्रमा पहिलो वर्ष

नेपाली पत्रकारिताको गौरवमय संस्था गोरखापत्र संस्थानमा काम गर्न थालेको एक वर्ष पुगेछ। २०७८ असोज ११ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम असोज १३ गतेदेखि मैले संस्थानको कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेको थिएँ। सरकारी पत्रिकाको परिचय बोकेर परम्परागत ढर्रामा चल्दै आएको गोरखापत्र अहिले अलि ‘स्मार्ट’ भएको छ। यो हाम्रो निष्कर्ष वा दाबीभन्दा पनि आमपाठकबाट आएको प्रतिक्रिया हो। गोरखापत्र र यसका अन्य प्रकाशनको डिजाइन, लेआउट मात्रै परिवर्तन भएको छैन; समाचार तथा अन्य सामग्री पनि थप गुणस्तरीय र पठनीय बनाउने कोसिस हामीले गरेका छौँ।जब म गोरखापत्रमा जाने कुरा चल्यो; मैले सपना देख्न थालेँ– डिजिटल युगको ‘स्मार्ट गोरखापत्र’ कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर। त्यो लक्ष्य हासिल गर्न मेरो भूमिका र सक्रियता कस्तो प्रकारको हुनुपर्छ होला भनेर मैले आफैँसँग पनि धेरै प्रश्न गरेँ। मैले जिम्मेवारी सम्हाल्दा सङ्क्रमण अनि अलि असहज अवस्था थियो। न्युज प्रिन्टको सङ्कट, गोदामको अभाव, बजेट स्वीकृत नभएको अप्ठ्यारो अवस्था थियो। संस्थाभित्र हार्दिक वातावरण थिएन। आपसी विश्वासको अभाव देखिन्थ्यो। त्रसित र पीडित मनोदशाले कर्मचारीको मनोबल थिचिएको थियो। प्रतिशोध र आक्रोशको मनोविज्ञान हाबी थियो। कसैको तलब रोकिएको, कसैको ग्रेड खोसिएको, अवकाश पाएर भुक्तानी अड्किएको, जिम्मेवारीबिनाको सरुवा थमाइएको, लेखा परीक्षण तथा आन्तरिक नियमन अलपत्र छोडिएको, काम सम्पन्न भएको तर भुक्तानी नभएका थुप्रै फाइलको चाङ थियो। विगतमा केही सीमित पात्रको सनक र स्वार्थबाट संस्थालाई चलाउन खोज्दा संस्थागत संरचना र पद्धति बिथोलिएको अवस्था मैले अनुभव गरेँ। 

वर्तमान डिजिटल युग सुहाउँदो ‘स्मार्ट गोरखापत्र’को लक्ष्य हासिल गर्न संस्थाको आन्तरिक पद्धति तथा प्रवृत्ति एवं उत्पादनको गुणस्तरमा व्यापक सुधार तथा परिवर्तनको अभियान सुरु भइसकेको छ।

यो असहज अवस्थालाई ख्याल गर्दै सबै पक्षका साथीहरूलाई विश्वासमा लिएर संस्थालाई एउटा लिकमा हिँडाउने मेरो पहिलो चुनौती थियो। विगतलाई हामीले हेर्ने हो भने गोरखापत्रमा धेरै लफडा र झगडा हुने गरेको पाइन्छ। कहिले तालाबन्दी त कहिले घेराउ। विगतको त्यो चित्रले म अलि सचेत थिएँ तर म आएपछि संयोग भनौँ वा सबैको साथ सद्भावले पनि होला, कुनै त्यस्तो लफडा र झगडा भएको छैन। एकदम हार्दिक वातावरण बनेको छ। राजनीतिक हिसाबले असहयोग गर्ने वा दबाब दिने गतिविधि छैन। सबै पक्षका साथीहरूको सहयोग छ। नेतृत्व सही लिकमा अघि बढ्यो भने मातहतका सहकर्मी र कर्मचारीबाट समस्या हुँदैन भन्ने अनुभूति मैले गरेको छु। 

संस्थामा प्रवेश गरेपछि मैले यहाँको अवस्था र विगतसँगै यसको सकस, सम्भावना र भविष्यबारे सघन अध्ययन गरेँ। संस्थाका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा बाहिरका विज्ञहरूसँग पनि व्यक्तिगत रूपमा भेटेर छलफल गरेँ। झन्डै एक महिनाको अध्ययन र परामर्शपछि मैले गोरखापत्र सुधारको एउटा विस्तृत मार्गचित्र तयार गरेँ। त्यसलाई सञ्चालक समितिको बैठकबाट समेत अनुमोदन गरेर मन्त्रालयमा पनि पेस गरेको थिएँ। त्यही मार्गचित्रअनुसार मैले सुधार अभियान अगाडि बढाएको थिएँ। 

वर्तमान डिजिटल युग सुहाउँदो ‘स्मार्ट गोरखापत्र’को लक्ष्य हासिल गर्न संस्थाको आन्तरिक पद्धति तथा प्रवृत्ति एवं उत्पादनको गुणस्तरमा व्यापक सुधार तथा परिवर्तनको अभियान सुरु भइसकेको छ। अहिलेको डिजिटल युगको प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा आफूलाई प्रभावकारी रूपमा उभ्याउन हामीले हाम्रो सोच, शैली र गति बदल्नैपर्छ। संस्थासँग उपलब्ध पूर्वाधार, जनशक्ति, प्राविधिक एवं भौतिक स्रोतसाधनको प्रभावकारी उपयोग र परिचालन गर्दै परम्परागत ढर्रामा चल्दै आएको गोरखापत्र र यसका अन्य प्रकाशनलाई ‘डिजिटल सिफ्ट’ गर्नु आजको आवश्यकता हो। त्यसका लागि हाम्रो प्रयास अब ‘स्मार्ट यात्रा’तर्फ उन्मुख भइसकेको छ। 

बितेका १२ महिनामा भएका कामलाई यहाँ १२ वटा बुँदामा समेटिएको छ : 

१. कोहलपुरको आफ्नै प्रकाशन गृहबाट पश्चिम प्रकाशनको सुरुवात बितेको एक वर्षको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो। मैले जिम्मेवारी सम्हाल्दा कोहलपुर प्रकाशनको योजना अलपत्रजस्तै थियो। प्रकाशन गृहको निर्माण झन्डै सात महिनादेखि रोकिएको थियो। पुरानो व्यवस्थापनसँगको विवादका कारण ठेकेदारले काम छोडिसकेको अवस्था थियो। त्यहाँ लगिएको प्रिन्टिङ मेसिन असुरक्षित अवस्थामा नौ महिनादेखि थन्किएको थियो। पश्चिमका ३१ जिल्लामा हाम्रो उपस्थिति निकै खुम्चिएको अवस्था थियो। धेरै जिल्लामा हामी शून्यजस्तै थियौँ। मन्त्रालय, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदातासहितको टिमले स्थलगत अध्ययन र छलफल गरी निर्माणलाई युद्धस्तरमा अघि बढाएर फागुन ७ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबाट यसको समुद्घाटन गरियो। अहिले पश्चिम क्षेत्रमा गोरखापत्र र यसका प्रकाशनहरूको पहुँच सहज भएको छ।

पूर्व क्षेत्रलाई समेट्ने गरी यसअघि नै हामीले विराटनगरबाट क्षेत्रीय प्रकाशन सुरु गरिसकेका छौँ। अब पूर्व र पश्चिम दुवैतर्फ गोरखापत्र र यसका अन्य प्रकाशनको उत्पादन तथा वितरण प्रभावकारी बनाउन हामीले सम्पादकीय गुणस्तरको अभिवृद्धिसँगै बजार प्रवर्द्धनको अभियान पनि अघि बढाएका छौँ। निकट भविष्यमा प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा हरेक प्रदेशबाट प्रादेशिक प्रकाशन सुरु गर्नका लागि हामीले छलफल तथा आन्तरिक गृहकार्य अघि बढाएका छौँ। स्थानीय तहबाट समाचार, सूचना तथा अन्य सामग्रीको प्रभावकारी संयोजन तथा सम्प्रेषण गरेर यो क्षेत्रको समृद्धि तथा यहाँको संस्कृति तथा सम्पदाको प्रवर्द्धन तथा  संवर्धनमा हामीले महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउन सक्छौँ। 

२. गोरखापत्र दैनिक तथा द राइजिङ नेपालको परम्परागत डिजाइन र लेआउट पूरै परिवर्तन गरेर ‘स्मार्ट लुक’मा प्रकाशन भइरहेको छ। नयाँ डिजाइन र लेआउटको पाठकबाट सराहना तथा सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छ। डिजाइन विज्ञसहितको टोली गठन गरेर अध्ययन तथा अभ्यासमा आधारित हुँदै यसरी व्यवस्थित रूपमा डिजाइन र लेआउट परिवर्तन गरिएको पहिलो पटक हो। डिजाइन तथा लेआउटमा परिवर्तनसँगै समाचार तथा अन्य सामग्री प्रस्तुतिको ढाँचा तथा गुणस्तर सुधार्ने प्रयास पनि भएको छ। नितान्त औपचारिक सभा समारोह तथा भाषण विज्ञप्तिभन्दा जनसरोकार तथा सामाजिक मुद्दामा केन्द्रित भएर खोजमूलक समाचार दिन थालिएको छ। विचार तथा दृष्टिकोणमा सन्तुलन कायम गर्दै विविधता थपिएको छ। 

गोरखापत्रले खालि सरकारको ‘भाका र भाषण’ मात्रै छाप्छ भन्ने जुन खालको भाष्य निर्माण भएको थियो अनि सरकारी भूत र भ्रमले हामी खुम्चिएको वा अनावश्यक रूपमा स्वनियन्त्रित भएको अवस्था थियो; त्यो आज लगभग अन्त्य भएको छ। सामाजिक बेथिति र जनसरोकारका प्रत्यक्ष मुद्दामा गोरखापत्रले निजी क्षेत्रका मिडियाभन्दा अगाडि बढेर खोजमूलक स्टोरी तथा सामग्री पस्किरहेको छ। आमपाठकबाट हामीले निकै उत्साहजनक प्रतिक्रिया पाएका छौँ। 

३. समाचार छनोटको प्राथमिकता र सम्पादकीय नीतिलाई थप स्पष्ट पार्दै समाचार निर्देशिका तयार गरिएको छ। यसले समाचारको उत्पादन, छनोट, प्रशोधन र सम्पादनको प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउने विश्वास गरिएको छ। भाषा र व्याकरणको प्रयोगमा एकरूपता ल्याउँदै थप परिमार्जित गर्न नयाँ शैली पुस्तिका निर्माणको काम भइरहेको छ। 

४. प्रविधिको अभूतपूर्व विकास तथा विस्तारसँगै सामाजिक सञ्जालको आक्रामक उपस्थिति हाम्रा लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो। २४ घण्टा कुरेर पाठकले किन गोरखापत्र र राइजिङ नेपाल पढ्नुपर्ने ? यो प्रश्न नै अब हाम्रो यात्राको मूल चुनौती हो। अब हाम्रो जोड ‘डिजिटल प्लेटफर्म’को आक्रामक विकासतिर छ। गोरखापत्र र राइजिङ नेपाल दुवैको न्युज पोर्टल प्रभावकारी बनाउन यसलाई नयाँ डेभलपमेन्ट तथा डिजाइनसहित प्रस्तुत गरिएको छ। न्युज पोर्टलसहित नयाँ डिजाइनको डिजिटल ‘प्लेटफर्म पनि हामीले ‘लन्च’ गरिसकेका छौँ। सामाजिक सञ्जालमा हाम्रो उत्पादनको मर्यादित उपस्थितिलाई अझ प्रभावकारी बनाउने प्रयास हामीले गरिरहेका छौँ। 

पहिले हामी सामाजिक सञ्जालमा गुमनामजस्तै थियौँ। एकदमै कमजोर उपस्थिति थियो। मैले जिम्मेवारी सम्हालेकै दिनदेखि सामाजिक सञ्जालमा हाम्रो उपस्थितिलाई प्रभावकारी बनाउन प्रयत्न सुरु गरैँ। आज फेसबुक, ट्विटरलगायत सामाजिक सञ्जालमा गोरखापत्रका समाचार तथा सामग्रीबारे चर्चा अनि बहस हुन थालेको छ। 

५. लेखा परीक्षण र वित्तीय अनुशासनको अवस्था भद्रगोलजस्तै थियो। अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूको लेखा परीक्षण सम्पन्न गरेर संस्थाको वित्तीय प्रणालीलाई लिकमा ल्याउने कोसिस गरेका छौँ। भुक्तानी, बिलिङ, आम्दानी, करलगायतका आर्थिक कारोबार एवं नियमनलाई वैज्ञानिक र छरितो बनाउने कोसिस गरिएको छ। बाँकी बक्यौता असुलीका लागि विशेष कार्यदल बनाएर कार्ययोजनासहित काम थालिएको छ भने बेरुजु न्यूनीकरणका लागि आन्तरिक नियन्त्रण र नियमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइएको छ। आन्तरिक सुशासन तथा नियमनमा कडाइ गरिएको छ। खरिद प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन खरिद गुरुयोजना, खरिद कार्ययोजना तथा खरिद क्यालेन्डर तयार गरेर काम अगाडि बढाइएको छ। 

६. समावेशी प्रकाशनमार्फत चालीसभन्दा बढी भाषामा सामग्री प्रकाशित गरेर राष्ट्रिय एकता र साम्प्रदायिक सद्भावलाई  प्रवर्द्धन गर्ने काम पनि हामीले गरिरहेका छौँ। नयाँ नेपालको समावेशी चित्र र चरित्र समावेशी प्रकाशनमार्फत झल्किएको छ। यसले सबै भाषाभाषी र समुदायसँग गोरखापत्रलाई जोड्ने काम गरिरहेको छ। समावेशी प्रकाशनलाई अझ व्यवस्थित र परिणाममुखी बनाउन हामीले विज्ञहरूसहितको टोली बनाएर अध्ययन सुरु गरेका छौँ।

७. गोरखापत्र तथा यसका अन्य प्रकाशनको ‘डिजिटल अर्काइभ’ गर्ने कुरा पहिलेदेखि नै चले पनि यो काम खासै अघि बढ्न सकेको थिएन। यसका लागि मन्त्रालयले प्रदान गरेको अनुदानको रकमसमेत खर्च नभएर फ्रिज हुने अवस्था थियो। गोरखापत्रको वि.सं. १९५८ तथा द राइजिङ नेपालको वि.सं. २०२२ देखि प्रकाशित हरेक अङ्क तथा त्यसमा संलग्न सामग्री तथा तस्बिरलाई व्यवस्थित र सुरक्षित रूपमा सङ्ग्रह गरेर त्यसलाई मुलुककै सम्पदाका रूपमा संवर्द्धन गर्ने ‘डिजिटल अर्काइभ’को योजनालाई अहिले प्राथमिकतासाथ अघि बढाइएको छ। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय अभिलेखालयसँग समेत सहकार्यका लागि सम्झौता गरिसकिएको छ। ‘डिजिटल अर्काइभ’सँगै पुराना सामग्रीको प्राप्ति तथा प्रयोगलाई डिजिटल माध्यमबाट सहज पहुँच उपलब्ध गराएर आम्दानी बढाउने दीर्घकालीन अवधारणासमेत तयार गरिएको छ। 

८. गोरखापत्रको पुस्तकालय स्तरोन्नति गरेर यसलाई व्यवस्थित गर्दै ‘स्मार्ट’ बनाउने प्रयास गरेका छौँ। पुस्तकालयको परम्परागत स्वरूप परिवर्तन गरेर त्यहाँ रहेका सामग्रीको सुरक्षित व्यवस्थापन र प्रयोगका लागि मापदण्ड बनाइएको छ। 

९. वितरणको परम्परागत संरचना र प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गरेर संस्थालाई कम आर्थिक बोझ पर्ने गरी नयाँ ‘स्मार्ट’ प्रणाली लागू गर्ने तयारीमा छौँ। हरेक बिहान तपाईंले आफ्नै घरआँगनमा गोरखापत्र तथा यसका अन्य प्रकाशन सहज र सुलभ रूपमा प्राप्त गर्ने प्रबन्ध मिलाउन वितरण तथा अन्य व्यवस्थापकीय पक्षमा नीतिगत सुधार तथा वितरकहरूलाई अभिमुखीकरण गर्ने अभियान थालेका छौँ। अहिलेको वितरणको संरचना र प्रणाली निकै खर्चिलो र भद्दा भएकाले यसलाई बिस्तारै दीर्घकालीन रूपमा ‘आउटसोर्स’ गर्नेबारेमा हामीले छलफल र अध्ययन थालेका छौँ। 

१०. संस्थानसँग उपलब्ध स्रोतसाधन तथा जनशक्तिको प्रभावकारी परिचालन गरेर संस्थालाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर र दिगो बनाउन विज्ञापन, व्यापार प्रवद्र्धन तथा आम्दानी वृद्धिको नयाँ रणनीति र कार्ययोजनाका साथ अघि बढेका छौँ। केन्द्रीय स्तरका सरकारी कार्यालयका विज्ञापन तथा सूचनामा निर्भर देखिएको हाम्रो आम्दानी स्रोतको दायरालाई फराकिलो बनाउने कोसिस गरेका छौँ। अब बजेटको ठूलो हिस्सा स्थानीय तहमा छ। त्यसैले वडा, गाउँपालिका र नगरपालिकासँग सहकार्य गरेर व्यापार प्रवर्द्धनको नयाँ कार्ययोजनासहित हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यसैगरी निजी क्षेत्रका कर्पोरेट विज्ञापन प्राप्तिका लागि पनि नयाँ रणनीतिका साथ काम थालेका छौँ। 

११. गोरखापत्रका सहप्रकाशन मधुपर्क, युवामञ्च र मुनालाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै यसको डिजाइन र लेआउट परिवर्तन गर्न काम थालिएको छ। त्यसैगरी सामग्री छनोट एवं प्रस्तुतिमा विविधता थप्दै समय सुहाउँदो परिवर्तन गर्न आन्तरिक गृहकार्य सुरु भएको छ। 

१२. न्युजरुम, विज्ञापन, आर्थिक कारोबार, भण्डार, वितरणलगायतका कामलाई प्रविधिसँग जोडेर थप प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सफ्टवेयर खरिद गरी सम्पूर्ण कार्य प्रणालीलाई ‘स्मार्ट’ बनाउने प्रक्रिया प्रारम्भ गरिएको छ। जनशक्तिलाई प्रविधिमैत्री तथा व्यावसायिक रूपमा थप दक्ष बनाउन अनुशिक्षण तथा तालिममा जोड दिइएको छ। संस्थानको विनियम संशोधन प्रक्रियामा विलम्ब हुँदा झन्डै चार वर्षदेखि कर्मचारीको स्वाभाविक वृत्ति विकास रोकिएको छ भने नयाँ जनशक्ति पदपूर्ति प्रक्रिया ठप्प छ। यसले कर्मचारीको मनोबलमा नकारात्मक असर पर्नुका साथै संस्थानको संरचनासमेत उल्टो पिरामिड ढाँचामा खुम्चिँदै गएको छ। यो अवस्था अन्त्य गर्न नयाँ विनियमावलीअनुसार पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।